सहायक समीक्षा अधिकारी (मुख्य) परीक्षा 2014 सामान्य अध्ययन (Part-I)

Total Questions: 60

51. यदि किसी राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे

Correct Answer: (c) 7
Solution:व्याख्या- यदि किसी राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु 7 स्थान आरक्षित हो सकते हैं। किसी राज्य में लोक सभा अथवा विधानसभा में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के स्थानों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात एवं परिसीमित क्षेत्र में संख्या के आधार पर किया जाता है। 543 निर्वाचित लोक सभा सीटों में आरक्षित 84 सीटों का अनुपात 7 के लगभग होगा। हालांकि यह कोई नियम नहीं बल्कि एक अनुमान है। इसीलिए उपर्युक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है।

52. निम्नलिखित में से कौन एक 'राज्य की आकस्मिक निधि' की स्थापना के लिए उत्तरदायी है?

Correct Answer: (a) किसी राज्य का विधानमण्डल
Solution:व्याख्या-अनुच्छेद 267 (2) अनुसार राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी है।

53. किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है?

Correct Answer: (d) भारत के राष्ट्रपति
Solution:व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। यदि दो या दो से अधिक राज्य चाहें तो उनके लिए संसद विधि द्वारा 'संयुक्त लोक सेवा आयोग' का प्रावधान कर सकती है किन्तु इसके लिए प्रत्येक संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर तथा राष्ट्रपति के अनुमोदन से, संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्य कर सकता है।

54. भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

2. उसमें वहीं योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है।

3 . उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए।

4. संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

Correct Answer: (a) 1 और 2
Solution:व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने हेतु राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करता है।

55. 'किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई

Correct Answer: (a) 1998-1999 में
Solution:व्याख्या-किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ अप्रैल, 1998 में हुआ था। इसका उद्देश्य किसानों को लचीले और सहज प्रक्रिया के साथ सिंगल विडो के अंतर्गत व्यापक ऋण आवश्यकताओं के लिए समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना है।

56. निम्नलिखित में से कौन सी दो दाल वाली तिलहनी फसल है?

Correct Answer: (c) मूँगफली
Solution:व्याख्या- प्रश्न के अनुसार उपर्युक्त तिलहनी फसल में मूँगफली दो दाल वाली तिलहनी फसल है।

57. 'पीली (पीत) क्रान्ति सम्बन्धित है-

Correct Answer: (d) तिलहन उत्पादन से
Solution:व्याख्या हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन मामले में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। कृषि क्षेत्र में इसी अनुसंधान और विकास की अगली कड़ी 'पीली क्रांति' है इसके तहत् तिलहन उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने तथा उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबंध प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में प्रारंभ किया गया। जिसे वर्ष 2014 में राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन (NMOOP) में परिवर्तित कर दिया गया।

58. राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र स्थित है -

Correct Answer: (a) त्रिची में
Solution:व्याख्या-राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची, तिरुचिरपल्ली (तमिलनाडु) में स्थित है।

59. निम्नलिखित में से किस प्रान्त में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक है?

Correct Answer: (c) मध्य प्रदेश
Solution:व्याख्या आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में दालों के शीर्ष उत्पादक राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान है।

60. कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है-

Correct Answer: (c) नाबार्ड
Solution:व्याख्या कृषि संबंधित क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि की सहायता के लिए 12 जुलाई, 1982 को शिवरमन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक अधिनियम के अंतर्गत" राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की स्थापना की गई। यह बैंक कृषि में वृद्धि, लघु एवं कुटीर उद्योगों, गृह एवं ग्रामोद्योगों, ग्रामीण हस्त कलाओं तथा गाँव में चलने वाली अन्य संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की व्यवस्था कराने हेतु एक सर्वोच्च संस्था है।