स्थानीय स्वशासन (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

Total Questions: 50

31. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आता ? [63rd B.P.S.C. (Pre) 2017]

Correct Answer: (d) सार्वजनिक अनुशासन का रख-रखाव
Solution:लोक-व्यवस्था का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। लोक-व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य सरकार से संबंधित है, जबकि जन-स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, सड़कें और पुल, आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना, अग्निशमन आदि स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं। अनुच्छेद 243-छ पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से तथा अनुच्छेद 243-ब नगरपालिकाओं आदि की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है।

32. भारत में इनमें से कौन-सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? [40th B.P.S.C. (Pre) 2000]

Correct Answer: (b) न्यायिक पुनर्वीक्षण (Judicial Review)
Solution:न्यायिक पुनर्वीक्षण पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। यह न्यायपालिका की शक्ति है।

33. पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? [U.P. P.C.S. (Mains) 2005]

Correct Answer: (a) बिहार
Solution:बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1947 तथा 1993 के प्रावधानों के तहत वहां न्याय पंचायतों या ग्राम कचहरी (Village Court) को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार प्राप्त था। हालांकि 1996 मे कृष्ण कुमार मिश्र एवं अन्य बनाम बिहार राज्य वाद में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 के ग्राम कचहरी से संबंधित भाग-VI को अवैध करार दिया था। वर्तमान में बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम कचहरी की कोई पीठ किसी भी प्रकार के कारावास की सजा नहीं दे सकती है, चाहे वह मूल दंडादेश के रूप में हो या जुर्माने का भुगतान करने में व्यतिक्रम करने पर हो। साथ ही वर्तमान में जिन अन्य राज्यों में न्याय पंचायतें हैं, वहां कहीं भी इनके द्वारा बंदी बनाए जाने की सजा दिए जा सकने का प्रावधान नहीं है।

34. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- [I.A.S. (Pre) 2005]

1. भारत के संविधान के भाग IX में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा अंतःस्थापित किया गया है।

2. भारत के संविधान के भाग IX-A में नगरपालिकाओं से संबद्ध उपबंध हैं तथा अनुच्छेद 243-Q के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए दो प्रकार की नगरपालिकाएं हो सकती हैं- नगरपालिका परिषद और नगर निगम ।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा / से सही है / हैं?

 

Correct Answer: (a) केवल 1
Solution:कथन-1 सत्य है, जबकि भारतीय संविधान के भाग IX-A में नगरपालिकाओं से संबद्ध उपबंध हैं, कथन-2 का यह भाग तो सत्य है, पर अनुच्छेद 243-Q (243-थ) के अनुसार, प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार (नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद तथा नगर निगम) की नगरपालिकाएं होती हैं। अतः कथन-2 गलत है। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प (a) होगा।

35. भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है/हैं? [U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2017]

1. इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया।

2. इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-

 

Correct Answer: (c) केवल 1
Solution:73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। वहीं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9-क के तहत शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

36. पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? [47th B.P.S.C. (Pre) 2005]

Correct Answer: (b) राज्य सरकार
Solution:पंचायतों (स्थानीय स्वशासन) को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 243-ग के अनुसार, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, पंचायतों की संरचना हेतु उपबंध कर सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 243-ट (4) के अनुसार, किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। तदनुसार, राज्यों द्वारा अपने पंचायती राज अधिनियम बनाए गए हैं, जिनके तहत पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है।

37. संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है? [U.P. P.C.S. (Mains) 2008]

Correct Answer: (b) राज्य सरकार द्वारा
Solution:पंचायतों (स्थानीय स्वशासन) को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 243-ग के अनुसार, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, पंचायतों की संरचना हेतु उपबंध कर सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 243-ट (4) के अनुसार, किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। तदनुसार, राज्यों द्वारा अपने पंचायती राज अधिनियम बनाए गए हैं, जिनके तहत पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है।

38. पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? [63rd B.P.S.C. (Pre) 2017]

Correct Answer: (b) राज्य सूची
Solution:पंचायतों (स्थानीय स्वशासन) को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 243-ग के अनुसार, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, पंचायतों की संरचना हेतु उपबंध कर सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 243-ट (4) के अनुसार, किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। तदनुसार, राज्यों द्वारा अपने पंचायती राज अधिनियम बनाए गए हैं, जिनके तहत पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है।

39. पंचायती राज विषय है - [39th B.P.S.C. (Pre) 1994 U.P. Lower Sub. (Pre) 2015]

Correct Answer: (c) राज्य की सूची पर
Solution:पंचायतों (स्थानीय स्वशासन) को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 243-ग के अनुसार, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, पंचायतों की संरचना हेतु उपबंध कर सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 243-ट (4) के अनुसार, किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। तदनुसार, राज्यों द्वारा अपने पंचायती राज अधिनियम बनाए गए हैं, जिनके तहत पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है।

40. 'पंचायत राज' व्यवस्था का निम्न से से किसमें उल्लेख है? [Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2016]

Correct Answer: (b) राज्य सूची
Solution:पंचायतों (स्थानीय स्वशासन) को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 243-ग के अनुसार, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, पंचायतों की संरचना हेतु उपबंध कर सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 243-ट (4) के अनुसार, किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। तदनुसार, राज्यों द्वारा अपने पंचायती राज अधिनियम बनाए गए हैं, जिनके तहत पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है।