1. संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है।
2. राज्य सभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है।
3. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42 वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया है।
4. संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोक सभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है।
Correct Answer: (a) 1 व 2
Note: यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, तो राज्य सभा इसे साधारण विधेयक की भांति रोक सकती है। तथापि यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है, तो राज्य सभा इसे मात्र 14 दिनों तक रोक सकती है। अतः राज्य सभा वित्त विधेयक को रोक सकती है।
42 वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा प्रस्तावना में 'प्रभुत्वसंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य' के स्थान पर 'प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य' तथा 'राष्ट्र की एकता' के स्थान पर 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' स्थापित किए गए। अतः कथन (3) गलत है।
संसद के दोनों सदनों में किसी असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तथापि ऐसे किसी विवाद को लोक सभा अध्यक्ष की व्यवस्था से सुलझाने का कोई प्रावधान नहीं है।
44 वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार (अनुच्छेद 300-क) बना दिया गया है। इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प (a) होगा
