NTA यू.जी.सी. नेट जेआरएफ परीक्षा, जून 2019 (लोक प्रशासन)

व्यवसाय के परिवेश को आकार देने में भारत सरकार की भूमिका में मुख्यतः सरकार एक नियोजन के रूप में, सम्मिलित हैं। व्यवसाय को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: "व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है, जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं अथवा सेवाओं का नियमित उत्पादन क्रय विक्रय तथा विनिमय सम्मिलित है।"

वित्तीय प्रशासन का देश के शासन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह विकास की प्रक्रिया में सामाजिक न्याय और समावेशन का संवर्धन करता है। यह अभिकरण लोक लेखा समिति के नियंत्रण और मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्य करते हैं। लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है- वित्तीय प्रशासन । यह 'बजट' उपकरण के माध्यम से काम करता और संपूर्ण 'बजटीय चक्र' को घेरता है। इसका अर्थ है- बजट का निरूपण, बजट का अधिनियमन, बजट का क्रियान्वयन, लेखांकन और लेखा परीक्षण।

'विभागीय उपक्रम' लोक उद्यमों के रूप में स्टाफ की भर्ती और सेवा की शर्तें सिविल सेवकों के समान ही होती है। विभागी उपक्रम का अर्थ सरकार अन्य क्रियाओं की भांति उद्योग के लिए भी विभाग का प्रबंध करती है। जब किसी उद्योग तथा वाणिज्य प्रबंध सरकार के किसी विभाग को सौंप दिया जाता है तब यह व्यवस्था विभागीय प्रबंध की व्यवस्था कहलाती है। यह सार्वजनिक उपक्रमों का पारंपरिक और सबसे पुराना रूप है।

अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। 1 जनवरी 1964 को 'केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को प्रभारित किया गया, जिसे भारत के विभिन्न प्रत्यक्ष करों का अधिकार दिया गया और यह केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अपने अधिकार प्राप्त करता है। सी.बी.डी.टी., वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक अंग है। एक तरफ से, सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना को एक आवश्यक निवेश प्रदान करता है, वही दूसरी ओर यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानून के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

'जेन्डर बजट' निर्धनता के बढ़ते महिलाकरण, निम्न भुगतान वाली, दुष्कर और असुरक्षित नौकरियों में महिलाओं के शोषण शिक्षा में लिंग अंतरों में सुधार लाने आदि जैसे मसलों पर विशेष रूप से ध्यान देता है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2005 से भारत ने औपचारिक रूप से वित्तीय बजट में जेंडर उत्तरदायी बजटिंग को अंगीकार किया था। बजट 2022-23 में महिलाओं के लिए वर्ष 2021 के केंद्रीय बजट में जेंडर बजट में मात्र 6.8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत लोक लेखा में भार सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व सम्मिलित नहीं हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत स्थापित है यह ऐसी निधि है जिसमें समस्त एकत्र कर राजस्व जमा, लिये गये ऋण जमा किये जाते हैं। यह भारत की सर्वाधिक बड़ी निधि (संचित निधि) है जो कि संसद के अधीन रखी गई है कोई भी धन इसमें बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला जमा या भारित नहीं किया जा सकता है। इसमें भविष्य निधियाँ, न्यायिक जमाएँ आदि सम्मिलित हैं।

वित्तीय लेखा, अनुपालन लेखा तथा निष्पादन लेखा परीक्षाओं को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा आयोजित की जाती है। 'वित्तीय लेखा परीक्षा' एक राय प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है कि क्या "वित्तीय विवरण" (सूचना को उचित आश्वासन की सीमा तक सत्यापित किया गया है) निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार कहा गया है। 'निष्पादन लेखा परीक्षा', स्वतंत्र, उद्देश्यपूर्ण और विश्वसनीय परीक्षा है कि क्या सरकार के उपक्रम, कार्यक्रम, सिस्टम, गतिविधियाँ या संगठन अर्थव्यवस्था, दक्षता और प्रभावशीलता के प्रदर्शन कर रहे हैं या सुधार की गुंजाइश है।

यह मंत्री द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों एवं वचनों की जाँच करता है और आश्वासनों तथा वायदों के बारे में प्रतिवेदन देता है। यह कथन 'लोक उपक्रम समिति' के संदर्भ में 'असत्य' है। संसद की तीन प्रमुख समितियों में से एक लोक उपक्रम समिति 1 मई, 1964 को अस्तित्व में आई। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। इस समिति के अन्य सदस्यों का चयन 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली' के आधार पर किया जाता है। इसका कार्य लोक उपक्रमों के लेखों का विश्लेषण और लोक उपक्रमों संबंधी कैग (सी.ए.जी.) की रिपोर्ट की जाँच करना है।

'वित्त आयोग' और 'नीति आयोग' केन्द्र की ओर से राज्यों को निधियों के अंतरण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। राजकोषीय संघवाद के बारे में सही नहीं है। राजकोषीय संघवाद का संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। संसद की संघ सूची के पास 15 और राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची के 20 विषयों पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। वर्ष 1992 के बाद स्थानीय सरकारें राजकोषीय संघवाद का अंग है तथा संघ सरकार की ओर से निधियों के अंतरण पर राज्य अत्यधिक निर्भर है।

न्याय संगतता के सिद्धान्त का अर्थ है सभी व्यक्तियों के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय होना समानता के सिद्धान्त (Canon of Equity) का तात्पर्य है कि कराधान का बोझ करदाताओं की क्षमता के संबंध में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। इसकी मांग है कि अमीर लोगों को कर का भारी बोझ उठाना चाहिए और गरीब को कम बोझ उठाना चाहिए।