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संसदीय अधिनियम

📆 December 10, 2024

Total Questions: 50

31. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवार अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्न के लिए एक प्रावधान है, जो निम्न में से किस एक सिद्धांत आधारित है? [M.P. P.C.S. (Pre) 2012]

Correct Answer: (c) संरक्षा विभेद का सिद्धांत
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, 'संरक्षा विभेद के सिद्धांत' पर आधारित है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 में दी गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में है। इस अनुच्छेद से संरक्षा विभेद का सिद्धांत निर्गत होता है।

32. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2014]

Correct Answer: (b) राज्य सरकार
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 16 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार को है।

33. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में, न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2013]

Correct Answer: (d) उपरोक्त सभी
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 8 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय दुष्प्रेरण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य को उपधारित कर सकता है।

34. नुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2016]

Correct Answer: (c) धारा 6
Solution:अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की धारा 6 में भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की कुछ धाराओं के लागू किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 एवं 149 के उपबंध तथा भारतीय दंड संहिता का अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5 क और अध्याय 23 के उपबंध लागू होंगे। ज्ञातव्य है कि IPC को 'भारतीय न्याय संहिता' से प्रतिस्थापित किया गया है जो 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी।

35. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा ? [M.P.P.C.S. (Pre) 2017]

Correct Answer: (d) 30
Solution:वर्ष 1995 के तत्संबंधी नियमों के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी द्वारा 30 दिनों के भीतर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंपने का प्रावधान था, जिसे पुलिस अधीक्षक राज्य के पुलिस महानिदेशक को तत्काल अग्रसारित करता था। तथापि वर्ष 2016 में इन नियमों में हुए संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि ऐसे अपराधों के लिए जांच अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर जांच पूरी करेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार को, पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा और संबद्ध पुलिस थाने का भारसाधक 60 दिन की अवधि (इस अवधि में जांच की अवधि भी सम्मिलित है) के भीतर विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में आरोप-पत्र फाइल करेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (d) माना गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है।

36. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2013]

Correct Answer: (a) गिरफ्तारी पूर्व जमानत
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है।

37. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2016, 2018]

Correct Answer: (c) धारा 18
Solution:इस अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। ज्ञातव्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रावधान है।

38. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो रैंक से कम न हो। [M.P.P.C.S. (Pre) 2013]

Correct Answer: (c) उप-अधीक्षक
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा 1995 में बनाए गए नियमों के अंतर्गत नियम 7(1) के तहत इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो उप-अधीक्षक रैंक से कम का न हो।

39. निम्नलिखित शक्तियों में से कौन-सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2012]

Correct Answer: (b) पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना
Solution:दिए गए विकल्पों में पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई शक्तियों में शामिल नहीं है।

40. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन-सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? [M.P.P.C.S. (Pre) 2013]

Correct Answer: (d) सामूहिक जुर्माना आरोपित करना
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन विशेष न्यायालय दिए गए विकल्पों में सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। उक्त अधिनियम की धारा 16 के तहत सामूहिक जुर्माना आरोपित करने और वसूलने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है।
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