NTA यू.जी.सी. नेट/जेआरएफ परीक्षा, जून 2023 राजनीति विज्ञान (Political Science) (SHIFT-I)

किसी राज्य के राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में संविधान के अनुच्छेद-161 में उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को निम्न प्रकार से परिवर्तित करने का अधिकार है -

→ दंडादेश को स्थापित करना
→ दंड का परिहार
→ क्षमा करना
→ दंडादेश में परिवर्तन

क्रांतिया प्रशासन में जनता की भागीदारी की औपचारिक पद्धति नही है। नागरिकों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक निर्णयों में सीधे अधिकार देना अक्सर किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा होता है। प्रशासन में जनता की भागीदारी के उपकरण :-

1. जनमत संग्रह :- जनमत संग्रह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मतदाताओं को किसी विशिष्ट मुद्दे पर सीधे वोट देती है।
2. पहल :- यह ऐसी प्रक्रियाएं है जिनके द्वारा नागरिक किसी विशेन मुद्दे को संसद या विधानसभा के एजेंडे में रख सकते है।
3. वापस बुलाना (रीकॉल) :- इसमें मतदाताओं को 'इस बात पर मतदान करने की अनुमति देती है यदि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के रिकॉल वोट के समर्थन में पर्याप्त हस्ताक्षर एकत्र किए जाते हैं, तो उन्हें कार्यालय का कार्यकाल समाप्त करना है या नही।

फेडरिक हर्ज़बर्ग ने मैस्लों के सिद्धांत से प्रेरित होकरमानव की आवश्यकताओं के आधार पर प्रेरणाओं को दो भागों मेंबांटा है (1) आरोग्य घटक (2) उत्प्रेरक घटक

उत्प्रेरक घटक: जब व्यक्ति कार्य से अच्छा महसूस करते है तोउनका ध्यान परिवेश की बजाए कार्य की ओर अधिक रहता है। इसेही हर्ज़बर्ग ने उत्प्रेरक या अभिप्रेरक घटक कहा है। जो इस प्रकारहै:-

→ उपलब्धि
→ मान्यता
→ उन्नति
→ उत्तरदायित्व
→ वृद्धि एवं विकास
→ स्वयं कार्य

आरोग्य घटक: इन्हें मेन्टेन्स कारक या बाह्य कारक भी कहाजाता है। जब व्यक्ति, अपने कार्य से असंतुष्ट महसूस करता है तोउसका ध्यान उस वातावरण या परिवेश की ओर जाता है जिसमें वहकार्य कर रहा है। हर्जबर्ग ने इन्हें आरोग्य घटक कहा है। आरोग्य घटक (Hygiene Factor)

→ नीतियाँ व प्रशासन
→ कार्य-दशाएँ
→ मजदूरी वेतन
→ सुरक्षा
→ अन्तर-वैयक्तिक संबंध ।

रोस्टो ने आर्थिक विकास के चरण (1960) में चरणों को आर्थिक परिवर्तन के एक सामान्य मॉडल के रूप में प्रस्तावित किया था। रोस्टो का मॉडल मानता है कि यह संभव है कि सभी समाज अपने विकास के दौरान आर्थिक विकास के पांच चरणों से गुजरते हैं:-

1. परंपरागत समाज की अवस्था
2. प्री टेक ऑफ स्टेज स्वयं स्फूर्ति से पूर्व की दशा
3. टेक ऑफ स्टेज/ स्वयं स्फूर्ति की दशा
4. एज ऑफ मैच्यूरिटी परिपक्वता की अवस्था
5. उच्च सामूहिक उपभोग का युग ।

यह चर्चा केवल चरणों के आर्थिक आयाम पर विचार करेगी। रोस्टो ने गैर-आर्थिक सामाजिक राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों को भी रेखांकित किया।

नालंदा कॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, कनाडा के संस्थापक सुवाण्डा एच जे सुगुनासिरी है।

डगलस मैकग्रेगर ने अपनी पुस्तक दि मैन साइड ऑफ एंटरप्राइज (1960) में प्रेरणा के अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे लोकप्रिय रूप में X सिद्धांत व Y सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सिद्धांत X प्रबंधन के प्रति क्लासिकीय (परंपरागत) उपागम यानी निर्देशात्मक प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करता है; जबकि सिद्धांत Y प्रबंधन के प्रति व्यवहारिक उपागम (यानी भागीदारी प्रबंधन) का प्रतिनिधित्व करता है।

सिद्धांत की मान्यता है कि व्यवहार का समेलन प्रबंधन में मूल्य प्रक्रिया है क्योंकि सिद्धांत 'Y' के परिणामस्वरूप ऐसी दशाएं सृजित होती हैं, जो सदस्यों के लिए उद्दम की सफलता की दिशा में उनके प्रयासों को निर्देशित करके उनके स्वयं के लक्ष्यों की प्रगति के लिए अनुकूल होती हैं।

भारतीय मताधिकार समिति (इंडिया फ्रेचाइज कमेटी) जिसे लोथियन समिति के नाम से जाना जाता है। डॉ बी आर अंबेडकर इस समिति के सदस्य थे। यह समिति लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समापन पर गठित विशेषज्ञ समितियों में से एक थी।

इस समिति का उद्देश्य भारत के लिए एक चुनावी दिशा निर्देश सुलझाना था जो उसके संवैधानिक भविष्य को तय करने में सहायक सिद्ध हो। समिति की रिपोर्ट ने प्रांतों में योग्य मतदाताओं की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की ओर महिलाओं तथा भारत के दबे हुए वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व की गारंटी देने के लिए विशेष प्रावधान सुझाए।

बीजिंग सर्वसम्मति (Beijing Consensus) जिसे चीनी आर्थिक मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। यह पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की राजनीतिक और आर्थिक नीतियां है, जो 1976 में माओं ज़ेदोंग (माओ से तुंग) की मृत्यु के बाद डेग जियाओपिंग द्वारा स्थापित की गई थी।

ऐसा माना जाता है कि इन नीतियों ने चीन के "आर्थिक विकास और सकल राष्ट्रीय आय में आठ गुना वृद्धि में योगदान दिया है। बीजिंग सर्वसम्मति यह नहीं दिखाती है कि प्रत्येक देश चीन के विकास मॉडल का पालन करेगा, बल्कि यह वाशिंगटन मॉडल की सार्वभौमिकता के विपरीत विशिष्टता की धारणा को वैध बनाता है।

भारत और अमेरिका के बीच मुक्ताकाश समझौता (open skies agreement) 2005 में हस्ताक्षरित किए गया। नई दिल्ली में भारतीय विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल और अमेरिकी परिवहन सचिव नॉर्मन मिनेटा द्वारा हस्ताक्षरित यह समझौता 50 साल पुरानी संधि की जगह लेता है, जो दोनों देशों के साथ-साथ कॉल के बदरगाहों के बीच उड़ानों को सीमित करती है।

मिनेटा ने कहा “इस समझौते के परिणामस्वरूप अधिक सेवाएँ अधिक विकल्प अधिक नवाचार और कम कीमतें होगी”।