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संविधान संशोधन (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

📆 December 16, 2024

Total Questions: 50

41. भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? [U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2016]

Correct Answer: (b) 58वां संशोधन, 1987
Solution:भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वें संशोधन अधिनियम, 1987 द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 22 के शीर्षक में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ के बाद 'हिंदी में प्राधिकृत पाठ' को जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 394-क को अंतःस्थापित कर राष्ट्रपति को संविधान के मूल पाठ का अब तक किए गए संशोधनों सहित हिंदी में अनुवाद (प्राधिकृत पाठ) प्रकाशित कराने का प्राधिकार दिया गया।

42. निम्न में से कौन-सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2014]

Correct Answer: (a) 61वां संशोधन
Solution:61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था जो कि 28 मार्च, 1989 से प्रभावी हुआ।

43. कौन-से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? [U.P. P.C.S. (Pre) 2021 M.P.P.C.S. (Pre) 2014 Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2022]

Correct Answer: (c) 61वां संशोधन
Solution:61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था जो कि 28 मार्च, 1989 से प्रभावी हुआ।

44. निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली 'नेशनल कैपिटल क्षेत्र' बना? [U.P.P.C.S. (Mains) 2009]

Correct Answer: (b) 69वां संशोधन
Solution:संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 (1 फरवरी, 1992 से प्रभावी) द्वारा दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' (National Capital Territory) का दर्जा दिया गया तथा इसे संघ राज्यक्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया।

45. किस संविधान संशोधन के द्वारा 'दिल्ली' को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? [U.P.P.C.S. (Pre) 2022]

Correct Answer: (b) 69वां
Solution:संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 (1 फरवरी, 1992 से प्रभावी) द्वारा दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' (National Capital Territory) का दर्जा दिया गया तथा इसे संघ राज्यक्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया।

46. भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा एक संशोधन संघशासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? [U.P. Lower Sub. (Pre) 2015]

Correct Answer: (a) 69वां संशोधन
Solution:संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 (1 फरवरी, 1992 से प्रभावी) द्वारा दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' (National Capital Territory) का दर्जा दिया गया तथा इसे संघ राज्यक्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया।

47. भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है? [U.P. P.C.S. (Mains) 2008]

Correct Answer: (d) लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से
Solution:79वें संविधान संशोधन (1999) द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और एंग्लो-इंडियंस के मनो- नयन की व्यवस्था की अवधि को दस वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, जिसे 95वें संविधान संशोधन (2009) द्वारा पुनः दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। संविधान (104वां संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को पुनः दस वर्षों (संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष अर्थात 25 जनवरी, 2030 तक) के लिए बढ़ाया गया है तथापि एंग्लो-इंडियंस के मनोनयन की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है।

48. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? [U.P. Lower Sub. (Pre) 2013]

Correct Answer: (d) 79वें
Solution:79वें संविधान संशोधन (1999) द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और एंग्लो-इंडियंस के मनो- नयन की व्यवस्था की अवधि को दस वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, जिसे 95वें संविधान संशोधन (2009) द्वारा पुनः दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। संविधान (104वां संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को पुनः दस वर्षों (संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष अर्थात 25 जनवरी, 2030 तक) के लिए बढ़ाया गया है तथापि एंग्लो-इंडियंस के मनोनयन की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है।

49. संविधान का 93 वां संशोधन (विधेयक) संबंधित है : [I.A.S. (Pre) 2002]

Correct Answer: (b) 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से
Solution:संविधान का 93 वां संशोधन विधेयक, 2001 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के लिए संसद में पेश किया गया था, जो कि अधिनियमित होने के बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा मूल अधिकारों के तहत नए अनुच्छेद 21-क को अंतःस्थापित किया गया है तथा राज्य नीति के निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया है और मूल कर्तव्यों में एक नया खंड 51क (ट) जोड़ा गया है। यह संशोधन विधेयक 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के रूप में अधिनियमित हुआ है।

50. 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित 'शिक्षा का अधिकार' किस वर्ष से लागू किया गया? [Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012]

Correct Answer: (d) 2010 से
Solution:86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा प्रस्तावित 'शिक्षा का अधिकार' 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को 12 दिसंबर, 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और इसे इसी दिन केंद्र सरकार के गजट में अधिसूचित किया गया, लेकिन इसमें प्रस्तावित शिक्षा के अधिकार को वर्ष 2009 में संसद द्वारा अधिनियमित 'निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार अधिनियम' के साथ 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया।
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