स्थानीय स्वशासन (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

11. निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन-सा संशोधन 'पंचायती राज व्यवस्था' को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? [U.P. Lower Sub. (Mains) 2015]

(a) 71वां संशोधन
(b) 72वां संशोधन
(c) 73वां संशोधन
(d) 75वां संशोधन

Correct Answer: (c) 73वां संशोधन

Solution:73 वें संवैधानिक संशोधन, 1992 (24 अप्रैल, 1993 से प्रभावी) द्वारा संविधान में भाग IX (अनु. 243 से 243-0) एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। 73 वें संविधान संशोधन 1992 के समय प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे।

12. भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है- [45th B.P.S.C. (Pre) 2001 U.P.P.C.S. (Mains) 2004]

(a) केंद्र और राज्यों के संबंधों से
(b) सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से
(c) संसद सदस्यों के वेतन एवं विशेषाधिकारों से
(d) पंचायती राज व्यवस्था से

Correct Answer: (d) पंचायती राज व्यवस्था से

Solution:73 वें संवैधानिक संशोधन, 1992 (24 अप्रैल, 1993 से प्रभावी) द्वारा संविधान में भाग IX (अनु. 243 से 243-0) एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। 73 वें संविधान संशोधन 1992 के समय प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे।

13. पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? [R.A.S./R.T.S. (Pre) 2007]

(a) 226
(b) 243
(c) 239
(d) 219

Correct Answer: (b) 243

Solution:73 वें संवैधानिक संशोधन, 1992 (24 अप्रैल, 1993 से प्रभावी) द्वारा संविधान में भाग IX (अनु. 243 से 243-0) एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। 73 वें संविधान संशोधन 1992 के समय प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे।

14. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है। [U.P.P.C.S. (Pre) 2022]

अभिकथन (A): 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है।

कारण (R) : 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संविधानिक दर्जा प्रदान किया।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(b) (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(c) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।
(d) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

Correct Answer: (b) (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

Solution:73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग IX के तहत पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यही कारण है कि 73वें संविधान संशोधन को भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है।

15. भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? [M.P.P.C.S. (Pre) 2005]

(a) इंदिरा गांधी
(b) राजीव गांधी
(c) पी.वी. नरसिम्हा राव
(d) वी.पी. सिंह

Correct Answer: (c) पी.वी. नरसिम्हा राव

Solution:73वें और 74वें संविधान संशोधन, 1992 के समय भारत के प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव थे, जिनका कार्यकाल 1991-96 के मध्य था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्रमशः राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं से संबंधित था। इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प (c) होगा।

16. पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? [66th B.P.S.C. (Pre) 2020]

(a) अनुच्छेद 243 - Η
(b) अनुच्छेद 243 - E
(c) अनुच्छेद 243 - F
(d) अनुच्छेद 243 - G
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

Correct Answer: (d) अनुच्छेद 243 - G

Solution:पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243G के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243G (243 छ) के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं, जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित है।

17. संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है- [Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2002]

1. पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए;

2. महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए;

3. राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण; एवं

4. 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण।

नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) 1 और 2
(b) 1, 2 और 3
(c) 2, 3 और 4
(d) सभी चारों

Correct Answer: (d) सभी चारों

Solution:संविधान के 73 वें संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल उपबंधों के तहत पंचायतों के नियमित चुनाव होंगे। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित होंगे। उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह राज्यपाल द्वारा गठित किया जाएगा। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य की पूर्ण शक्ति होगी। इस अनुसूची में कुल 29 विषयों का वर्णन है।

18. संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं : [U.P. P.C.S. (Mains) 2006]

(a) ग्यारहवीं सूची में
(b) दसवीं सूची में
(c) तेरहवीं सूची में
(d) बारहवीं सूची में

Correct Answer: (a) ग्यारहवीं सूची में

Solution:संविधान के 73 वें संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल उपबंधों के तहत पंचायतों के नियमित चुनाव होंगे। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित होंगे। उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह राज्यपाल द्वारा गठित किया जाएगा। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य की पूर्ण शक्ति होगी। इस अनुसूची में कुल 29 विषयों का वर्णन है।

19. भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? [U.P. Lower Sub. (Pre) 2009 Jharkhand P.C.S. (Mains) 2016]

(a) 27
(b) 28
(c) 29
(d) 30

Correct Answer: (c) 29

Solution:संविधान के 73 वें संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल उपबंधों के तहत पंचायतों के नियमित चुनाव होंगे। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित होंगे। उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह राज्यपाल द्वारा गठित किया जाएगा। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य की पूर्ण शक्ति होगी। इस अनुसूची में कुल 29 विषयों का वर्णन है।

20. निम्नलिखित में से क्या संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल नहीं है? [67th B.P.S.C. (Pre) 2022]

(a) पुस्तकालय
(b) ईंधन और चारा
(c) ग्रामीण खेल
(d) तकनीकी प्रशिक्षण
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

Correct Answer: (c) ग्रामीण खेल

Solution:संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों को विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विषयों का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग, बाजार और मेले इत्यादि विषय इसमें शामिल हैं, लेकिन 'ग्रामीण खेल' का उल्लेख ग्यारहवीं अनुसूची में नहीं है।

स्थानीय स्वशासन (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

12. भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है- [45th B.P.S.C. (Pre) 2001 U.P.P.C.S. (Mains) 2004]

13. पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? [R.A.S./R.T.S. (Pre) 2007]

14. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है। [U.P.P.C.S. (Pre) 2022]

16. पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? [66th B.P.S.C. (Pre) 2020]

17. संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है- [Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2002]

18. संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं : [U.P. P.C.S. (Mains) 2006]

20. निम्नलिखित में से क्या संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल नहीं है? [67th B.P.S.C. (Pre) 2022]

Related Posts