NTA यू.जी.सी. नेट जेआरएफ परीक्षा, जून 2019 (लोक प्रशासन)

Total Questions: 100

21. 'वाई (Y) सिद्धांत' बाह्य अभिप्रेरणा से संचालित नहीं होते हैं बल्कि यह अन्तः अभिप्रेरणा से संचालित होते हैं। 'डगलस मैक्गर' ने अपनी पुस्तक 'The Human side of Enterprise (1960) में मनुष्य के व्यवहार से संबंधित कुछ जटिल प्रश्नों के उत्तर दिए जिनमें वाई (Y) सिद्धांत मनुष्य तथा प्रबंधन के बीच के संबंधों को एक नयी दृष्टि प्रदान करता है। यह सिद्धान्त समन्वय पर आधारित सिद्धान्त है, जो यह मानता है कि प्रबंधन हो संगठन के कार्यों को समन्वित करने तथा संगठन के ध्येय को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है।

Correct Answer: (c) विभाजित अधिकार वाले एक मजबूत केन्द्र की आवश्यकता
Solution:'विभाजित अधिकार वाले एक मजबूत केन्द्र की आवश्यकता' भारत में संसदीय लोकतंत्र अपनाये जाने का कारण नहीं है। संसदीय लोकतंत्र एक राज्य के लोकतांत्रिक शासन की एक प्रणाली है जहाँ कार्यपालिका विधायिका के समर्थन (विश्वास) को आदेश देने की क्षमता से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करती है, आमतौर पर एक संसद, जिसके लिए वह जवाबदेह है। संसदीय प्रणाली में, राज्य का मुखिया सरकार के मुखिया से अलग होता है।

22. निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की विधान सभा सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया गया है?

Correct Answer: (c) 70वाँ संशोधन
Solution:

70वां संविधान संशोधन 1962: इसके तहत और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। जबकि 71वां संशोधन अधिनियम 1992: इसके तहत आठवीं अनुसूची में 'कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली' भाषाओं को शामिल किया गया। इसी के साथ अनुसूची भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई।

23. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:

सूची-I (अनुच्छेद)सूची-II (प्रावधान)
(A) अनुच्छेद 75(1A)(i) कोई व्यक्ति, जो किसी सदन के सदस्य के लिए निरर्हित है, उसे मंत्री नहीं नियुक्त किया जा सकता
(B) अनुच्छेद 75(2)(ii) मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद को धारण करेंगे
(C) अनुच्छेद 75(3)(iii) मंत्री-परिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी
(D) अनुच्छेद 75(5)(iv) मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी

दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

Correct Answer: (b) (A)-(iv), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(i)
Solution:सही मिलान सुमेलित
सूची-I (अनुच्छेद)सूची-II (प्रावधान)
(A) अनुच्छेद 75(1A)(iv) मंत्रियों की कुल संख्या, लोक सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
(B) अनुच्छेद 75(2)(ii) मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद को धारण करेंगे
(C) अनुच्छेद 75(3)(iii) मंत्री-परिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी
(D) अनुच्छेद 75(5)(i) कोई व्यक्ति, जो किसी सदन के सदस्य के लिए निरर्हित है, उसे मंत्री नहीं नियुक्त किया जा सकता

24. इनमें से किस किन्हें राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित विशेष अधिपत्र नियुक्त नहीं करता है?

Correct Answer: (e) (*)
Solution:

उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर आयोग ने विकल्प (b) को माना है जबकि सभी विकल्प सही हैं। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के संविधान के भाग V के अनुच्छेद 53 में कहा गया है। कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का सीधे या अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा प्रयोग कर सकता है। वर्तमान राष्ट्रपति 'श्री रामनाथ कोविंद' भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं।

25. संविधान (99वाँ) संशोधन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार इनमें से कौन प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का के सदस्य नहीं हो सकता सकते?

Correct Answer: (b) राज्य उच्च न्यायालयों के दो वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश
Solution:

"राज्य उच्च न्यायालयों के दो वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश" राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के सदस्य नहीं हो सकते हैं। केन्द्रीय कानून मंत्रालय में न्यायविभाग द्वारा 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और संविधान संशोधन अधिनियम (99 वां संशोधन अधिनियम) की अधिसूचना 13 अप्रैल 2015 को जारी की गई थी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश, केन्द्रीय कानून और न्यायमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की समिति द्वारा मनोनीत दो प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे।

26. प्रशासन के विरुद्ध आम शिकायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?

