NTA यू.जी.सी.नेट जेआरएफ परीक्षा दिसम्बर, 2023 (लोक प्रशासन)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-243, पंचायतों की संरचना और शक्तियों से सम्बन्धित है। यह ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तरो पर पंचायतों की स्थापना के लिये रूपरेखा तैयार करता है तथा यह पंचायतों की शक्तियों और कार्यों को भी निर्धारित करता है। भारत में 'स्थानीय स्वशासन' का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इसे 73वें संवैधानिक संशोधन (1992) द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जो अधिनियम के रूप में 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ।

सार्वजनिक लोक निगम को एक व्यवसायिक संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका स्वामित्व, प्रबंधन और वित्त पोषण किसी देश की सरकार द्वारा करदाताओं के पैसे से किया जाता है। लोक निगमों की मुख्य विशेषतायें अग्रलिखित है-
(i) सार्वजनिक निगमों की स्थापना संसद के कानून के अधीन होती है तथा यह विशेष परिनियम के अन्तर्गत निगमित होता है।
(ii) इसका दर्जा वैधानिक व्यक्ति का होता है।
(iii) इसका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं अपितु जनता को आवश्यक सेवायें प्रदान करना है।
(iv) सरकारें आमतौर पर निदेशक मंडल की नियुक्ति करती है या उनके चयन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।

लोक नीतियाँ राजनीतिज्ञों द्वारा बनाई जाती हैं और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तथा सार्वजनिक संस्थायें विकेन्द्रित होने पर उत्तम प्रदर्शन करती है। अतः A और R दोनों सत्य है, लेकिन R,A की सही व्याख्या नहीं है।

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत पांच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, ये विषय है:-
(i) शिक्षा
(ii) वन
(iii) भार और माप
(iv) वन्य जीवों और पक्षियों की सुरक्षा
(v) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के संगठन संविधान और न्याय का शासन ।
समवर्ती सूची में कुल 52 विषय है। इस सूची में शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधानसभा दोनों कानून बना सकते हैं। यद्यपि, किसी विषय पर संघ और राज्य के कानून के बीच टकराव की स्थिति में संघ के कानून को सर्वोपरि माना जायेगा।

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करते हैं। पहला वित्त आयोग 1951 में बना था। वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है। वित्त आयोग की अनुशंसा 'केन्द्रीय सहायता की पद्धति' भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा क्रियान्वित नहीं की गई।

अमृत (AMRUT) 2.0 योजना को शहरी परिवर्तन एवं कायाकल्प के लिये 1 अक्टूबर, 2021 को लॉन्च किया गया । यह योजना पांच साल (वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26) के लिये है। इसका मकसद हर परिवार को निश्चित जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन सहित नल मुहैया कराना है। इसके अतिरिक्त, इस योजना का उद्देश्य शहरों की खूबसूरती बढ़ाना तथा हरित क्षेत्र एवं सुव्यवस्थित खुले मैदान विकसित करना भी है।