मानव विकास

प्रश्नानुसार, कोरिया की जन्म पर आयु संभाविता 71.7 वर्ष है, जो सारिणी में प्रदर्शित अन्य किसी भी देश की अपेक्षा सर्वाधिक है तथा यही स्थिति वयस्क शिक्षा दर में भी है। पुनः कोरिया में शिशु मृत्यु दर 06 है, जो सारणी में प्रदर्शित देशों में सबसे कम है। अतः कोरिया का मानव विकास निष्पादन शेष देशों के मुकाबले सर्वोत्तम है।

तत्कालीन भूटान नरेश जिग्मे सिंग्ये वांगचुक की पहल पर वर्ष 1972 में भूटान ने सकल राष्ट्रीय सुख (Gross National Happiness-GNH) को प्रगति का सूचक चुना। वर्तमान में खुशी सूचकांक को मापने के लिए तीन तत्वों को शामिल करते हैं। ये तीन तत्व हैं-जीवन संतुष्टि, संभावित आयु और पर्यावरण। इन तीन तत्वों को एक सूत्र में डालकर खुशी सूचकांक तैयार किया जाता है।

तत्कालीन भूटान नरेश जिग्मे सिंग्ये वांगचुक की पहल पर वर्ष 1972 में भूटान ने सकल राष्ट्रीय सुख (Gross National Happiness-GNH) को प्रगति का सूचक चुना। वर्तमान में खुशी सूचकांक को मापने के लिए तीन तत्वों को शामिल करते हैं। ये तीन तत्व हैं-जीवन संतुष्टि, संभावित आयु और पर्यावरण। इन तीन तत्वों को एक सूत्र में डालकर खुशी सूचकांक तैयार किया जाता है।

तत्कालीन भूटान नरेश जिग्मे सिंग्ये वांगचुक की पहल पर वर्ष 1972 में भूटान ने सकल राष्ट्रीय सुख (Gross National Happiness-GNH) को प्रगति का सूचक चुना। वर्तमान में खुशी सूचकांक को मापने के लिए तीन तत्वों को शामिल करते हैं। ये तीन तत्व हैं-जीवन संतुष्टि, संभावित आयु और पर्यावरण। इन तीन तत्वों को एक सूत्र में डालकर खुशी सूचकांक तैयार किया जाता है।

विश्व खुशहाली रिपोर्ट (World Happiness Report 2023) के तहत जारी सूचकांक में भारत कुल 137 देशों की सूची में 126वें स्थान पर स्थित है। मार्च, 2024 में यू.एन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में कुल 143 देशों की सूची में शीर्ष तीन स्थान पर क्रमशः फिनलैंड, डेनमार्क तथा आइसलैंड स्थित हैं, जबकि अंतिम तीन स्थान पर क्रमशः अफगानिस्तान, लेबनान तथा लेसोथो हैं। इस सूची में भी भारत, 126वें स्थान पर स्थित है।

"मानव अधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा" (The Universal Declaration of Human Rights) के अनु. 26 (1) के तहत शिक्षा का अधिकार, अनु. 21(2) के तहत समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार तथा अनु. 25 (1) के तहत भोजन का अधिकार सम्मिलित है।

राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पाल्य राज्य मध्य प्रदेश है, जिसने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्टक 1995 में जारी की थी।

भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन मानव विकास रिपोर्ट के लिए आवश्यक आंकड़ों की प्राप्ति हेतु शिक्षा संबंधी सूचकांक, स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक तथा आधारिक संरचना एवं सुख-साधन सूचकांक को तो ध्यान में रखता है, किंतु बेरोजगारी संबंधी सूचकांक को शामिल नहीं करता है।

प्रश्नकाल तथा वर्ष 2019 के संदर्भ में भी विकल्प (b) सही उत्तर है। वर्ष 2019 में भारत के राज्यों में मानव विकास की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान पर केरल रहा। बिहार सबसे निचले स्थान पर रहा।

प्रश्नकाल तथा वर्ष 2019 के संदर्भ में भी विकल्प (b) सही उत्तर है। वर्ष 2019 में भारत के राज्यों में मानव विकास की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान पर केरल रहा। बिहार सबसे निचले स्थान पर रहा।