सहायक समीक्षा अधिकारी (मुख्य) परीक्षा 2014 सामान्य अध्ययन (Part-I)

Total Questions: 60

41. जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है?

Correct Answer: (b) उत्तर प्रदेश
Solution:व्याख्या-जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 20.69% है; जबकि सम्पूर्ण देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रतिशत 16.6% है। प्रतिशतता के मामले में सर्वाधिक जनसंख्या पंजाब में (31.9%) है।

42. दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सही अवरोही क्रम है? नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. बांग्लादेश

2. भारत

3. पाकिस्तान

4. श्रीलंका

Correct Answer: (b) 3, 2, 1, 4
Solution:व्याख्या - सार्क देशों में नगरीय जनसंख्या की स्थिति-
देशनगरीय जनसंख्या 2018 (% में)
पाकिस्तान36.7
भारत34
बांग्लादेश36.6
श्रीलंका18.5

43. निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है?

Correct Answer: (b) नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है।
Solution:व्याख्या-प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् तथा नगर निगम का गठन किया जाएगा। नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हैं। नगर पालिका परिषद् का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा, किन्तु ऐसे नगरीय क्षेत्र में जिसे राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित किया गया है, नगर पालिका का गठन नहीं किया पाएगा। [अनुच्छेद 243]

44. टी.के. ओमेन ने नगरीय परिवारों का अन्तर बताया है?

Correct Answer: (d) उपर्युक्त सभी के आधार पर
Solution:व्याख्या-टी.के. ओमेन ने नगरीय परिवारों का अन्तर आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान, सत्ता की संरचना और नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी तीनों के आधार पर बताया है।

45. भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं?

Correct Answer: (d) 11
Solution:व्याख्या-भारत के संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों का उपबंध किया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 'भाग-4 क' जोड़ा गया है। 11 वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 (A) में नया अनुच्छेद 51A (K) जोड़ा गया।

46. लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं - नीचे दिये गये कूट में से सही उत्तर दीजिए :

लोक सभाराज्य सभाकुल
(a) 110516
(b) 150722
(c) 100515
(d) 171027

 

Correct Answer: (b)
Solution:व्याख्या-लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना है। समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, राज्य सभा द्वारा अपने सदस्यों में से इसी ढंग से निर्वाचित 7 सदस्य इस समिति में सहयोजित किए जाते हैं। समिति के अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरानुसार विपक्ष के सदस्य को ही नियुक्त किया जाता है।

47. केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था?

Correct Answer: (c) 1957 में
Solution:व्याख्या केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन 5 अप्रैल, 1957 ई. को और अवसान 31 जुलाई, 1959 ई. को हुआ था। इस सरकार में मुख्यमंत्री ई. एम. एस. नम्बूदरीपाद थे।

48. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है-

Correct Answer: (a) भारत के राष्ट्रपति की
Solution:व्याख्या- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका-टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति की है। संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के लिए एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का प्रावधान किया गया है।

49. नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है?

Correct Answer: (b) संसद को
Solution:व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत् नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है।

50. राज्यसभा को कितने दिनों के अन्दर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है?

Correct Answer: (a) 14 दिनों में
Solution:व्याख्या-धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् राज्यसभा को उनकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है। जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है।