संसदीय समितियां

प्राक्कलन या आकलन (Estimates) कमेटी के सभी 30 सदस्य लोक सभा से लिए जाते हैं तथा इसमें राज्य सभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। जबकि लोक लेखा (Public Accounts) कमेटी और सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी दोनों में 15 सदस्य लोक सभा से और 7 सदस्य राज्य सभा से चुने जाते हैं। सरकारी आश्वासनों पर स्थायी समिति दोनों सदनों में पृथक रूप से गठित होती है, जिसमें लोक सभा की समिति में 15 सदस्य तथा राज्य सभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं।

भारतीय संसद की वित्तीय स्थायी समितियां निम्न हैं-

(1) प्राक्कलन समिति (इसमें 30 सदस्य होते हैं, जो एक वर्ष के लिए कार्य करते हैं)

(2) लोक (सार्वजनिक) लेखा समिति [22 सदस्य (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा से) जो एक वर्ष के लिए कार्य करते हैं]

(3) लोक (सार्वजनिक) उपक्रम समिति [22 सदस्य (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा से) जो एक वर्ष के लिए कार्य करते हैं।]

भारतीय संसद की वित्तीय स्थायी समितियां निम्न हैं-

(1) प्राक्कलन समिति (इसमें 30 सदस्य होते हैं, जो एक वर्ष के लिए कार्य करते हैं)

(2) लोक (सार्वजनिक) लेखा समिति [22 सदस्य (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा से) जो एक वर्ष के लिए कार्य करते हैं]

(3) लोक (सार्वजनिक) उपक्रम समिति [22 सदस्य (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा से) जो एक वर्ष के लिए कार्य करते हैं।]

संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं- (1) स्थायी समितियां (Stand- ing Committees) और (2) तदर्थ समितियां (Ad hoc Committees)| स्थायी समितियों में तीन मुख्य वित्तीय समितियां-आकलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति हैं। अन्य स्थायी समितियों में जांच समिति, संवीक्षण समिति, सदन के दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही से संबंधित समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति, सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधानों से संबंधित समिति आदि शामिल हैं। अतः प्रश्नानुसार चारों विकल्पों में उल्लिखित समितियां स्थायी समितियां हैं।

संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (यदि कोई हो) की जांच करने तथा सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंधन एवं उनके कुशलतापूर्वक चलाए जाने की जांच करती है। प्रत्येक सदन की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों, वादों एवं संकल्पों पर उनके कार्यान्वित होने तक नजर रखती है। संसद की प्राक्कलन समिति आकलनों की जांच, मितव्ययिता एवं धन के व्यय पर निगरानी रखती है। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु संसदीय समिति नहीं है, बल्कि इसके लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है।

भारतीय संसद की लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रतिपरीक्षण करती है। इसके अतिरिक्त संसद की लोक उपक्रम समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखापरीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। इस आधार पर इस प्रश्न के दो उत्तर विकल्प (a) और (c) सही हैं।

प्रश्नगत विभाग संबंधी संसदीय समितियों में से लोक सभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति एवं श्रम संबंधी समिति आती हैं। जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति लोक सभा के नहीं, बल्कि राज्य सभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है।

संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करता है। इसमें संबंधित जोन की सीमा से चुने गए सांसद, सदस्य होते हैं।

2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के प्रस्ताव को लोक सभा द्वारा 24 फरवरी, 2011 को एवं राज्य सभा द्वारा 1 मार्च, 2011 को पारित किया गया तथा 4 मार्च, 2011 को संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई। इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल 30 संसद सदस्य शामिल किए गए थे, जिसमें 20 लोक सभा से तथा 10 राज्य सभा से थे। इस समिति के अध्यक्ष पी.सी. चाको थे तथा इसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर, 2013 में तत्कालीन लोक सभा स्पीकर मीरा कुमार को सौंपी थी।

2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के प्रस्ताव को लोक सभा द्वारा 24 फरवरी, 2011 को एवं राज्य सभा द्वारा 1 मार्च, 2011 को पारित किया गया तथा 4 मार्च, 2011 को संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई। इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल 30 संसद सदस्य शामिल किए गए थे, जिसमें 20 लोक सभा से तथा 10 राज्य सभा से थे। इस समिति के अध्यक्ष पी.सी. चाको थे तथा इसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर, 2013 में तत्कालीन लोक सभा स्पीकर मीरा कुमार को सौंपी थी।