NTA यू.जी.सी. नेट जेआरएफ परीक्षा दिसम्बर 2020 जून-2021 (लोक प्रशासन)

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का न्याय क्षेत्र में केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाएँ, सैन्य सेवाओं में नागरिक भागीदारी और अखिल भारतीय सेवाएँ सम्मिलित हैं। भारतीय संसद द्वारा 1985 में पारित प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार को अधिकृत करता है। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रमुख पीठ (बेच) 'दिल्ली' में है।

उपर्युक्त कथनों में सबसे उपयुक्त उत्तर होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। इसका संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 से है। 65वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1990 द्वारा एक सदस्यी प्रणाली को बह सदस्यी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।

आयात कर्मचारियों का प्रशिक्षण और पूर्णाभ्यास और प्रभावित स्थान से लोगों को बाहर निकालने की योजनाओं का विकास की पहचान के उद्देश्य से सम्पूर्ण सामरिक प्रबंधन की प्रक्रियाओं को चार भागों में बाँटा गया है।

ये चार क्षेत्र सामान्य रूप से जोखिम न्यूनीकरण, खतरे का सामना करने के लिए संसाधनों को तैयार करने खतरे की वजह से हुए वास्तविक नुकसान का उत्तर देने और आगे के नुकसान को सीमित करने और यथासंभव खतरे की घटना से यथापूर्व स्थिति में लौटने से संबंधित है।

बहु इकाई कंपनी के उद्देश्य में नीतियों में एकरूपता सम्मिलित है जबकि संसाधनों का एकत्रीकरण, विकेन्द्रीकरण और घटक इकाईयों का बेहतर समन्वय शामिल नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ निगम वह संगठन होते हैं जो अपने देश की तुलना में एक या एक से अधिक देशों में वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय निगम एक राज्य विहीन कंपनी भी कहा जाता है।

'मुद्रास्फीति की जाँच' विनिवेश का उद्देश्य नहीं है। नोट :- इस प्रश्न का उत्तर आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसके एक से अधिक संबंधित उत्तर हो सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया 'विनिवेश कहलाती है।

परन्तु विनिवेश के अंतर्गत सरकार उस उपक्रम पर अपना स्वामित्व अथवा मालिकाना हक बनाए रखती है। भारत में विनिवेश की शुरूआत सबसे पहले वर्ष 1991 में हुई जब सरकार ने कुछ चुनी हुई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का 20 प्रतिशत हिस्सा बेचने का निर्णय लिया था।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधानों में मुख्यतः पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 21 वर्ष संबंधी प्रावधान शामिल है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग IX को जोड़ दिया गया जिसका शीर्षक 'पंचायत' रखा गया। इसमें 243 से 243 (ओ) तक में कई प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त संविधान में 'ग्यारहवीं अनुसूची' भी जोड़ी गई है।

'केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो' (सी.बी.आई) और 'रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग' (रॉ) को सूचना के अधिकार अधिनियम से छूट दी गई है। सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जाँच एजेन्सी है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के मामलों की जाँच करने के लिए लगायी जाती है।

यह 'कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग' के अधीन कार्य करती है। इसके अधिकार क्षेत्र 'दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन अधिनियम', 1946 से परिभाषित है। रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग (रॉ) भारत सरकार की खुफिया एजेंसी है।

'तकनीकी एवं व्यावसायिक ज्ञान एवं कौशल का अभाव' जन सेवा कार्य के मार्ग का अवरोध नहीं है, जबकि जनसेवा उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों का अनुपस्थित रहना और उच्चाधिकारियों द्वारा प्रभावहीन परीक्षण का अनुपस्थित रहना और उच्चाधिकारियों द्वारा प्रभावहीन परीक्षण जनसेवा कार्य के मार्ग का अवरोधक है। जनसेवा सार्वजनिक सेवा से आशय उन सेवाओं से है जिनका निर्माण, समन्वय और संचालन कई तरीकों या रूपों में किया जा सकता है। इनमें सरकारी एजेंसियाँ, स्वतंत्र राज्य वित्त पोषित संस्थान आदि शामिल हैं।

नई शिक्षा नीति, 2020 के प्रमुख घटकों में मुख्यतः 3 वर्ष की आयु से स्कूलिंग 5 + 3 +3 + 4 की शिक्षा संरचना तथा 2035 तक उच्चतर शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करना और उच्चतर शिक्षा के पाठ्यक्रमों में अनेक स्तरों पर प्रवेश करने बाहर निकलने का प्रावधान आदि शामिल है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख 'डॉ. ३. कस्तूरी रंगन' की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। यह नीति (2020)वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की 'तीसरी' शिक्षा नीति होगी।

लोकतंत्र में सार्वजनिक नीतियाँ विभिन्न समूहों द्वारा समझौते पर पहुँचने के परिणामों मुख्यतः प्रशासक, गैर-राज्यकर्ता, दबाव समूह और राजनीतिक कर्ता सम्मिलित हैं। दबाव समूह से आशय समान हित वाले ऐसे लोगों के संघ या संगठन से है जिनका उद्देश्य अपने संगठन प्रयासों के द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीति सत्ता को प्रभावित करना है और अपने हितों पूर्ति के लिए उस पर दबाव डालना है।