NTA यू.जी.सी. नेट जेआरएफ परीक्षा दिसम्बर 2020 जून-2021 (लोक प्रशासन)

'मेरी पार्कर फॉलेट' (Mary Parker Fallet) ने व्यक्ति और समूह के बीच वैधता अथवा द्वि-विभाजन को स्वीकार नहीं किया। मेरी पार्कर फॉलेट एक अमेरिकी लोक प्रशासन की विद्वान हैं।

इनको 'शास्त्रीय दृष्टिकोण और व्यावहारिक मानव दृष्टिकोण के बीच की कड़ी' कहा जाता है। इन्होंने मतभेद, एकीकरण, नियंत्रण, अधिकार तथा नेतृत्व आदि अपने बहुआयामी विचारों को स्पष्टता और सरलता से प्रस्तुत किया। इनकी प्रमुख रचनाएँ "The Speaker of the House of Representatives' (1896) एवं 'The New State (1918)हैं।

'ड्वाइट वाल्डों ने तुलनात्मक लोक प्रशासन आंदोलन को 'आत्मचेतन आंदोलन' कहा है। क्लिफोर्ड वाइट वाल्डो (1913-2000) एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। इनकी 'नौकरशाही सरकार का सिद्धान्त' के लिए जाना जाता है।

इनकी प्रमुख पुस्तकें 'The Administrative State a study of the political theory of American public Administration' (1984) एवं 'लोक प्रशासन में विचार और मुद्दे' (1953) हैं।

'एडवर्ड वाइडनर सामान्यतः 'संकल्पिक योजना' और 'अनियोजित परिवर्तन योजना' में भेद किया है। एडवर्ड वीडनर (1921-2007) एक शिक्षक, लोक प्रशासन के विद्वान और विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय ग्रीन वे वीडनर सेंटर के संस्थापक हैं।

वीडनर ने पारंपरिक प्रशासनिक विचारधारा की, सर्वश्रेष्ठ संभव तरीके से प्रशासन करने के 'माध्यमों पर ज्यादा जोर और 'लक्ष्यों के अध्ययन पर कम जोर के लिए आलोचना की।

प्रशासनिक तंत्रों और प्रक्रियाओं के तुलनात्मक अध्ययनों में परतंत्र स्वतंत्र चर शोध समस्या की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, कारक सार्थक हैं। अनुसंधान में चर की कोई भी विशेषता है जो विभिन्न मूल्यों पर लिया जा सकता है, जैसे कि ऊँचाई, आयु, तापमान या परीक्षण स्कोर । शोधकर्ता अक्सर कारण और प्रभाव संबंधों का परीक्षण करने के लिए अध्ययन में स्वतंत्र और आश्रित चर को मापते हैं।

'जापानी प्रशासकीय तंत्र' को आधुनिकीकरण कहा जाता है। जापान का आधुनिक राज्य 1868 के मेईजी पुनःस्थापना के साथ अस्तित्व में आया था। मेईजी संविधान एकतंत्र, सत्तावाद और राजतंत्र के आदर्शों पर आधारित है। वर्तमान संविधान 1947 से लागू हुआ।

इसको 'मैक्आर्थर' और 'शोवा' संविधान के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी संविधान की तरह जापान का संविधान भी लिखित है। इसमें एक प्रस्तावना तथा 11 अध्यायों में विभक्त 103 धाराएँ शामिल हैं। यह अमेरिका और ब्रिटिश संविधान का विलक्षण सम्मिश्रण है।

'संयुक्त राज्य अमेरिका' से भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की संकल्पना ली गई है। इसके साथ ही मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और उपाध्यक्ष का पद को भी शामिल किया गया है।

यूनाइटेड किंगडम से, संसदीय सरकार, कानून के नियम, विधायी प्रक्रिया एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, द्वि-सदन आदि को शामिल किया गया है।

भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 को मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था।

यह मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से इसलिए जाना जाता है, क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लाई मिंटो भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मण्डल की मांग की गई।

वर्ष 1957 में संविधान के अनुच्छेद 350 (B) के प्रावधानों के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय को स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 350 (B) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी होगा। विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य| होगा कि वह इस संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करें और राष्ट्रपति को उन मामलों पर ऐसे अंतराल पर रिपोर्ट करें जो राष्ट्रपति निर्देशित कर सकते हैं और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भेजेगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के द्वारा सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा की गारंटी दी गयी है। अर्थात् राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। अनुच्छेद 15 के तहत राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2012 में दिव्यांगता मामले का एक अलग विभाग स्थापित किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग व्यक्तियों, जिनकी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2.68 करोड़ है और जो देश की कुल जनसंख्या के 2.21 प्रतिशत है, सशक्तीकरण को सुगम करता है। दिव्यांग व्यक्तियों में, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाकबाधित, अस्थि दिव्यांग और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं।