संसद-I. लोक सभा

Total Questions: 50

1. लोक सभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है - [45th B.P.S.C. (Pre) 2001]

Correct Answer: (c) 25 वर्ष
Solution:संविधान के अनुच्छेद 84 (ख) के अनुसार, लोक सभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्य सभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है।

2. संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? [63rd B.P.S.C. (Pre) 2017]

Correct Answer: (c) 25 वर्ष
Solution:संविधान के अनुच्छेद 84 (ख) के अनुसार, लोक सभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्य सभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है।

3. लोक सभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? [64thB.P.S.C. (Pre) 2018]

Correct Answer: (c) 25 वर्ष
Solution:संविधान के अनुच्छेद 84 (ख) के अनुसार, लोक सभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्य सभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है।

4. लोक सभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? [U.P.P.C.S (Mains) 2011]

Correct Answer: (c) निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निदेशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है।
Solution:भारत में संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) को तैयार कराने का कार्य भारत के निर्वाचन आयोग के निदेशन और नियंत्रण में किया जाता है [अनुच्छेद 324(1)]। अन्य प्रश्नगत कथन सही हैं।

5. लोक सभा के निर्वाचन के लिए नामांकन-पत्र - [I.A.S. (Pre) 2017]

Correct Answer: (c) भारत के किसी नागरिक द्वारा, जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, दाखिल किया जा सकता है।
Solution:लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अनुसार, लोक सभा सदस्य के निर्वाचन के लिए किसी भी सामान्य सीट (सिक्किम के अतिरिक्त) से नामांकन-पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को किसी भी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित लोक सभा सीटों पर नामांकन के लिए किसी भी राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य होना तथा किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। असम के स्वायत्तशासी जिलों और लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोक सभा सीटों पर नामांकन हेतु उसी क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति का होना तथा उसी स्वायत्तशासी जिले (असम)/ संसदीय क्षेत्र (लक्षद्वीप) का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है, जबकि देश की अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु किसी भी राज्य की (असम के जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त) अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। सिक्किम की लोक सभा सीट पर नामांकन हेतु उसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राज्य सभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया।

6. लोक सभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2005]

Correct Answer: (a) जनसंख्या
Solution:लोक सभा के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके लिए नियत किए गए सदस्यों की संख्या का अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सभा के स्थानों की संख्या का बंटवारा ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात समस्त राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो [अनुच्छेद 81(2) (क) एवं (ख)]। इस प्रकार संविधान लोक सभा के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एकरूपता जनसंख्या के आधार पर दो प्रकार से स्थापित करने का उपबंध करता है- (क) विभिन्न राज्यों में और (ख) एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में।

7. भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, लोक सभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन... .. जनगणना के आधार पर है। [M.P.P.C.S. (Pre) 2008]

Correct Answer: (b) 1971
Solution:संविधान के अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 82 के अनुसार, लोक सभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है।

8. वर्तमान लोक सभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है- [42nd B.P.S.C. (Pre) 1998 U.P.P.C.S. (Mains) 2003]

Correct Answer: (c) 1971 की जनगणना पर
Solution:संविधान के अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 82 के अनुसार, लोक सभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है।

9. लोक सभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? [47th B.P.S.C. (Pre) 2005]

Correct Answer: (b) 2026
Solution:संविधान के 84 वें संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा अनु. 81(3) एवं अनुच्छेद 82 के परंतुकों में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोक सभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है तथा इसके निर्धारण के लिए तब तक वर्ष 1971 की जनगणना ही आधार होगी।

10. 84 वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोक सभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी, जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है : [U.P.P.C.S. (Mains) 2005]

Correct Answer: (d) 2026
Solution:संविधान के 84 वें संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा अनु. 81(3) एवं अनुच्छेद 82 के परंतुकों में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोक सभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है तथा इसके निर्धारण के लिए तब तक वर्ष 1971 की जनगणना ही आधार होगी।