स्थानीय स्वशासन (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

Total Questions: 50

41. पंचायती राज सम्मिलित किया गया है- [U.P.P.C.S. (Mains) 2016]

Correct Answer: (b) राज्य सूची में
Solution:पंचायतों (स्थानीय स्वशासन) को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 243-ग के अनुसार, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, पंचायतों की संरचना हेतु उपबंध कर सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 243-ट (4) के अनुसार, किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। तदनुसार, राज्यों द्वारा अपने पंचायती राज अधिनियम बनाए गए हैं, जिनके तहत पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है।

42. पंचायत चुनाव होते हैं- [Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001]

Correct Answer: (b) प्रत्येक पांच वर्षों में
Solution:संविधान के अनु. 243-ङ के अनुसार, पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से पांच वर्ष तक होती है तथा इस अवधि से पूर्व नए चुनाव आवश्यक हैं। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायत का समय पूर्व विघटन कर दिया जाता है, तो विघटन की तारीख के छः माह से पूर्व नए चुनाव कराए जाने आवश्यक हैं।

43. निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2010]

Correct Answer: (b) संविधान (74वां) संशोधन अधिनियम ।
Solution:संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम पंचायतों से नहीं वरन नगरपालिकाओं से संबंधित है। अन्य तीनों कथन पंचायतों से संबंधित प्रावधान हैं, जो 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं।

44. 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है- [M.P.P.C.S. (Pre) 2015]

Correct Answer: (a) मध्य प्रदेश
Solution:73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ। इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद वहां के विधानमंडल द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया गया, जिसके तहत वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव आयोजित किए गए।

45. भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है- [Jharkhand P.C.S. (Mains) 2016 U.P. P.C.S. (Pre) 2019]

Correct Answer: (d) 24 अप्रैल को
Solution:73वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992) 24 अप्रैल, 1993 से लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।

46. 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है? [I.A.S. (Pre) 1999]

Correct Answer: (d) पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक, ताकि उनकी समय-पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो
Solution:पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक का प्रावधान 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में नहीं है। अन्य प्रश्नगत प्रावधान इसके द्वारा संविधान में शामिल किए गए हैं।

47. कथन (A): पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रिया-कलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। [U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2002 U.P. P.C.S. (Pre) 2003]

कारण (R) : ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थीं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए-

 

Correct Answer: (c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
Solution:73वें संविधान संशोधन, 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243-घ के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिनमें से कम-से-कम 1/3 स्थान संबंधित जातियों/जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन- जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या शामिल है) महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफी जागरूकता आई है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन सही है जबकि कारण सही नहीं है, क्योंकि भारत  में ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं में महिला आरक्षण की मांग, महिलाओं द्वारा किसी आंदोलन से नहीं हुई।

48. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों (सीटों) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है/हैं? [U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2017]

1. इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 D (3) में किया गया है।

2. यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-

 

Correct Answer: (a) केवल 1
Solution:में भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243D (3) अर्थात 243 घ (3) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान - आरक्षित किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम-से-कम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इस प्रावधान पर अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल-भारतीय समुदाय के मनोनयन से संबंधित अवधि का प्रावधान है। इस अवधि को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा था, परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अधीन अब आंग्ल-भारतीय सदस्यों के नामांकन का प्रावधान निष्प्रभावी हो गया है।

49. संविधान के 73 वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? [I.A.S. (Pre) 1997]

Correct Answer: (e) (a) & (c)
Solution:प्रश्न में दो विकल्प (a और c) इस प्रकार के हैं, जो 73वें संशोधन में प्रस्तावित नहीं हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण एक-तिहाई है, न कि 30 प्रतिशत ।

50. संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2016]

Correct Answer: (c) 73वें संशोधन के अंतर्गत
Solution:प्रश्न में दो विकल्प (a और c) इस प्रकार के हैं, जो 73वें संशोधन में प्रस्तावित नहीं हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण एक-तिहाई है, न कि 30 प्रतिशत ।