NTA यू.जी.सी. नेट /जेआरएफ परीक्षा दिसम्बर, 2022 (लोक प्रशासन)

• गतिविधियों को कार्यों, कार्यक्रमों एवं लागत अंश में विभाजित करना।
• परिणाम को आवंटित निधिपन से संबद्ध करना।
• विधानमंडल द्वारा बजट का अच्छी प्रकार से पुनरावलोकन एवं मूल्यांकन करने में सहायता देता है।
• सरकारी व्यय तथा आय के विकल्पों का सही चित्र प्रस्तुत करता है।
• धन का दुरुपयोग कम होता है, जो वर्तमान बजट प्रणाली में वित्तीय अनुदाय के व्यपगत होने पर होता है।
  * यह विवेकाधीन लागत के लिए उपयुक्त नहीं होता है।

विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की थी, जिसका शुभारंभ 28 अगस्त, 2014 को पूरे देश में किया गया। इस योजना से गरीबी दूर करने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। यदि लोग बड़ी संख्या में वित्तीय सेवाओं से वंचित रहेंगे, तो यह हमारे देश के विकास में बाधा बनेगा। नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की आवश्यकता थी, जिससे सभी इससे होने वाले लाभ और विकास का हिस्सा बन सके।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना- यह एक वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग बचत, जमा खाता, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन इत्यादि वित्तीय सेवाओं प्रभावी ढंग से सभी तक पहुँचाना है।

• 9वीं FYP (2002-07) दृष्टिकोण पत्र ने पंचायतराज संस्थानों के कुशल संचालन के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा पर एक मजबूत ध्यान केंद्रित किया और ग्राम सभाओं को उनके अन्य कर्तव्यों के अलावा सामाजिक लेखापरीक्षा करने का अधिकार दिया।

महिला उद्यमिता मंच (Women Enterpreneurship Platform : WEP) अपनी तरह का पहला, एकीकृत एक्सेस पोर्टल है, जो भारत के विभिन्न हिस्सों से महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक साथ लाता है। यह नीति आयोग की एक पहल है। इस पहल का उद्देश्य भारत भर में महिलाओं के लिए उनकी उद्यमशीलता आकांक्षाओं को साकार करने, नवीन पहलों को बढ़ाने और उनके व्यवसायों के लिए टिकाऊ, दीर्घकालिक रणनीतियों को तैयार करने के लिए एक परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। यह मंच महिला उद्यमियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करने की आकांक्षा रखता है, जो एक गतिशील नए भारत का निर्माण और सशक्तिकरण करेंगी। ये आकांक्षा उन तीन स्तंभों में प्रकट होती है, जिन पर WEP का निर्माण किया गया है।

• इच्छा शक्ति (इच्छुक उद्यमियों को अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरित करना) ।
• ज्ञान शक्ति (महिला उद्यमियों को उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र सहायता प्रदान करना)।
• कर्म शक्ति (व्यवसाय स्थापित करने और बढ़ाने में उद्यमियों को व्यावहारिक सहायता प्रदान करना)।

सामाजिक न्याय मंत्रालय ने अनुसूचित जाति दिव्यांग युवाओं के बीच उद्यमशीलता विकसित करने और उन्हें 'नौकरी देने वाला' बनने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से 2014-15 में अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ एससी) लॉन्च किया था। इस निधि का उद्देश्य अनुसूचित जाति उद्यमियों की संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करना है।

अनुक्रमिक विनिश्चय मॉडल - यह एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है। जहाँ निर्णय निर्माता अंतिम निर्णय लेने से पहले एक प्रक्रिया का क्रमिक अवलोकन करता है। अधिकांश अनुक्रमिक निर्णय समस्याओं में प्रत्येक अवलोकन के साथ एक अंतर्निहित या स्पष्ट लागत जुड़ी होती है। अवलोकन कब बंद करना है और कब जारी रखना है, यह तय करने की प्रक्रिया को 'रोकने का नियम' कहा जाता है। अनुक्रमिक निर्णय लेने में उद्देश्य एक रोकथाम नियम ढूँढना है, जो अवलोकन लागत सहित घाटे को कम करने या लाभ को अधिकतम करने के संदर्भ में निर्णय को अनुकूलित करता है। नीति निर्माण मॉडल में अनुक्रमिक निर्णय समस्याओं की एक विस्तृत विविधता पर चर्चा की जाती है, जिसमें खोज समस्याएँ, इन्वेंट्री समस्याएँ, जुआ समस्याएँ और 'सचिव प्रकार' समस्याएँ शामिल होती है।

• वर्ष 1992 में 'शासन और विकास' (Governance an Development) नामक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने सुशास अर्थात् 'गुड गवर्नेस' (Good Goverance) की परिभाषा त की। इसने सुशासन को विकास के लिए देश के आर्थिक ए सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने तरीके के रूप में परिभाषित किया।
  सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएँ हैं, जो कि इस प्रकार -
• उपर्युक्त विशेषताएँ होने के साथ-साथ 'कानून के शासन (Rule Law) का अनुसरण करता है।
• यह विश्वास दिलाता है कि भ्रष्टाचार को कम-से-कम जा सकता है, इसमें अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखा जाता है। और निर्णय लेने में समाज में सबसे कमजोर लोगों की आवाज सुनी जाती है। यह समाज की वर्तमान एवं भविष्य की जरूरतों के लिए भी उत्तरदायी है।

'सरकार एक समस्या के रूप में न कि एक समाधान' यह कथन मारग्रेट थैचर और रोनाल्ड रीगन के द्वारा कहा गया।

“वैश्वीकरण से आशय भिन्न हितों (रुचियों) वाले भिन्न लोगों हेतु भिन्न वस्तुएँ हैं" यह कथन अली फरजमद का है। जिसका आशय है कि वैश्वीकरण से बहुआयामी हितों के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़े हुएहैं।

शासन सम्बंधित वाद-विवाद में, न्यागमन से आशय है की विस्तृत नेटवर्क (संजाल) के माध्यम से सरकारी कार्य करना अर्थात् किसी भी संगठन में एक व्यक्ति सामूहिक रूप से सभी से जुड़े होते हैं जो कि कार्यों के निष्पादन करने में मदद करते हैं।