NTA यू.जी.सी. नेट जेआरएफ परीक्षा, दिसम्बर 2022 राजनीति विज्ञान (Political Science) (SHIFT-I)

प्रशासन के क्लासिकल (शास्त्रीय) सिद्धांत के समर्थक हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक एवं उर्विक है। इस सिद्धांत की निम्न विशेषताएँ हैं।

• इसने विवेकपरक एवं यहाँ तक कि उत्पादन अभिप्रेरक में ध्यान देने योग्य भूमिका का निर्वहन किया है।
• यह इस विचार को प्रतिपादित करने वाला प्रथम सिद्धांत था कि - प्रशासन एक पृथक गतिविधि है।
• इसने प्रशासन में अवधारणाओं के एक समूह (समुच्चय) को सूत्रबद्ध किया।

इसे शास्त्रीय नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि (i) संगठन के क्रमबद्ध विश्लेषण पर आधारित यह सर्वप्रथम सिद्धांत है। (ii)इसका प्रशासकीय सिद्धांत के क्षेत्र में वर्चस्व है। (iii)यह प्रशासकीय साहित्य में सर्वथा स्थापित और सामान्यतः स्वीकार्य सिद्धांत है।

फेरल हेडी के अनुसार, तुलनात्मक लोक प्रशासन निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित हैं।

सिद्धांत की खोज करना।
लोक प्रशासन में विद्यमान समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण।
तुलनात्मक राजनीति के सीमा क्षेत्र का योगदान ।
व्यवहारिक अनुप्रयोग का आग्रह ।

जनहित याचिका का अर्थ है "जनहित" की सुरक्षा के लिए कानून की अदालत में दायर मुकदमेंबाजी, जैसे प्रदूषण, आंतकवाद, सड़क, सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरे आदि। कोई भी मामला जहाँ बड़े पैमाने पर जनता के हित प्रभावित होते हैं, हो सकता है।

जनहित याचिका कोई भी नागरिक दायर कर सकता है, बशर्ते मामला सार्वजनिक हो न कि व्यक्तिगत । -पी.आई.एल. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में तथा अनुच्छेद, 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। पी.आई.एल को दाखिल करने के लिए कोर्ट शुल्क (फीस) लगाता है।

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। नए विधेयक के तहत केन्द्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते तथा अन्य रोजगार की शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा ही तय की जाएगी।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति के 3 प्रमुख आधार स्तम्भ बताए

शान्ति, मित्रता एवं समानता।

भारतीय विदेश नीति के मूल्यः-

(1) गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन
(2) आदर्शवाद और यथार्थवाद का मिश्रण
(3) उपनिवेशवाद का विरोध
(4) जातिभेद, रंगभेद, साम्राज्यवाद का विरोध
(5) विश्व शान्ति को बनाए रखना
(6) विवादों की मध्यस्थता या पंच द्वारा निपटारा
(7) राष्ट्रीय हितों की रक्षा प्राथमिक उद्देश्य

शीत युद्ध एक प्रकार से प्रोपेगेंडा युद्ध था जिसमें कोई भी देश युद्ध के मैदान में युद्ध नहीं करता। जब दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी रही लेकिन युद्ध न हो ऐसे युद्ध की स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है।

शीत युद्ध शब्द बर्नाड बरूच ने दिया। यह अवधारणा द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद आयी जब पूरा विश्व दो विरोधी गुटों में बट गया और दोनों गुटों के द्वारा परमाणु हथियारों की होड़ लग गई तथा एक दूसरे के ऊपर परमाणु हमले की धमकी दी जाने लगी।

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो ध्रुवों में विभाजित हो गया। एक तरफ साम्यवादी गुटों का नेतृत्वकर्ता सोवियत संघ दूसरी तरफ पूँजीवाद का नेतृत्वकर्ता संयुक्त राज्य. अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रभुत्व रहा। इस दौर को शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती हैं।

शीत युद्ध न केवल अमेरिकी एवं सोवियत संघ के साथ अमेरिका में संबद्ध देशों और सोवियत संघ के मित्र राष्ट्रों, बल्कि अन्य गुटनिरपेक्ष देशों के साथ अमेरिका और उसके मित्रों के संबंधों को भी रंग रंजित किया। इस प्रकार कथन व कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है।

हमारे समय में इतिहास वह है जो कि दस्तावेजों को स्मारकों में, रूपान्तरित करता है। क्योंकि ज्ञान का पुरातत्व-विज्ञान स्मारकों के अंतर्गत वर्णन (अंकन) की खोज करता है। वर्तमान में इतिहास दस्तावेजों में लिखित तथ्यों को उसके वास्तविक रूप में वर्णित करता है। उपरोक्त कथन व कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या भी है।

पूँजीवाद के आन्तरिक विरोधाभास, पूँजीवाद को समाप्त कर देंगे। कार्ल मार्क्स पूँजीवाद को मानव इतिहास की ऐसी स्थिति मानता है जो पिछली स्थिति के अंतर्विरोधों से पनपी है। पूँजीवाद के भी अपने अंतर्विरोध हैं। इस ऐतिहासिक चरण में वर्ग संघर्ष सबसे तीव्र होता है, क्योंकि उत्पादन के साधन कुछ ही हाथों में सकेन्द्रित होते हैं।

अधिशेष मूल्य का शोषण पूँजीवाद का सबसे बड़ा विरोधाभाषा है। अधिशेष मूल्य वह होता है श्रमिक जो पैदा करता है तथा वास्तव में जो प्राप्त करता है उनका अन्तर ही अधिशेष मूल्य कहलाता है। इस मूल्य को पूँजीपति लाभ के रूप में हड़प जाता है क्योंकि उसके पास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रमा होता है।

देश की आजादी के बाद जे.पी. विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी आदि की तरह सर्वोदयी हो गये। 1954 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से सन्यास ले लिया और सर्वोदय आंदोलन को 'जीवनदान' दे दिया। आर्थिक रूप से सर्वोदय व्यवस्था देश में संतुलित तथा समता आधारित आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करती है।

चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अतः जय प्रकाश ने कृषि को सर्वोच्चस्थान दिया। जे.पी. ने कृषि जोतों के व्यक्तिगत स्वामीत्व की बजाए पूरे गाँव के सामूहिक स्वामीत्व के अन्तर्गत 'सामूहिक व सहकारी खेती' का सुझाव दिया तथा गाँधी जी के प्रभाव के कारण ग्रामीण व कुटीर उद्योगों का समर्थन किया।