Correct Answer: (c) अशिष्टता : प्रशासन के विरुद्ध लोक शिकायतें दूर करने में विफल रहना
Solution:सही सुमेलित-
(1) कुप्रशासन : लक्ष्य हासिल करने में अदक्षता
(2) भेदभाव : निर्धन एवं प्रभावहीन नागरिकों की उचित शिकायतों की उपेक्षा करना
(3) अशिष्टता : दूसरों के विरुद्ध किया जाने वाला अनुचित व्यवहार
(4) पक्षपात : सत्ता में आसीन व्यक्ति, या जिनका महत्त्व /संबंध है, को उपकृत करने हेतु कार्य करना अथवा नहीं करना

27. अन्तर-सरकारी संबंधों का वित्तीय पक्ष कहलाता है:

Correct Answer: (b) राजवित्तीय संघवाद
Solution:

अन्तर सरकारी संबंधों के वित्तीय पक्ष को 'राज वित्तीय संघवाद' कहते हैं। राजकोषीय राजवित्तीय संघवाद भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। संसद के संघ सूची के पास 15 और राज्य विधान मंडल के पास राज्य सूची के 20 विषयों पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। राजकोषीय संघवाद सरकार के स्तरों के बीच सरकारी कार्यों और वित्तीय संबंधों के विभाजन से संबंधित है। यह शब्द जर्मनअमेरिकी अर्थशास्त्री 'रिचर्ड मुस्व' ने 1959 में पेश किया था।

28. नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

Correct Answer: (d) यह उत्तर-औपनिवेशिक राज्य नियंत्रित सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का समर्थन करता है।
Solution:

नीति आयोग उत्तर औपनिवेशिक राज्य नियंत्रित सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के समर्थन से संबंधित नहीं है। 29 मई 2014 स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय ने 'योजना आयोग' को 'नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) से बदलने की सिफारिश की। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नवगठित नीति आयोग के साथ बदलने के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया गया। यह भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करता है। इसका दृष्टिकोण 'बॉटम से अप' का है।

29. भारत सरकार ने किसके माध्यम से 'व्हिसलब्लोअरों' द्वारा पद के दुरुपयोग के किसी आरोप पर प्रकटन हेतु लिखित शिकायतें प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को 'निर्दिष्ट एजेंसी'के रूप में प्राधिकृत किया है?

Correct Answer: (c) भारत सरकार के एक प्रस्ताव
Solution:

भारत सरकार ने 'एक प्रस्ताव' के माध्यम से 'ह्विसलब्लोअरों' द्वारा पद के दुरुपयोग के किसी आरोप पर प्रकट हेतु लिखित शिकायतें प्राप्त करने के लिए 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग को 'निर्दिष्ट एजेंसी' के रूप में प्राधिकृत किया है। भारत का केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 'संस्थानम समिति' की सिफारिश पर 1964 में की गयी थी। यह आयोग 'साविधिक दर्जा' प्राप्त एक बहुसदस्यी संस्था है।

30. भारत सरकार ने 'एक प्रस्ताव' के माध्यम से 'ह्विसलब्लोअरों' द्वारा पद के दुरुपयोग के किसी आरोप पर प्रकट हेतु लिखित शिकायतें प्राप्त करने के लिए 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग को 'निर्दिष्ट एजेंसी' के रूप में प्राधिकृत किया है। भारत का केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 'संस्थानम समिति' की सिफारिश पर 1964 में की गयी थी। यह आयोग 'साविधिक दर्जा' प्राप्त एक बहुसदस्यी संस्था है।

Correct Answer: (b) यह निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी होता है
Solution:

'उत्प्रेषण याचिका' के उपयोग के बारे में यह सत्य कथन नहीं है कि 'यह निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी होता है'। उत्प्रेषण याचिका का अर्थ 'प्रमाणिक किया जाता है'। यह भारत का संविधान के भाग-III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति निहित करता है तथा इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास अन्य कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार क्षेत्र है।