स्थानीय स्वशासन (भाग-4) (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

Total Questions: 57

31. किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया ? [Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012]

Correct Answer: (c) 74वां
Solution:74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9-क (IX-A) तथा 243 त से 243 यछ तक 18 नए अनुच्छेद एवं एक नई अनुसूची (बारहवीं अनुसूची) जोड़कर नगरीय निकायों के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं।

32. भारत के संविधान के भाग IX-A में, निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया- [U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2021]

1. ग्रामीण क्षेत्र

2. शहरी क्षेत्र

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।

Correct Answer: (b) केवल 2
Solution:74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9-क (IX-A) तथा 243 त से 243 यछ तक 18 नए अनुच्छेद एवं एक नई अनुसूची (बारहवीं अनुसूची) जोड़कर नगरीय निकायों के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं।

33. मध्य प्रदेश में नगरपालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2020]

Correct Answer: (a) 243 न (1)
Solution:संविधान के अनुच्छेद 243 न (1) के तहत प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है।

34. मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? [U.P.P.C.S. (Pre) 1992]

Correct Answer: (d) 5 वर्ष
Solution:उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आदि राज्यों में जहां नगर निगम के सभासदों के साथ-साथ मेयर का भी प्रत्यक्ष चुनाव होने का प्रावधान है, वहां पर मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हालांकि जिन राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में मेयर का अप्रत्यक्ष चुनाव (नगर निगम के सभासदों द्वारा) होता है, वहां पर मेयर का कार्यकाल अलग-अलग (यथा-दिल्ली एवं बंगलुरू में 1 वर्ष, मुंबई में 2.5 वर्ष आदि) है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रश्न होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर (d) होगा।

35. नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नांकित निष्कर्षों में से कौन-सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? वे सभी स्थान - [U.P. P.S.C. (GIC) 2010]

Correct Answer: (c) जिसकी कम-से-कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषीय कार्यों में लगी हो।
Solution:भारत की जनगणना के अनुसार, ऐसे सभी स्थान जहां नगरपालिका (Municipality), नगर निगम (Corporation), छावनी बोर्ड (Can- tonment Board) या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति (Notified Town Area Committee) आदि शामिल हों, 'नगरीय क्षेत्र' के अंतर्गत आते हैं, जो निम्नलिखित सभी तीन शर्तें एक साथ पूरी करते हों-

(1) न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो।

(2) कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर-कृषि (Non-Agricultural) कार्यों में संलग्न हो।

(3) 'जनसंख्या घनत्व' कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. हो।

36. नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है : [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2021]

कथन (A) : नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं।

कारण (R) : बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है।

उपर्युक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

Correct Answer: (a) दोनों कथन (A) तथा कारण (R) सही हैं तथा कथन (A) का सही स्पष्टीकरण कारण (R) है।
Solution:संविधान के अनुच्छेद 243 Q (243 थ) के अनुसार, प्रत्येक राज्य में किसी बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा तथा बृहत्तर नगरीय क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे राज्यपाल उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रिया-कलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व आदि को ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। तद्नुसार नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं। बड़े नगरों के आकार, जनांकिकीय स्वरूप, व्यापक आर्थिक गतिविधियों आदि के कारण इन नगरों का प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है और इसी कारण से यहां स्थानीय शासन अभिसंरचना के रूप में नगर निगम का गठन किया जाता है, जिनके पास तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तियां और प्राधिकार होते हैं।

37. यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो, तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016]

Correct Answer: (d) राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन
Solution:छत्तीसगढ़ नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 79 (2) के अंतर्गत पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय के संबंध में वर्णन किया गया है। जिसके अनुसार, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो, तो अंतिम निर्णय राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन करेगी।

38. किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? [U.P. Lower Sub. (Mains) 2015]

Correct Answer: (b) संबंधित राज्य का राज्यपाल
Solution:भारतीय संविधान के भाग 9-क के अनुच्छेद 243 त (घ) के तहत, किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

39. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? [R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021]

Correct Answer: (c) 8
Solution:राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 में वर्ष 2021 में हुए नवीनतम संशोधन के पश्चात वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले अधिकतम 8 व्यक्तियों को नगर परिषद में, अधिकतम 6 व्यक्तियों को नगरपालिका बोर्ड में तथा अधिकतम 12 व्यक्तियों को नगर निगम में नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है।

40. नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निरर्हित नहीं होगा - [Jharkhand P.C.S. (Pre) 2021]

Correct Answer: (b) 21 वर्ष की आयु सीमा पर
Solution:संविधान के अनुच्छेद 243-फ (243-V) के खंड (1) (क) के परंतुक के अनुसार, नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निरर्हित नहीं होगा, यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।