NTA यू.जी.सी. नेट जेआरएफ परीक्षा, दिसम्बर-2024 राजनीति विज्ञान (Political Science)

भारतीय संविधान के भाग-3 एवं अनुच्छेद-12 से 35 में मूल अधिकारों को स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है :

(i) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक, (अनुच्छेद-15)
(ii) सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता (अनुच्छेद-16)
(iii) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद-19)
(iv) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, (अनुच्छेद-29) (v) अल्पसंख्यकों के शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद-30)

कार्ल मार्क्स के अनुसार, 'वर्ग विहीन एवं राज्य विहीनअवस्था साम्यवादी अवस्था है।' साम्यवाद में साझा स्वामित्व, संपूर्णसमानता, वर्ग हीन समाज, वेनगार्ड पार्टी महत्वपूर्ण तथ्य हैसाम्यवादी समाज में प्राइवेट प्रॉपर्टी, वर्ग, राज्य, परिवार, विचारधारएवं धर्म नहीं होगा। ऐसे समाज में सभी व्यक्ति अपनी क्षमता केअनुसार कार्य करेंगे और उन्हें अपनी आवश्यकतानुसार वस्तुएँ प्राप्होगी।

मद्रास के एम.सी. राजा ऑल इंडिया डिप्रे‍ड क्लासेजएसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया डिप्रेस्डक्लासेज एसोसिएशन (DCA) की स्थापना डॉ. बी.आर. अंबेडकरने 23 जुलाई, 1930 को बॉम्बे (अब मुंबई) में की थी।

इसकाउद्देश्य अनुसूचित जाति दलितों के अधिकारों के लिए लड़ना था।डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने समाज में जाति-आधारित पूर्वाग्रह केखिलाफ लड़ाई लड़ी।

पंचायती राज, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के बाद पहली बार 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज लागू किया गया, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था जहाँ पंचायती राज लागू हुआ।

पंचायती राज से सम्बन्धित कई समितियों का गठन किया गया जिनका कालक्रम निम्न है :

• बलवंतराय मेहता समिति (1957)
• अशोक मेहता समिति (1977)
• जीवीके राव समिति (1985)
• एलएम सिंघवी समिति (1986)
• पीके भुंगन समिति (1988)

पुस्तक "दि ह्यूमैन कंडीशन" हन्नाह अरेन्ड्ट द्वारा लिखी पुस्तक है। जिसका प्रकाशन वर्ष 1958 में किया गया। उनकी रचनाओं में कई तरह के विषय शामिल हैं, लेकिन वे धन, शक्ति और बुराई की प्रकृति के साथ-साथ राजनीति, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अधिकार, परंपरा और अधिनायकवाद से संबंधित रचनाओं के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है।

भारतीय संविधान की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची, केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे को बताती है।

इस अनुसूची में तीन सूचियाँ शामिल है : संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सातवीं अनुसूची को संविधान के अनुच्छेद 246 के साथ पढ़ा जाता है। अतः सातवीं अनुसूची के जरिए केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है।

सार्वभौमिकता समपार्श्विक समाजों का अभिलक्षण नहीं है- क्योंकि संमपार्श्विक समाजों में निर्णय स्थानीय या सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर होते हैं न कि सार्वभौमिकता के नियमानुसार इसलिए विकल्प (c) सही है।

31. संगपार्श्विक समाज एक ऐसा समूह होता है जो पारंपरिक संरचनाओं की बजाए समांनांतर और सामूहिक निर्णय लेने की प्रवृत्ति रखता है। यह समाज पारंपरिक पदानुक्रम को महत्व नहीं देता है तथा अधिक समानता व सहभागिता को प्राथमिकता प्रदान करता है।