संसदीय समितियां

लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोक सभा के 15 और राज्य सभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है, जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। यह समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रतिपरीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोक सभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोक सभा के स्पीकर को ही प्रस्तुत की जाती है।

लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोक सभा के 15 और राज्य सभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है, जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। यह समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रतिपरीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोक सभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोक सभा के स्पीकर को ही प्रस्तुत की जाती है।

लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोक सभा के 15 और राज्य सभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है, जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। यह समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रतिपरीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोक सभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोक सभा के स्पीकर को ही प्रस्तुत की जाती है।

लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोक सभा के 15 और राज्य सभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है, जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। यह समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रतिपरीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोक सभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोक सभा के स्पीकर को ही प्रस्तुत की जाती है।

लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोक सभा के 15 और राज्य सभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है, जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। यह समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रतिपरीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोक सभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोक सभा के स्पीकर को ही प्रस्तुत की जाती है।

लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोक सभा के 15 और राज्य सभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है, जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। यह समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रतिपरीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोक सभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोक सभा के स्पीकर को ही प्रस्तुत की जाती है।

लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोक सभा के 15 और राज्य सभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है, जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। यह समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रतिपरीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोक सभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोक सभा के स्पीकर को ही प्रस्तुत की जाती है।

सही सुमेलन इस प्रकार है :

प्राक्कलन या आकलन (Estimates) कमेटी के सभी 30 सदस्य लोक सभा से लिए जाते हैं तथा इसमें राज्य सभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। जबकि लोक लेखा (Public Accounts) कमेटी और सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी दोनों में 15 सदस्य लोक सभा से और 7 सदस्य राज्य सभा से चुने जाते हैं। सरकारी आश्वासनों पर स्थायी समिति दोनों सदनों में पृथक रूप से गठित होती है, जिसमें लोक सभा की समिति में 15 सदस्य तथा राज्य सभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं।

प्राक्कलन या आकलन (Estimates) कमेटी के सभी 30 सदस्य लोक सभा से लिए जाते हैं तथा इसमें राज्य सभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। जबकि लोक लेखा (Public Accounts) कमेटी और सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी दोनों में 15 सदस्य लोक सभा से और 7 सदस्य राज्य सभा से चुने जाते हैं। सरकारी आश्वासनों पर स्थायी समिति दोनों सदनों में पृथक रूप से गठित होती है, जिसमें लोक सभा की समिति में 15 सदस्य तथा राज्य सभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं।