संविधान का स्त्रोत (भारतीय राजव्यवस्था)

भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Independence of Judiciary) की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के संविधान से ली गई है।

इसके साथ ही, न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) और उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी यहीं से प्रेरित है। यह प्रावधान न्यायपालिका को सरकार के अन्य दो अंगों (कार्यपालिका और विधायिका) के हस्तक्षेप के बिना कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है।

भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction of the Supreme Court) को कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। अनुच्छेद 143 के तहत, राष्ट्रपति लोक महत्व के किसी भी प्रश्न पर या किसी पूर्व-संवैधानिक संधि या समझौते से उत्पन्न विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह माँग सकते हैं।

भारत के संविधान की संघीय योजना (Federal Scheme) की विशेषता भारत सरकार अधिनियम, 1935 से ली गई है।

इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए एक विस्तृत ढाँचा प्रदान किया था, जिसने भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की नींव रखी। राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग, और प्रशासनिक विवरण भी इसी अधिनियम से लिए गए हैं।

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को शामिल करने के लिए सोवियत संघ (USSR), जिसे अब रूस कहा जाता है, के संविधान से प्रेरणा ली गई थी। इन्हें वर्ष 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग IV-A में जोड़ा गया था।

संघीय ढांचा, न्यायपालिका की संरचना (कुछ हद तक), राज्यपाल प्रणाली और आपातकाल लगाने की शक्तियाँ (विशेष रूप से प्रशासनिक विवरण) जैसी कई प्रमुख विशेषताएं 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ली गई हैं।

यह अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकल स्रोत है, जिससे लगभग दो-तिहाई प्रावधान सीधे या थोड़े बदलाव के साथ अपनाए गए हैं।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व (भाईचारे) के सिद्धांत फ्रांस (फ्रांसीसी क्रांति) से लिए गए हैं। ये आदर्श भारतीय गणराज्य के लक्ष्यों को दर्शाते हैं और संविधान के मूल्यों का मार्गदर्शन करते हैं।