NTA यू.जी.सी. नेट जेआरएफ परीक्षा दिसम्बर 2020 जून-2021 (लोक प्रशासन)

Total Questions: 100

21. भारतीय संविधान कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान है?

Correct Answer: (d) अनुच्छेद 338 ख
Solution:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 (B) में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान है। 102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता हैं।

इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जाँच करने का अधिकार प्राप्त है। इससे पहले यह आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक 'सांविधिक निकाय' था।

22. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया?

Correct Answer: (b) 2007
Solution:

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम संसद द्वारा वर्ष 2007 में अधिनियमित किया गया। यह भारत सरकार का एक अधिनियम है जो वृद्ध व्यक्तियों एवं माता-पिता के भरण-पोषण एवं देख-रेख का एक प्रभावी व्यवस्था करता है। इसका विधेयक सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा लाया गया था।

23. जिला में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने का प्राधिकार किस अभिकरण को प्राप्त है?

Correct Answer: (b) जिला योजना समिति
Solution:

जिला में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने का प्राधिकार 'जिला योजना समिति' को प्राप्त है। जिला योजना समिति जिला स्तर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी के अनुसार बनाई गई समिति है।

यह जिला एवं स्थानीय (नीचे) स्तर पर प्रत्येक जिले पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करती है तथा जिला के लिए विकास योजनाओं का मसौदा प्रस्तुत करती है।

24. निम्नलिखित में से कौन-सी शक्ति राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं है?

Correct Answer: (c) मंत्रिपरिषद् के गठन की शक्ति
Solution:

'मंत्रिपरिषद के गठन की शक्ति' राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार में आता है। राज्यपाल की शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 174 राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वह व्यवस्थापिका के किसी भी सदन का अधिवेशन बुलाए और उसे संबोधित करें। राज्यपाल को विधानसभा को विघटन करने की शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 175 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है।

25. यदि राज्यपाल का पद अचानक रिक्त हो जाए तो उस पद का उत्तराधिकारी कौन होगा?

Correct Answer: (d) संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
Solution:

यदि राज्यपाल का पद अचानक रिक्त हो जाए तो उस पद का उत्तराधिकारी 'संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। संविधान में राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की गई है-

(i) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। (ii) उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। (iii) उसे लाभ के किसी अन्य पद पर नहीं होना चाहिए आदि योग्यताएँ हैं। राज्यपाल के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम सदस्य द्वारा दिलायी जाएगी।

26. निम्नलिखित में से कौन-सा सार्वजनिक उद्यमों को संगठित करने का सबसे पुराना और परंपरागत रूप है?

Correct Answer: (c) विभाग उपक्रम
Solution:

विभागीय उपक्रम (Department undertaking) सार्वजनिक उद्यमों का संगठित करने का सबसे पुराना और परंपरागत रूप है। इसे इस तरह से संगठित, वित्त पोषित और नियंत्रित किया जाता है। उपक्रम एक मंत्री के नियंत्रण में होता है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। विभागीय उपक्रमों के कुछ उदाहरण भारतीयरेलवे, डाक और तार, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि हैं।

27. निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति का भारत के आर्थिक संविधान की संज्ञा दी गई?

Correct Answer: (a) औद्योगिक नीति संकल्प, 1956
Solution:

औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 को भारत के आर्थिक संविधान की संज्ञा दी गई है। भारत का औद्योगिक नीति संकल्प 1956 भारतीय संसद द्वारा अंगीकृत संकल्प है जो 1956 की अप्रैल माह में पारित हुआ। भारत के औद्योगिक विकास से संबंधित यह पहला वृहद दस्तावेज हैं।

इसमें स्पष्ट रूप से तीन प्रकार के उद्योगों की बात की गयी है। यह नीति बहुत लम्बे समय तक भारत की मूल औद्योगिक नीति बनी रही। इस नीति को 'राज्य पूंजीवाद की बाइबिल' के रूप में जाना जाता है।

28. निम्नलिखित में से किस समिति ने संस्तुति की कि नागरिक सेवकों को सार्वजनिक उद्यमों के संचालन मंडल का अध्यक्ष नहीं नियुक्त करना चाहिए?

Correct Answer: (a) कृष्ण मेनन समिति
Solution:

'कृष्ण मेनन समिति' ने संस्तुति की कि नागरिक सेवकों को सार्वजनिक उद्यमों के संचालन मंडल का अध्यक्ष नहीं नियुक्त करना चाहिए। वर्ष 1958 में, कांग्रेस ने 'वी.के. कृष्ण मेनन समिति' का गठन किया।

जिसने एक और सार्वजनिक उपक्रमों की स्वायत्तता को बनाए रखते हुए और दूसरी और दक्षता सुनिश्चित करते हुए संसद के प्रति जवाबदेही को समेटने के उद्देश्य से कई सिफारिशें रखी।

'अर्जुनसेन गुप्ता समिति' ने स्वायत्तता, वित्तीय शक्तियों का अधिक से अधिक प्रत्यायोजन, कॉर्पोरेट प्रशासन अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिक उन्नयन, प्रतिस्पर्धी माहौल में प्रभावी कामकाज आदि मुद्दों पर सिफारिशें दी।

29. राज्यों को प्रतिशत कर अंतरण के संबंध में 15वें वित्त आयोग का क्या सुझाव है?

Correct Answer: (c) 41 प्रतिशत
Solution:

15वें वित्त आयोग ने राज्यों की ऊर्ध्व (वर्टिकल) हिस्सेदारी को 41 प्रतिशत बनाए रखने की सिफारिश की है, जो कि आयोग की वर्ष 2020-21 में दी गई अंतरिम रिपोर्ट के समान है। यह राशि वर्तमान वितरण पूल के 42 प्रतिशत के स्तर के समान ही है, जिसकी सिफारिश 14वें वित्त आयोग द्वारा की गयी थी। हॉलाकि इसमें जम्मू-कश्मीर राज्य की स्थिति में बदलाव के बाद बने नए केन्द्र शासित प्रदेशों (लद्दाख और जम्मू-कश्मीर) की स्थिति के मद्देनजर 1 प्रतिशत का आवश्यक समायोजन भी किया गया है।

30. जनवरी, 2020, तक भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को 'महारत्न' की मान्यता प्रदान की गई?

Correct Answer: (d) दस
Solution:

जनवरी 2020 तक भारत में 'दस' सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को 'महारत्न' की मान्यता प्रदान की गई। भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी की स्थापना वर्ष 2009 में की गयी। जिसका उद्देश्य बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों को अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व की बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में समर्थ बनाना है।

भारत की महारत्न कंपनियों में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, ऑयल और नेचुरल गैस निगम लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड आदि शामिल हैं।