NTA यू.जी.सी. नेट जेआरएफ परीक्षा जून, 2023 (लोक प्रशासन )

यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों के मामलों में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाएगा।

संविधान में राज्य में विधान परिषद् के गठन एवं विघटन करने की व्यवस्था है। संसद एक विधान परिषद को (यदि यह पहले से है) विघटित कर सकती है और (यदि पहले से नही है) इसका गठन कर सकती है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे।

1858 में स्थापित महालेखा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का नाम भारत के महा लेखा परीक्षक परीक्षक का कार्यालय था।

माध्य, मध्यम और बहुलक केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापक है।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005) ने शासन में नैतिकता के लिए निम्नलिखित नागरिक पहल की सिफारिश की है:-
→ नागरिक चार्टर को प्रभावी बनाया जाए।
→ नागरिक पहलू को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार कार्यक्रम लागू किया जाए।
→ महत्त्वपूर्ण सरकारी संस्थानों और कार्यलयों में नैतिकता के मूल्यांकन और अनुरक्षण में नागरिकों को सम्मिलित किया जाए।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। यह न्यायाधिकरण नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त द्वारा निर्देशित है। इस न्यायाधिकरण को आवेदनों या अपीलों को उनके हासिल होने पर छह माह में निपटाने का अधिदेश दिया गया है। यह एक वैधानिक निकाय होने के कारण इसके पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है और जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। NGT, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure 1908) में उल्लिखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिये बाध्य नही है।

भर्ती की सकारात्मक अवधारणा से तात्पर्य यह है कि विभिन्न सरकारी पदों के लिए उचित प्रकार के व्यक्तियों की खोज के प्रयास किये जाये। चयन करते समय चयनकर्ता का लक्ष्य केवल कुशल और योग्यतम व्यक्तियों को चुनना होना चाहिए। सकारात्मक भर्ती में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि केवल योग्य तथा पात्र व्यक्तियों को ही प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाये।

राज्य वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन प्रणालियां भारत में ब्रिटिश विरासत के अंग नही है।
→ राज्य वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 243 (k) के तहत 1993 में की गई।
→ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन प्रणालियां की स्थापना (2003) में की गई।

केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड सरकारी संकल्प द्वारा सृजित कार्यपालक निकाय है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से 1953 में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी।

शोध अध्ययन के नियोजन के चरण का सही कालक्रम निम्न है:-
1. शोध समस्या का प्रतिपादन
2. शोध प्रारूप की परिकल्पना
3. आंकड़ा संग्रह के उपकरण का निर्माण
4. प्रतिदर्श चयन
5. शोध प्रस्ताव का लेखन