स्थानीय स्वशासन (भाग-4) (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

21. राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है- [Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2003]

(a) अनुच्छेद 243 - H के अनुसार
(b) अनुच्छेद 243 - I के अनुसार
(c) अनुच्छेद 243 - J के अनुसार
(d) अनुच्छेद 243 - K के अनुसार

Correct Answer: (b) अनुच्छेद 243 - I के अनुसार

Solution:संविधान के अनुच्छेद 243-झ (243-I) के तहत राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाने हेतु उत्तरदायी है। यह वित्त आयोग अनुच्छेद 243-झ के तहत पंचायतों और अनुच्छेद 243-म के तहत नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन कर, राज्य सरकार और इनके बीच राजस्व के बंटवारे हेतु अपनी अनुशंसाएं राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। साथ ही यह राज्य द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट (assigned) किए जाने वाले या उनके द्वारा विनियोजित (appropriated) हो सकने वाले करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के निर्धारण के संदर्भ में भी अपनी संस्तुतियां राज्यपाल को देता है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है।

22. निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को, उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? [I.A.S. (Pre) 2010]

(a) जिला योजना समितियां
(b) राज्य वित्त आयोग
(c) उस राज्य का वित्त मंत्रालय
(d) उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय

Correct Answer: (b) राज्य वित्त आयोग

Solution:संविधान के अनुच्छेद 243-झ (243-I) के तहत राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाने हेतु उत्तरदायी है। यह वित्त आयोग अनुच्छेद 243-झ के तहत पंचायतों और अनुच्छेद 243-म के तहत नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन कर, राज्य सरकार और इनके बीच राजस्व के बंटवारे हेतु अपनी अनुशंसाएं राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। साथ ही यह राज्य द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट (assigned) किए जाने वाले या उनके द्वारा विनियोजित (appropriated) हो सकने वाले करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के निर्धारण के संदर्भ में भी अपनी संस्तुतियां राज्यपाल को देता है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है।

23. राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है, जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेव्ही शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करते हैं? [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2019]

(a) मुख्यमंत्री
(b) राज्य के वित्त मंत्री
(c) राज्य वित्त आयोग
(d) जिला परिषद

Correct Answer: (c) राज्य वित्त आयोग

Solution:संविधान के अनुच्छेद 243-झ (243-I) के तहत राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाने हेतु उत्तरदायी है। यह वित्त आयोग अनुच्छेद 243-झ के तहत पंचायतों और अनुच्छेद 243-म के तहत नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन कर, राज्य सरकार और इनके बीच राजस्व के बंटवारे हेतु अपनी अनुशंसाएं राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। साथ ही यह राज्य द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट (assigned) किए जाने वाले या उनके द्वारा विनियोजित (appropriated) हो सकने वाले करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के निर्धारण के संदर्भ में भी अपनी संस्तुतियां राज्यपाल को देता है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है।

24. निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए [U.P.P.C.S. (Mains) 2011]

कथन (A) : स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है।

कारण (R) : संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद, स्थानीय शासन संविधान के सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है।

(a) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
(b) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

Correct Answer: (d) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

Solution:संविधान के अनु. 280 के अधीन गठित संघीय वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित होने वाले करों एवं संदायों के संदर्भ में अनुशंसा प्रदान करने के साथ-साथ राज्यों के स्थानीय निकायों के संसाधनों को अनुपूरित करने के लिए राज्यों की संचित निधियों के संवर्धन हेतु आवश्यक उपायों पर भी विचार करता है। इस प्रकार कथन (A) गलत है, जबकि कारण (R) सही है। अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प (d) होगा।

25. निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए- [U.P.P.C.S. (Pre) (Re-Exam) 2015]

कथन (A) : राज्य निर्वाचन आयोग एक सवैधानिक प्राधिकरण है।

कारण (R) : ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है।

(a) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
(b) (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(c) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।
(d) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।

Correct Answer: (d) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।

Solution:राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। राज्यों में पंचायतों तथा शहरी निकायों के चुनावों में भारत के निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है।

26. निम्नलिखित में से कौन सवैधानिक प्राधिकरण हैं? [U.P.P.C.S. (Pre) 2012 U.P. P.C.S. (Mains) 2012]

नीचे दिए कूट से ही उत्तर चुनिएः

1. राज्य निर्वाचन आयोग

2. राज्य वित्त आयोग

3. जिला पंचायत

4. राज्य निर्वाचन अधिकारी

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

Correct Answer: (b) केवल 1, 2 और 3

Solution:राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त संविधान के अनु. 243 -ट के तहत, राज्य वित्त आयोग अनु. 243-झ के तहत तथा जिला पंचायत अनु. 243-ख के तहत संवैधानिक प्राधिकरण हैं, जबकि राज्य निर्वाचन अधिकारी (State Electoral Officer) या मुख्य निर्वाचन अधिकारी पदनाम संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है।

27. निम्नलिखित में से संविधान का कौन-सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? [U.P. Lower Sub. (Mains) 2015]

(a) भाग VI
(b) भाग VII
(c) भाग VIII
(d) भाग IX A

Correct Answer: (d) भाग IX A

Solution:भारतीय संविधान का भाग 9क (IXA) नगरपालिकाओं से संबंधित है। इसे संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम पर 20 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई एवं 1 जून, 1993 से यह लागू हुआ।

28. भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? [U.P. B.E.O. (Pre) 2019]

1. यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है।

2. यह नगरपालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है।

3. यह नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है।

4. यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) 1, 2 और 3 सही हैं
(b) 1, 2 और 4 सही हैं
(c) 1,3 और 4 सही हैं
(d) 2, 3 और 4 सही हैं

Correct Answer: (a) 1, 2 और 3 सही हैं

Solution:74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग-9क तथा 243त से 243 यछ तक 18 नए अनुच्छेद एवं एक नई अनुसूची (12वीं) जोड़कर नगरों में स्थानीय शासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जून, 1993 से प्रभावी हुआ। 74वें संविधान संशोधन की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रावधान-नगर निगम, नगरपालिका परिषद तथा नगर पंचायतें।

2. कार्यकाल-5 वर्ष (हालांकि इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है)।

3. अनुच्छेद 243न अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या और कुल नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगरपालिका में आरक्षण प्रदान करता है तथा महिलाओं को कुल सीटों के न्यूनतम एक-तिहाई (इसमें SC & ST महिलाओं से संबंधित आरक्षित सीटें भी हैं) सीटों पर आरक्षण प्रदान करता है।

4. यह सभी राज्यों में प्रयोज्य है।

अतः स्पष्ट है कि कथन 1, 2 तथा 3 सत्य हैं, जबकि कथन 4 असत्य है।

29. निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरपालिकाओं को संवैधानिक प्रस्थिति की गई है? [U.P. Lower Sub. (Mains) 2013]

(a) संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992
(b) संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992
(c) संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1993
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: (b) संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992

Solution:74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9-क (IX-A) तथा 243 त से 243 यछ तक 18 नए अनुच्छेद एवं एक नई अनुसूची (बारहवीं अनुसूची) जोड़कर नगरीय निकायों के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं।

30. भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2023]

(a) 71
(b) 72
(c) 74
(d) 73

Correct Answer: (c) 74