संसदीय अधिनियम=भाग= 2

सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। समाज की महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को सशक्त करना इस अधिनियम के प्रत्यक्ष उद्देश्यों में शामिल नहीं है।

प्रश्नकाल के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में विकल्प (b) में दिए गए प्रावधान के अतिरिक्त सभी प्रावधान थे। विकल्प (b) का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-

'सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005' के अध्याय - II के खंड-6 के उपखंड (2) के अनुसार, सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को (सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो) देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त का कार्यकाल पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के स्थान पर केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अवधि (तत्संबंधी अधिसूचित नियमों के तहत अब 3 वर्ष) या 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष स्थिति के समापन के बाद और इसके पुनर्गठन के प्रभावी होने (31 अक्टूबर, 2019) के साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में भी लागू हो गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन संबंधी उपबंध हैं। अतः यह धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। इस अधिनियम की धारा 18 में सूचना आयोगों की शक्तियां एवं कृत्य, धारा 19 में अपील तथा धारा 25 में मॉनीटर करना और रिपोर्ट करना संबंधी उपबंध हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अंतर्गत शास्तियों (Penalties) का प्रावधान किया गया है। धारा 20 के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यदि उनकी राय यह है, कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन लेने से इनकार कर दिया है या धारा 7 (1) के अधीन निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं दी है, या सूचना देने से इनकार कर दिया है, या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है, या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी, या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, 250 रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, किंतु ऐसी शास्ति की कुल रकम 25000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) की स्थापना 12 अक्टूबर, 2005 को हुई थी। यह एक सांविधिक (Statutory) निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 से अनधिक सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा 2005 के अधिनियम में किए गए संशोधन एवं तत्संबंधी नियमों की अधिसूचना के तहत अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) निर्धारित कर दिया गया है। जबकि इससे पूर्व सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता था।

सूचना का अधिकार अधिनिमय, 2005 की धारा 15 के खंड (5) के अनुसार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। साथ ही धारा 15 के ही खंड (6) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा। इस प्रकार विकल्प (d) सही उत्तर है।

मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) की स्थापना वर्ष 1987 में अरुणा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई थी। इस संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जनांदोलन के लिए जाना जाता है। वस्तुतः भारत में सूचना के अधिकार हेतु जनांदोलनों की शुरुआत वर्ष 1990 से मानी जाती है, जब एमकेएसएस ने राजस्थान सरकार से अकाल राहत कार्यों और दी जाने वाली मजदूरी के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सफल संघर्ष किया था। सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में भी इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

प्रश्नगत वादों में से नमित शर्मा बनाम भारत संघ वाद सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम से सामान्यतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व के मनोभाव में वृद्धि हुई है, तथापि अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।