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संसद-III. कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया (भाग – 2)

📆 December 10, 2024

Total Questions: 50

21. निम्नलिखित में से कौन-सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2011]

Correct Answer: (c) भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते
Solution:संविधान के अनु. 112(3) के अनुसार, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय इस प्रकार हैं-

(a) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय

(b) राज्य सभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोक सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते;

(c) ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा तथा ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं;

(d) (i) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन; (ii) फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेय पेंशन; (iii) उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन, जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है या जो भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता था;

(e) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को या उनके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन ;

(f) किसी न्यायालय या माध्यस्थम्, अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि हेतु अपेक्षित राशियां;

(g) कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद की विधि

द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है (यथा- अनुच्छेद 322 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन)।

नोट-भारत के उपराष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त करते हैं।

22. निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? [U.P. P.C.S. (Pre) 2021]

Correct Answer: (c) अनुच्छेद 267
Solution:भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(1) एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक, आकस्मिक प्रकृति के व्ययों हेतु किया गया है। ऐसे आकस्मिक व्यय का अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन (अनुदानों के रूप में) संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक इस निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु यह निधि राष्ट्रपति के व्ययनाधीन होती है।

23. आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? [U.P.P.C.S. (Pre) 1991]

Correct Answer: (c) संसदीय स्वीकृति से पूर्व
Solution:भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(1) एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक, आकस्मिक प्रकृति के व्ययों हेतु किया गया है। ऐसे आकस्मिक व्यय का अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन (अनुदानों के रूप में) संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक इस निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु यह निधि राष्ट्रपति के व्ययनाधीन होती है।

24. संघ की सरकार (यूनियन गवर्नमेंट) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- [I.A.S. (Pre) 2015]

1. राजस्व विभाग, संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।

2. भारत की संसद के प्राधिकरण (Authorization) के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता।

3. लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों (Disburse- ment) के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Correct Answer: (c) केवल 2
Solution:बजट तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की होती है, न कि राजस्व विभाग की। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग, विगत वर्षों में राजस्व संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में आने वाले वर्ष के लिए राजस्व का अनुमान तैयार करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) में संचित निधि का प्रावधान है। संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता है।

अनुच्छेद 266(2) में लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। इसमें संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य लोक धनराशियां जमा की जाती हैं। इसमें लोक भविष्य निधि, न्यायिक जमा आदि धन शामिल किए जाते हैं। लोक लेखा से धनराशि निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। इस निधि का नियंत्रण कार्यपालिका के पास होता है।

25. निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? [I.A.S. (Pre) 2010]

Correct Answer: (b) आर्थिक कार्य विभाग
Solution:संघीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग (Department of Economic Affairs) संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है।

26. संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार, वार्षिक बजट में कितनी 'अनुदान की मांगें' संसद में पेश की जाती हैं? [67th B.P.S.C. (Pre) 2022]

Correct Answer: (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक
Solution:भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार, भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे 'अनुदान की मांग' (Demand for Grant) कहा जाता है। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संदर्भ में एक 'अनुदान की मांग' प्रस्तुत की जाती है। हालांकि व्यय की प्रकृति के अनुरूप एक मंत्रालय या विभाग के लिए एक से अधिक मांगें प्रस्तुत की जा सकती हैं। साथ ही गैर-विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए पृथक मांग प्रस्तुत की जाती है। अतः वार्षिक बजट में अनुदान की मांगों की कुल संख्या निर्धारित नहीं है। उदाहरणस्वरूप, वार्षिक बजट 2022-23 में कुल 102 अनुदान की मांगें प्रस्तुत की गई थीं, जबकि वार्षिक बजट 2021-22 में इनकी संख्या 101 थी।

27. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? [U.P.P.C.S. (Pre) 2000]

Correct Answer: (b) अनुच्छेद 110
Solution:अनुच्छेद 109          -         धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया

अनुच्छेद 110          -          धन विधेयक की परिभाषा

अनुच्छेद 111           -          विधेयकों पर अनुमति

28. धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? [U.P. P.C.S. (Pre) 2019]

Correct Answer: (b) अनुच्छेद 110
Solution:अनुच्छेद 109          -         धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया

अनुच्छेद 110          -          धन विधेयक की परिभाषा

अनुच्छेद 111           -          विधेयकों पर अनुमति

29. एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है (अनुच्छेद 110 के अनुसार), यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल हैं- [Jharkhand P.C.S. (Mains) 2016]

Correct Answer: (d) उपरोक्त सभी
Solution:अनुच्छेद 110 के अनुसार, उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा जिसमें निम्न में से कोई भी अथवा सभी उपबंध सम्मिलित होगा-

(क) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन;

(ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन;

(ग) भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना;

(घ) भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग;

(ङ) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना; या (च) भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा से धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा।

(छ) उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय।

नोट- प्रश्न के हिंदी अनुवाद में 'वित्त विधेयक' दिया गया है, जबकि अंग्रेजी वर्जन में 'Money Bill' दिया गया है, जिसका अर्थ 'धन विधेयक' होता है। अंग्रेजी वर्जन के आधार पर ही इस प्रश्न की व्याख्या की गई है।

30. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? [66th B.P.S.C. (Pre) (Re-Exam) 2020]

Correct Answer: (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Solution:संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना तथा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना- इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (e) है।
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