संविधान सभा की प्रमुख समितियां

Total Questions: 5

1. निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था ? [CHSL (T-I) 07 अगस्त, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (c) वसंत कृष्ण वैद्य
Solution:संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार वसंत कृष्ण वैद्य थे।

2. निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था? [CHSL (T-I) 17 अगस्त, 2023 (IV-पाली)]

Correct Answer: (c) डॉ. के.एम. मुंशी
Solution:संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीम राव अंबेडकर थे। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। अन्य 6-सदस्य थे-अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्तर व डी.पी. खेतान। बाद में एन. माधव राव (बी.एल. मित्तर के स्थान पर) व टी.टी. कृष्णमाचारी (डी.पी. खेतान की मृत्यु होने पर उनके स्थान पर) प्रारूप समिति के सदस्य बने।

3. भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन-सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में सत्य नहीं है? [CHSL (T-I) 04 अगस्त, 2023 (I-पाली)]

Correct Answer: (d) इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है।
Solution:भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अतः कथन (a), (b), (c) सही हैं। कथन (d) सही नहीं है, क्योंकि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है।

4. भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? [MTS (T-I) 21 अगस्त, 2019 (I-पाली)]

Correct Answer: (d) भीम राव अंबेडकर
Solution:डॉ. भीम राव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीम राव अंबेडकर थे।

5. भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 16 नवंबर, 2023 (I-पाली)]

Correct Answer: (d) नीति (NITI) आयोग
Solution:नीति आयोग एक संविधानेत्तर संस्था है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसकी स्थापना 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा की गई थी, जबकि संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315), निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) संवैधानिक संस्थाएं हैं।