स्थानीय स्वशासन (भाग – 2) (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

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11. सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन-सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? [I.A.S. (Pre) 2013]

(a) स्वशासन प्रदान करना
(b) पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना
(c) जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना
(d) जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना

Correct Answer: (c) जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना

Solution:पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 का उद्देश्य है, अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन स्थापित करना, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। इस अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण किया जाए।

12. राज्यों के निम्नांकित में से किस समूह पर पेसा [पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम], 1996 प्रवर्तनीय नहीं है? [R.A.S./R.T.S. (Pre) 2016]

(a) राजस्थान-तेलंगाना-महाराष्ट्र
(b) आंध्र प्रदेश-झारखंड-ओडिशा
(c) असम-मेघालय-तमिलनाडु
(d) हिमाचल प्रदेश-गुजरात-छत्तीसगढ़

Correct Answer: (c) असम-मेघालय-तमिलनाडु

Solution:पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधान वर्तमान में 10 राज्यों- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और राजस्थान में प्रवर्तनीय हैं। असम, मेघालय व तमिलनाडु में यह प्रवर्तन में नहीं है।

13. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका / शक्ति है? [I.A.S. (Pre) 2012]

1. ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है।

2. ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है।

3. अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है। हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

Correct Answer: (b) केवल 1 और 2

Solution:पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा के पास लघु वन उपजों के स्वामित्व के साथ-साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति होती है। अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों (Minor Minerals) के लिए खनन का पट्टा अथवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती है, परंतु अन्य खनिजों के खनन के संदर्भ में ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक नहीं है।

14. अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016]

(a) लघु जलाशयों की योजना बनाना
(b) समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना
(c) जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना
(d) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य
(e) उपर्युक्त सभी

Correct Answer: (e) उपर्युक्त सभी

Solution:छत्तीसगढ़ के पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की निम्न शक्तियां दी गई हैं:

(i) लघु जलाशयों की योजना बनाना,

(ii) समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना,

(iii) जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना,

(iv) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य करना।

15. 'ग्राम-सभा' का अभिप्राय है - [U.P. Lower Sub. (Pre) 2015]

(a) एक पंचायत क्षेत्र के लोग
(b) जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग
(c) ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग
(d) पंचायतों के सदस्य

Correct Answer: (c) ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग

Solution:73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 पंचायती राज के तहत 'ग्राम-सभा' का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 (ख) के अनुसार, 'ग्राम-सभा' में ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है।

16. निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन-सा सत्य नहीं है? [U.P.P.C.S. (Pre) 2023]

(a) इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं।
(b) इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है।
(c) यह एक ग्राम स्तर की सभा है, जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं।
(d) (a) तथा (c) दोनों

Correct Answer: (b) इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है।

Solution:संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (ख) के अनुसार 'ग्राम सभा' से तात्पर्य ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी व्यक्तियों से मिलकर बने निकाय से है। अनुच्छेद 243-क के अनुसार ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी, जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित किए जाएं। सामान्य तौर पर ग्राम सभा के कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं, जैसे कि राज्य व्यवस्थापिका की राज्य स्तर पर होती हैं। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में विकल्प (b) का कथन सही नहीं है।

17. क्या सही हैं : [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2018]

(i) एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं।

(ii) ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है।

(iii) ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है।

(iv) ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है।

(v) ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है।

(a) (i) (iii) (iv)
(b) (ii) (iv) (v)
(c) (ii) (iii) (iv)
(d) (i) (ii) (v)

Correct Answer: (d) (i) (ii) (v)

Solution:छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) की धारा 10(1) के अनुसार, इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु ग्राम के रूप में निर्दिष्ट प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम पंचायत होगी तथा धारा 3 के तहत राज्यपाल इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु एक ग्राम या ग्रामों के समूह को एक ग्राम निर्दिष्ट कर सकता है। इसी अधिनियम की धारा 6(1-A) के अनुसार, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में होती है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में (ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम होने की स्थिति में) होती है। इस प्रकार कथन (i), (ii) और (v) सही हैं।

18. ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2015]

i. ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है।

ii. ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है।

iii. गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी हैं।

iv. गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है।

v. स्थगित सम्मिलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है।

vi. स्थगित सम्मिलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है।

vii. स्थगित सम्मिलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है।

viii. यदि ग्राम सभा की लगातार पांच बैठकों में गणपूर्ति न हो, तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है।

Correct Answer: (d) V vi vii

Solution:छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार, ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति तथा 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। अतः कथन (i) और (ii) सही हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, गणपूर्ति के लिए पंच एवं सरपंच उत्तरदायी हैं और यदि ग्राम सभा की लगातार पांच बैठकों में गणपूर्ति न हो, तो पंच/ सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है। अतः कथन (iii) और (viii) सही हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अनुसार, गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। अतः कथन (iv) भी सही है। उक्त अधिनियम के अनुसार, स्थगित सम्मिलन (बैठक) में गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। अतः कथन (v) गलत है। इस अधिनियम के अनुसार, बजट पारित करने और लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित करने के लिए ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति अनिवार्य है। अतः कथन (vi) और (vii) गलत हैं।

19. मध्य प्रदेश में सरपंच और उप-सरपंच की अनुपस्थिति में ग्रामसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? [M.P.P.C.S. (Pre) 2021]

(a) खंड विकास अधिकारी
(b) ग्राम पंचायत का सचिव
(c) इस प्रयोजन हेतु ग्रामसभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति
(d) इस प्रयोजन हेतु ग्रामसभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच

Correct Answer: (d) इस प्रयोजन हेतु ग्रामसभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच

Solution:मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) की धारा 6 (3) के अनुसार, सरपंच और उप-सरपंच की अनुपस्थिति में ग्रामसभा की बैठक की अध्यक्षता ग्रामसभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्वाचित ग्राम पंचायत का पंच करता है।

20. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की किस धारा को संशोधित कर 'ग्राम सेवक' के स्थान पर 'ग्राम विकास अधिकारी' अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? [R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021]

(a) 88
(b) 89
(c) 91
(d) 90

Correct Answer: (b) 89

Solution:राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 (Section 89) में वर्ष 2021 में संशोधन कर 'ग्राम सेवक' के स्थान पर 'ग्राम विकास अधिकारी' अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है।

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