संविधान संशोधन (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

Total Questions: 50

21. भारतीय संविधान में 9 वीं अनुसूची परिवर्धित हुई- [I.A.S. (Pre) 2003]

Correct Answer: (a) प्रथम संशोधन द्वारा
Solution:भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन, 1951 द्वारा संविधान में दो नए अनुच्छेदों 31-क एवं 31-ख तथा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया, ताकि कुछ राज्यों में कृषि एवं कृषि-भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण हेतु बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके।

22. भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन-सी अनुसूची पहले सवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? [Raj.P.C.S. (Pre) 2023]

Correct Answer: (c) नवीं
Solution:भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन, 1951 द्वारा संविधान में दो नए अनुच्छेदों 31-क एवं 31-ख तथा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया, ताकि कुछ राज्यों में कृषि एवं कृषि-भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण हेतु बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके।

23. भारत में, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? [I.A.S. (Pre) 2023]

Correct Answer: (a) पहला संशोधन
Solution:भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 के बारे में व्यापक रूप से यह माना जाता है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत (Overcome) करने के लिए अधिनियमित किया गया। यह संशोधन मुख्य रूप से 'रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास राज्य' (1950) तथा 'चम्पाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य' (1951) एवं अन्य समकालीन वादों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए पारित किया गया था। रोमेश थापर के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि 'लोक व्यवस्था' के भंग के आधार पर वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए प्रमुख संशोधनों में अनुच्छेद 19(2) में लोक व्यवस्था (Public Order), विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों एवं अपराध-उद्दीपन को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन के आधार के रूप में जोड़ा गया। चम्पाकम दोराईराजन के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा जाति आधारित आरक्षण के संदर्भ में दिए निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए अनुच्छेद 15 में खंड (4) को जोड़ा गया। उल्लेखनीय है कि जमींदारी उन्मूलन हेतु लाए गए भूमि सुधार अधिनियमों को तत्कालीन संपत्ति के मूल अधिकार के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची के साथ अनुच्छेद 31-क एवं 31-ख को भी प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था।

24. भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी, जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे" अंतःस्थापित किया गया- [R.A.S./R.T.S. (Pre) 2018]

Correct Answer: (a) 15वें संविधान संशोधन द्वारा
Solution:15वें संविधान संशोधन, 1963 के द्वारा अंतःस्थापित अनु. 124(2-A) के तहत प्रावधान किया गया कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी, जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे।

25. भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? [M.P.P.C.S. (Pre) 2020]

Correct Answer: (d) 1971
Solution:इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में वर्ष 1971 में अधिनियमित 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 363-क (देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और प्रिवी पर्सों का अंत) अंतःस्थापित कर तथा अनुच्छेद 291 (शासकों के प्रिवी पर्सों की राशि) एवं अनुच्छेद 362 (देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार) का निरसन कर भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति की गई।

26. निम्नांकित संविधानिक संशोधनों को सुमेलित कीजिए। [Chattishgarh P.C.S. (Pre) 2014]

(i) 13वां संशोधन                                                      (A) नगालैंड

(ii) 18वां संशोधन                                                    (B) दल-बदल अधिनियम

(iii) 39वां संशोधन                                                  (C) राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया

(iv) 52वां संशोधन                                                   (D) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती

 

        (A)         (B)         (C)         (D)
(a)(ii)(iv)(i)(iii)
(b)(iv)(iii)(ii)(i)
(c)(iii)(ii)(i)(iv)
(d)(i)(iv)(ii)(iii)
(e)(i)(iii)(ii)(iv)

 

Correct Answer: (d) A-(i), B-(iv), C-(ii), D-(iii)
Solution:सही सुमेलन इस प्रकार है-

13वां संशोधन            -     नगालैंड

18वां संशोधन           -     राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया

39वां संशोधन           -  राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती

52वां संशोधन        -    दल-बदल अधिनियम

27. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए - [U.P.P.C.S. (Pre) 2017]

सूची - I (प्रावधान)सूची - II (संशोधन)
A. न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन1. 61वां संशोधन
B. संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना2. 42वां संशोधन
C. मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना3. 38वां संशोधन
D. उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना4. 44वां संशोधन

        (A)

        (B)

        (C)

        (D)

(a)

1

2

4

3

(b)

2

4

1

3

(c)

3

4

1

2

(d)

4

1

3

2

Correct Answer: (c) A-3, B-4, C-1, D-2
Solution:सही सुमेलन इस प्रकार हैं
सूची - I (प्रावधान)सूची - II (संशोधन)
न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन38वां संविधान संशोधन (1975)
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना44वां संविधान संशोधन (1978)
मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना61वां संविधान संशोधन (1988)
उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना42वां संविधान संशोधन (1976)

28. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए : [I.A.S. (Pre) 2001]

      सूची - I (संविधान में संशोधन)                सूची - II (विषय-वस्तु)
A. संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 19911. राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना
B. संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 19942. अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं
C. संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 20003. गांवों या अन्य स्थानीय स्तरों पर पंचायतों का संगठन
D. संविधान (तिरासीवां संशोधन) अधिनियम4. दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना
5. दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना
Correct Answer: (a) A-5, B-1, C-4, D-2
Solution:सही सुमेलन इस प्रकार हैं

- 69वां संविधान संशोधन: दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 75वां संविधान संशोधन : राज्य-स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना; 80वां संविधान संशोधन : दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना; 83वां संविधान संशोधन: अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहां इनकी प्रभावकारी संख्या नहीं है। यहां का समाज आदिवासी समाज है।

29. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए- [R.A.S./R.T.S. (Pre) (Re-Exam) 2013]

सूची - I (प्रावधान)सूची - II (संवैधानिक संशोधन का क्रमांक)
A. अनुच्छेद 19(1) (ग) के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकारi. 81वां संशोधन, 2000
B. रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का संरक्षणii. 91वां संशोधन, 2003
C. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माणiii. 97वां संशोधन, 2012
D. मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित करनाiv. 99वां संशोधन, 2014

 

        (A)

        (B)

        (C)

        (D)

(a)

(iii)

(ii)

(iv)

(i)

(b)

(i)

(iv)

(ii)

(iii)

(c)

(iii)

(i)

(iv)

(ii)

(d)

(ii)

(iii)

(i)

(iv)

Correct Answer: (c) A-(iii), B-(i), C-(iv), D-(ii)
Solution:सही सुमेलित हैं-

    (संवैधानिक संशोधन का प्रावधान) 

      (सवैधानिक संशोधन का क्रमांक)

अनुच्छेद 19(1) (ग) के अंतर्गत

97वां संशोधन, 2011

सहकारी समितियां बनाने का अधिकार रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति के आरक्षण का संरक्षण

81वां संशोधन, 2000

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण

99वां संशोधन, 2014

(सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिखंडित)

मंत्रिपरिषद के आकार को

परिमित करना

91वां संशोधन, 2003

30. निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? [47th B.P.S.C. (Pre) 2005]

Correct Answer: (a) 42वां
Solution:1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन / परिवर्धन किया गया था तथा अनेक प्रा- वधान जोड़े गए थे। इसलिए इसे 'लघु संविधान' की संज्ञा दी गई। 42वें संविधान का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णीत 'संविधान के आधारभूत ढांचे' को संशोधित करने से रोका गया था।