स्थानीय स्वशासन (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

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1. भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि 'भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे-छोटे गणतंत्र हैं'? [M.P.P.C.S. (Pre) 2020]

(a) चार्ल्स मैटकाफ
(b) बर्क
(c) मिल
(d) कनिंघम

Correct Answer: (a) चार्ल्स मैटकाफ

Solution:भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए चार्ल्स मैटकाफ ने 1830 ई. में कहा था कि "भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे-छोटे गणतंत्र हैं, जिनमें उनकी आवश्यकता का लगभग सब कुछ उपलब्ध है और वे काफी हद तक किसी भी वैदेशिक संबंधों से स्वतंत्र हैं।"

2. भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे ? [M.P.P.C.S. (Pre) 2023]

(a) लॉर्ड डलहौजी
(b) लॉर्ड माउंटबैटन
(c) लॉर्ड मैकॉले
(d) लॉर्ड रिपन

Correct Answer: (d) लॉर्ड रिपन

Solution:भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन (1880-84 ई.) को माना जाता है। उसके समय में ही 1882 ई. में भारत में स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव लाया गया था।

3. भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन-सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? [39th B.P.S.C. (Pre) 1994]

(a) अनुच्छेद 32
(b) अनुच्छेद 40
(c) अनुच्छेद 48
(d) अनुच्छेद 51

Correct Answer: (b) अनुच्छेद 40

Solution:संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। अनुच्छेद 40 में उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।

4. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है - [U.P.P.C.S. (Pre) 2015]

(a) समान सिविल संहिता के संबंध में
(b) ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में
(c) नगरपालिकाओं के गठन के संबंध में
(d) कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में

Correct Answer: (b) ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में

5. पंचायती राज को............ . के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया - [43rd B.P.S.C. (Pre) 1999]

(a) भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से
(b) भारतीय संविधान की प्रस्तावना से
(c) राज्य के नीति निदेशक तत्वों से
(d) भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन से

Correct Answer: (d) भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन से

Solution:यद्यपि संविधान के अनु. 40 में राज्य नीति के निदेशक तत्वों के तहत राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है तथापि 73वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है।

6. भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? [U.P.P.C.S. (Pre) 2020]

(a) 1990
(b) 1991
(c) 1992
(d) 1993

Correct Answer: (d) 1993

Solution:भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल वर्ष 1992 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वर्ष 1993 में जोड़ा गया। 73वां संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है। 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें नगरपालिका भी कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल, 1993 से तथा 74वां संविधान संशोधन 1 जून, 1993 से प्रभावी हुआ था।

7. पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? [U.P.P.C.S. (Pre) 2010]

(a) 1991
(b) 1995
(c) 2000
(d) 1993

Correct Answer: (d) 1993

Solution:पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान क्रमशः 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए। ये दोनों अधिनियम वर्ष 1993 में लागू हुए।

8. निम्न में से क्या सही है/हैं? [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2022]

(i) संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया।

(ii) यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।

(iii) 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों को सवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है।

(a) (i), (ii) और (iii)
(b) (i) और (iii)
(c) केवल (i)
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: (c) केवल (i)

Solution:संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार एवं स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं ली गई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, जबकि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

नोट- इस प्रश्न के हिंदी संस्करण में कथन (iii) में 'विधेयक' शब्द था, जबकि अंग्रेजी में 'Act' था जो कि सही है। यहां अंग्रेजी संस्करण के अनुरूप 'विधेयक' के स्थान पर 'अधिनियम' किया गया है।

9. 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? [66th B.P.S.C. (Pre) 2020]

(a) 61वां संविधान संशोधन बिल
(b) 62वां संविधान संशोधन बिल
(c) 63वां संविधान संशोधन बिल
(d) 64वां संविधान संशोधन बिल
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक

Correct Answer: (d) 64वां संविधान संशोधन बिल

Solution:पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन विधेयक (बिल) द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई, 1989 में लोक सभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्य सभा में पारित न होने के कारण व्यपगत हो गया था। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक, 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था।

10. किस सवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? [M.P.P.C.S. (Pre) 1998 44th B.P.S.C. (Pre) 2000]

(a) 73 वां संशोधन
(b) 71 वां संशोधन
(c) 74 वां संशोधन
(d) इनमें से कोई नहीं

Correct Answer: (a) 73 वां संशोधन

Solution:73 वें संवैधानिक संशोधन, 1992 (24 अप्रैल, 1993 से प्रभावी) द्वारा संविधान में भाग IX (अनु. 243 से 243-0) एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। 73 वें संविधान संशोधन 1992 के समय प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे।

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