NTA यू.जी.सी.नेट जेआरएफ परीक्षा दिसम्बर, 2023 (लोक प्रशासन)

मिनोब्रुक सम्मेलन प्रत्येक 20 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। 'मिनोब्रुक III' के मुख्य पात्र रोजमेरी ओ लियरी, डेविड एम. वान स्लाइक तथा सूनही किम है। इस सम्मेलन का आयोजन सितम्बर, 2008 में दो चरणों में किया गया था, जिसमें वैश्वीकरण के प्रभाव पर व्यापक चर्चा की गई थी, तथा अनुभवजन्य अनुसंधान के महत्त्व पर जोर दिया गया और क्षेत्रीय सन्दर्भों के लिये शिक्षा तैयार करने की जरूरत को मान्यता दी गई।

सामाजिक विधान, सरकार द्वारा पारित वे कानून हैं जा समाज के कमजोर सदस्यों की सुरक्षा और सहायता करके सामान्य भलाई को बढ़ावा देते हैं। इन कानूनों में बेरोजगारों, अशक्तों, विकलांगों और बुजुर्गों की सहायता करने वाले कानून शामिल है। सामाजिक विधान के उद्देश्य निम्नवत् है-
(i) सामाजिक व्यवस्था कायम करना तथा सामाजिक सुरक्षा देना।
(ii) सामाजिक नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना।
(iii) सामाजिक बुराइयों एवं शोषण को जड़ से खत्म करना।
(iv) वंचित वर्गों को संरक्षण तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना आदि।

सहयोग भौतिक, जैविक व सामाजिक जैसे विविध कारकों का संश्लेषण है और यह सांदर्भिक है, क्योंकि सहयोग पर सीमायें व्यक्ति के भौतिक, जैविक व सामाजिक कारकों अथवा किसी स्थिति में कारको के संयोजन के कारण होती है। अतः Aऔर R दोनों सत्य है और R, Aकी सही व्याख्या है।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुल 15 रिपोर्ट तैयार की थी। आयोग ने अपनी 10वीं रिपोर्ट में संस्थागत प्रशासनिक और वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढीकरण पर जोर दिया है। यह रिपोर्ट कार्मिक प्रशासन पर केन्द्रित है, जिसके अन्तर्गत सिविल सेवकों के लिये निम्नलिखित मानदण्डों का उल्लेख किया गया है:
(A) प्रतिक्रियाशीलता (B) जवाबदेही
(C) प्रतिबद्धता (D) जागरूकता

भारत की अग्रलिखित वित्तीय नियामक संस्थाओं केस्थापना वर्ष का कालक्रम निम्नवत् है-
(A) भारत रिजर्व बैंक - 1 अप्रैल, 1935 (कोलकाता)
(B) भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (सेमी) - 12 अप्रैल, 1988 (मुम्बई)
(C) भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (IRDA)  - अप्रैल, 1999 (हैदराबाद)
(D) पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA)  - 23 अगस्त, 2003 (नई दिल्ली)

मिशन कर्मयोगी की शुरूआत COVID-19 महामारी जैसे व्यवधानों से उत्पन्न होने वाली निरंतर चुनौतियों और सामाजिकआर्थिक विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता के कारण सरकारी अ अधिकारियों को अपने कार्यों को करने के लिये अच्छी तरह से सुसज्जित होने की आवश्यकता के लिये केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा 2020 में की गई थी। यह सही व्यक्ति को सही समय पर सही भूमिका सौंपने की बात करता है।

तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्गम फ्रेड रिग्स के प्रसिद्ध लेख 'एग्रेरियन ट्रॉजिटिया इंडस्ट्रिया' से माना जाता है। रिग्स का यह मॉडल 1957 में अस्तित्व में आया, जो दो देशों चीन और अमेरिका के बारे में जानने के लिये डिजाइन किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सामाजिक विज्ञानो में अध्ययन के लिये तुलनात्मक आधार पर विशेष बल दिया गया।
अतः तुलनात्मक लोक प्रशासन आन्दोलन के विकास का आधार है-
(B) यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ग्रेजुएट कोर्स ।
(C) ए. एस. पी. ए. द्वारा 1963 में तैयार किया गया ग्रुप ।
(D) फोर्ड फाउण्डेशन वित्तपोषण

पर्यवेक्षण से तात्पर्य 'परिणामो के अवलोकन' से है। इसमें देखरेख करना, मार्गदर्शन, निर्देश देना एवं सुधार करना शामिल है। पर्यवेक्षण करने वाले व्यक्ति को 'पर्यवेक्षक' कहते है। पर्यवेक्षण के उद्देश्यों में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित है:
A. संगठन के विभिन्न भागों के बीच समन्वय प्राप्त करना।
B. यह सुनिश्चित करना कि संगठन का प्रत्येक भाग ठीक-ठीक वही कार्य कर रहा है जो कार्य योजना के अधीन उसे सौपा गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) संघ के लेखाओं से जुड़े प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति इन रिपोर्ट्स को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं, जिसके बाद लोक लेखा समिति इनकी जांच कर अपनी रिपोर्ट संसद को देती है।

किसी राज्य के लेखाओं से जुड़ी रिपोर्ट CAG राज्य के राज्यपाल को सौपते है, तथा राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं।