सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रीलिम्स) परीक्षा, 2014 सामान्य अध्ययन (Part-I)

Total Questions: 70

51. किनके बीच सम्बन्धों की पुनरीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था?

Correct Answer: (d) केंद्र और राज्य
Solution:व्याख्या-केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए वर्ष 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अन्य सदस्य श्री बी. शिवरमन तथा एस. आर. सेन थे। इस समिति ने 1988 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी।

52. भारत के संविधान के किस भाग में संघ-राज्य सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है?

Correct Answer: (b) भाग XI (ग्यारह)
Solution:व्याख्या - संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी संबंधी प्रावधान संविधान के भाग-11 में अनुच्छेद-245 से 263 के मध्य दिया गया है।

53. यदि भारत के राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा?

Correct Answer: (d) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
Solution:व्याख्या - संविधान के अनुच्छेद-65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उप-राष्ट्रपति संभालेगा तथा यदि किन्हीं कारणों से उप- राष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम् न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों को सम्पादित करेगा (राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, 1969)।

54. भारत में 'न्यायिक सक्रियता' सम्बन्धित है -

Correct Answer: (b) जनहित याचिका से
Solution:व्याख्या- भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में दायर की जाने वाली जनहित याचिकाओं से 'न्यायिक सक्रियता' के सिद्धान्त का प्रतिपादन होता है। भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई ने रखी थी।

55. सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (ए. एफ. टी.) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

Correct Answer: (a) उच्च न्यायालय ए. एफ. टी. के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है
Solution:व्याख्या - सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (ए.एफ.टी.) के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर उच्च न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकता है।

56. 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कम्पनियों की अंशपूँजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर कर दी गई है -

Correct Answer: (a) 49%
Solution:व्याख्या - 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कम्पनियों की अंशपूँजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर 49% कर दी गई है। 2018-19 के बजट में बीमा क्षेत्र में एफ.डी.आई. को 74% करने का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में भी बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% है।

57. भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई?

Correct Answer: (a) वी. पी. सिंह
Solution:व्याख्या भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा वी.पी. सिंह द्वारा 1985-86 के बजट में की गई। सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबन्धन से सम्बन्धित नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं।

58. 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएँ (माइक्रो-फाइनेंस इंस्टीट्यूशन) निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए?

Correct Answer: (a) मालेगाम समिति
Solution:व्याख्या 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (माइक्रो-फानेंस इंस्टीट्यूशन) मालेगाम समिति की सिफारिश पर स्थापित की गयी थीं।

59. 'प्रतिच्छाया बैंकिंग' क्या है?

Correct Answer: (b) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (NBFCs) द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को सम्पन्न करना
Solution:व्याख्या गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को सम्पन्न करना 'प्रतिच्छाया बैंकिंग' कहलाता है। इसे आभासी बैंकिंग व्यवस्था भी कहा जाता है।

60. 31 मार्च, 2015 तक निम्नलिखित में से किस गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया?

Correct Answer: (c) आई. डी. एफ. सी.
Solution:व्याख्या आई. डी. एफ. सी. नामक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था - को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस (2 अप्रैल 2014) दिया गया। 6 नवम्बर, 2015 को IDFCs को BSE & NSE पर सूचीबद्ध किया गया।