NTA यू.जी.सी.नेट जेआरएफ परीक्षा दिसम्बर, 2023 (लोक प्रशासन)

नागरिक चार्ट, नागरिकों के अधिकारों का एक दस्तावेज होता है, जिसमें शासन सम्बन्धी विभिन्न कार्यकलापों की जानकारी, प्रक्रिया, होती है। नागरिक चार्टर, के मूलतः 6सिद्धांत हैं, जो निम्नलिखित है- विकल्प, मूल्य, जवाबदेही, पारदर्शिता, पहुँच, समयबद्धता।

एक बजट निष्पादन व्यवस्था को एक लोक व्यय प्रबन्धन व्यवस्था के निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना चाहियेः
(A) समस्त व्यय नियंत्रण
(B) रणनीतिक संसाधन आवंटन
(C) संचालनीय दक्षता

गैर-सरकारी संगठन (NGO):- ये गैर-लाभकारी संगठन है, जो क्षेत्रीय, स्थानीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित स्वयंसेवकों के एक समूह द्वारा समर्थित होते हैं। सिविल सोसायटी संगठन (CSO):- नागरिक समाज संगठन एक ऐसा संघ है, जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के सक्रिय भाग के रूप में कार्य करता है। NGO तथा CSO के सम्बन्ध में सही विकल्प निम्नवत् हैः
(A) ये समावेशी विकास को लक्ष्य करते हुये उभरे हैं।
(B) ये लोकतांत्रिक प्रणाली के मूलभूत अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
(D) ये नागरिकों को आंदोलन के लिये उद्वेलित करते हैं।

जापानी संविधान के 'अनुच्छेद-9' में “युद्ध नहीं (No war) खण्ड शामिल है, जिसे 3 मई, 1947 को लागू किया गया था। इसमें उल्लिखित है, कि जापान जल, थल और वायु सेना को साधारण नहीं करेगा।

जापान की सुरक्षा का दायित्व यहाँ के आत्मरक्षा बलो को सौंपा गया है, जो केवल रक्षात्मक उद्देश्यों के लिये ही समर्पित है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-266 (1) के तहत, भारतकी समेकित निधि, भारत सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सभी राजस्वका भंडार है। इसमें आयकर, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्कऔर गैर-कर राजस्व जैसे कई स्त्रोतों से मिलने वाले राजस्व शामिल हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद को धारण करतेहैं तथा ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा।भारतीय संविधान में महान्यायवादी के वेतन एवं भत्तों का कोईप्रावधान नहीं है।

गैर-कार्यक्रमिक निर्णयों से तात्पर्य उन निर्णयों से है,जिनके मानदण्ड अच्छी तरह से परिभाषित नहीं होते, और किसी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं। ये निर्णय आमतौर पर उच्च-स्तरीय प्रबंधन द्वारा किये जाते हैं और संगठन पर दीर्घकालिकप्रभाव डालते हैं। 'समस्या के सम्बन्ध में अत्यधिक सूचना उपलब्ध हैं।' यह गैर-कार्यक्रमिक निर्णय की विशिष्टता नहीं है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-249 के तहत, यदिराज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाईबहुमत से प्रस्ताव करें कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक अथवा हितकरहै, तो संसद राज्यसूची में दिये गये किसी विषय पर कानून बना सकती है।

भारत के अग्रलिखित अधिकरणों का उचित कालक्रम निम्नवत् हैः
(A) आयकर अपीली न्यायाधिकरण  - 25 जनवरी, 1941
(B) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण  - 1985
(C) प्रतिस्पर्धा अपीली न्यायाधिकरण  - 15 मई, 2009
(D) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण - 18 अक्टूबर, 2010

यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड, वेल्स तथा आयरलैण्ड के सिविल और फौजदारी मामलो के लिये अपील की अंतिम अदालत यूके का सुप्रीम कोर्ट है। यह अदालत, पूरी आबादी को प्रभावित करने वाले बड़े सार्वजनिक या संवैधानिक महत्त्व के मामलों की सुनवाई करता है।