NTA यू.जी.सी. नेट/जेआरएफ परीक्षा, जून 2023 राजनीति विज्ञान (Political Science) (SHIFT-I)

निम्नलिखित अधिकारों को भारतीय संविधान अनुच्छेद-21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है।

→ संधारणीय सतत विकास का अधिकार
→ सार्वजनिक फाँसी के विरूद्ध अधिकार
→ आजीविका का अधिकार
→ प्रतिष्ठा का अधिकार के

NOTE: 6-14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21-क)

निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में वर्णित सही क्रम इस प्रकार है :-

अनुच्छेद-40- ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व-सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना।

अनुच्छेद-41- काम पाने की, शिक्षा पाने की और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निरूशक्ततता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना।

अनुच्छेद-42- काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना।

अनुच्छेद-43- सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना।

विकास का भागीदारी उपागम यह दिल्ली सरकार की एक पहल है। यह सिविल सोसाइटी की भागीदारी से कार्यान्वित होता है। इसमें जल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन शामिल है। इस योजना का उद्देश्य शासन में लोगों की भागीदारी को शामिल करना है।

मूल विचार आम नागरिक समस्याओं के समाधान निकालने के लिए हितधारकों यानी सरकारी विभागों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन जैसे नागरिक समूहों के बीच संवाद स्थापित करना है।

रूसो ने अपनी पुस्तक "Discourse on origin of Inequality (1754) में रूसों ने दो प्रकार की असमानताओं में विभेद किया है।

1. प्राकृतिक असमानता- वह असमानता जो व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्राप्त है जैसे, व्यक्ति का रंग, रूप, कद का छोटा बड़ा होना, महिला, पुरुष आदि। इसमें व्यक्ति कोई परिवर्तन नहीं कर सकता।

2. परम्परागत असमानता - समाज में व्याप्त कुछ असमानतायें परंपरागत है जिन्हें समाज ने बनाया है, जैसे जाति के आधार पर असमानता, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर ये सभी समाज द्वारा निर्मित है।

मानवीय हस्तक्षेपों को उनके घटित होने का सही क्रम है-

→ ऑपरेशन प्रोवाइड कम्फर्ट (1991)
→ ऑपरेशन रेस्टोर होप (1992)
→ ऑपरेशन टरक्वाइस (1994)
→ ऑपरेशन एलाइड फोर्सेस (1999)

कथन I और कथन II दोनों सही है।

→ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य देश की सीमा की सुरक्षा करना है, जैसा कि कानून में उल्लेख किया गया हैं और संविधान के अनुच्छेद-51 में भी यह निहित है।

→ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य का अनुसरण प्रमुख शक्तियों तथा प्रमुख भागीदारों के साथ सुरक्षा तथा रणनीतिक वार्ता द्वारा किया जाता है।

प्रशासन पर जवाबदेही और नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है :-

* प्रशासनिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि सरकारी अधिकारी उचित प्रशासन और नीति के स्पष्ट और अंतनिर्हित मूल्यों का पालन करेगें।

* प्रशासनिक जवाबदेही का तात्पर्य उत्तरदायित्व का विधिक और पदानुक्रमिक स्थानबिंदु हो सकता है।

* प्रशासनिक उत्तरदायित्व में नैतिक और मानकीय निहितार्थ होते हैं।

बर्नार्ड के अनुसार, सत्ता तथा संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संचार अति महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने सात प्रकार के संचार के नियम बताए -

1. संचार मार्ग निश्चित हो ।
2. संगठन में सभी व्यक्तियों के पास एक पारिभाषिक औपचारिक संचार चैनल होने चाहिए।
3. संचार मार्ग संक्षिप्त व प्रत्यक्ष हो।
4.जो व्यक्ति संचार सेवा दे रहा है, उसकी क्षमता पर्याप्त हो।
5. संचार मार्ग पूर्णतः औपचारिक हो।
6. जब संगठन कार्य कर रहा हो, तो उस समय संचार मार्ग को अवरूद्ध नही किया जा सकता।
7. संचार स्पष्ट हो।

चुनाव सुधार संबंधी समितियों का सही कालक्रम इस प्रकार है :-

1. चुनाव कानूनों में संशोधन पर संयुक्त संसदीय समिति (1971- 72)
2. तारकुंडे समिति का गठन जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान (1974) में किया गया था।
3. चुनाव सुधार के लिए दिनेश गोस्वामी समिति (1990)
4. अपराध और राजनीति के बीच के सांठ-गांठ की जाँच करने के लिये वोहरा समिति (1993)

चर्च और सेना दो ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं जिन्होंने प्रशासनिक सिद्धांत और व्यवहार के विकास में महत्वपूर्ण 'योगदान दिया।