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संविधान संशोधन (भाग-2) (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

📆 December 16, 2024

Total Questions: 28

1. शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? [M.P.P.C.S. (Pre) 2023]

Correct Answer: (d) छियासीवां संविधान संशोधन
Solution:86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा प्रस्तावित 'शिक्षा का अधिकार' 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को 12 दिसंबर, 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और इसे इसी दिन केंद्र सरकार के गजट में अधिसूचित किया गया, लेकिन इसमें प्रस्तावित शिक्षा के अधिकार को वर्ष 2009 में संसद द्वारा अधिनियमित 'निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार अधिनियम' के साथ 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया।

2. किस संविधान संशोधन ने 'शिक्षा का अधिकार' प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है? [U.P. P.C.S. (Mains) 2006]

Correct Answer: (a) 86वां संशोधन
Solution:86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा प्रस्तावित 'शिक्षा का अधिकार' 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को 12 दिसंबर, 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और इसे इसी दिन केंद्र सरकार के गजट में अधिसूचित किया गया, लेकिन इसमें प्रस्तावित शिक्षा के अधिकार को वर्ष 2009 में संसद द्वारा अधिनियमित 'निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार अधिनियम' के साथ 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया।

3. शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया- [U.P.P.C.S. (Pre) 2022]

Correct Answer: (d) 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा
Solution:86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा प्रस्तावित 'शिक्षा का अधिकार' 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को 12 दिसंबर, 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और इसे इसी दिन केंद्र सरकार के गजट में अधिसूचित किया गया, लेकिन इसमें प्रस्तावित शिक्षा के अधिकार को वर्ष 2009 में संसद द्वारा अधिनियमित 'निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार अधिनियम' के साथ 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया।

4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया है? [Jharkhand P.C.S. (Pre) 2017]

Correct Answer: (c) 89वें संशोधन
Solution:89वें संविधान संशोधन, 2003 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को दो अलग-अलग निकायों में बांटा गया है और तदनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 और 338-क में क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई है।

5. निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार, क्रमशः लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा ? [I.A.S. (Pre) 2007]

Correct Answer: (a) 91वां
Solution:वर्ष 2003 तक मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर था। किंतु वर्ष 2003 में अधिनियमित 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक (तथापि राज्यों में 12 से कम नहीं) निर्धारित की गई है। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में भी संशोधन किए गए हैं, तथा 10वीं अनुसूची के तहत निरर्हित सदन के किसी सदस्य को मंत्री पद के लिए भी निरर्हित किया गया है।

6. भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्रदान करता है- [M.P.P.C.S. (Pre) 2022]

Correct Answer: (a) मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना
Solution:वर्ष 2003 तक मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर था। किंतु वर्ष 2003 में अधिनियमित 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक (तथापि राज्यों में 12 से कम नहीं) निर्धारित की गई है। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में भी संशोधन किए गए हैं, तथा 10वीं अनुसूची के तहत निरर्हित सदन के किसी सदस्य को मंत्री पद के लिए भी निरर्हित किया गया है।

7. संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोक सभा के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत पर सीमित कर दी गई है? [U.P.P.C.S. (Pre) (Re-Exam) 2015 U.P.P.C.S. (Mains) 2017]

Correct Answer: (a) 91वां संशोधन
Solution:वर्ष 2003 तक मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर था। किंतु वर्ष 2003 में अधिनियमित 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक (तथापि राज्यों में 12 से कम नहीं) निर्धारित की गई है। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में भी संशोधन किए गए हैं, तथा 10वीं अनुसूची के तहत निरर्हित सदन के किसी सदस्य को मंत्री पद के लिए भी निरर्हित किया गया है।

8. निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन-सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2004]

Correct Answer: (b) 91वां संशोधन
Solution:वर्ष 2003 तक मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर था। किंतु वर्ष 2003 में अधिनियमित 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक (तथापि राज्यों में 12 से कम नहीं) निर्धारित की गई है। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में भी संशोधन किए गए हैं, तथा 10वीं अनुसूची के तहत निरर्हित सदन के किसी सदस्य को मंत्री पद के लिए भी निरर्हित किया गया है।

9. संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? [Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012]

Correct Answer: (b) 93वें
Solution:संविधान के 93वें संशोधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु (27 प्रतिशत का) आरक्षण दिया गया है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड (5) जोड़ा गया है। इस संशोधन के तहत प्रावधान किया गया कि इस अनुच्छेद (अनु. 15) या अनुच्छेद 19(1)(g) की कोई बात राज्य को नागरिकों के किन्हीं सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध उनके शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत निजी शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या बिना सहायता प्राप्त हों (जो अनुच्छेद 30 (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओं से भिन्न हैं), विधि द्वारा, कोई विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी।

10. 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? [R.A.S./R.T.S. (Pre) 2012]

Correct Answer: (b) सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन
Solution:12 जनवरी, 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 को अधिसूचित किया गया। इस संशोधन से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग III में अनु. 19(1) के खंड (c) में 'सहकारी समितियां' शब्द, भाग IV में अनुच्छेद-43 A के बाद 43 B (सहकारी समितियों का संवर्धन) तथा भाग IXA के बाद भाग IXB (अनु. 243ZH से 243ZT) जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना तथा सहकारी संस्थाओं का व्यावसायिक प्रबंधन, गठन एवं कार्य संचालन संबंधी प्रावधान शामिल हैं।
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