NTA यू.जी.सी. नेट जेआरएफ परीक्षा, जून 2019 (लोक प्रशासन)

सामाजिक कल्याण प्रशासन के उद्देश्यों में मुख्यतः व्यवस्थित और निरंतर समस्या समाधान में सहायता करना, आवश्यक ज्ञान का चयन और उसे संगठित करना और सामाजिक अधिदेशों को प्रचालनात्मक नीतियों में रूपांतरित करना सम्मिलित है। समाज कल्याण प्रशासन सरकारी संस्थाओं में सामाजिक अधिनियम को क्रियान्वित करता है तथा लोगों की सेवा में कानूनों, नियमों तथा नियंत्रणों का रूपान्तरण करता है।

'राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति' आपात स्थितियों से निपटने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें सुरक्षा बलों या खुफिया एजेन्सियों की निकटस्थ भागीदारी की आवश्यकता सम्मिलित है। कैबिनेट सचिवालय में एक 'राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति' का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव हैं। इस समिति का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के समय राहत कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इस समिति में कैबिनेट सचिव और सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ अन्य संगठन भी शामिल हैं।

भारत के सामाजिक कल्याण प्रशासन में शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम 'सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क' संस्था की स्थापना की गई थी। इस संस्था को अब 'टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज' के नाम से जाना जाता है। टाटा समाज विज्ञान संस्थान 1936 में स्थापित किया गया था। भारत में सामाजिक कार्य का पहला स्कूल टीआईएसएस शैक्षणिक उत्कृष्टता के माध्यम से समाज कल्याण के उद्देश्य के साथ एक अग्रणी प्रयास था, जो कि दोराबजी टाटा ट्रस्ट की एक विशेषता थी।

नेशनल इन्स्टीट्यूट फॉर विजुअली हैन्डीकैप्ड, देहरादून मुख्य रूप से नवोन्मेषी शोध आयोजित करना, निःशक्त लोगों के सेवाओं का प्रदायन और मानवशक्ति के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय संस्थान (दिव्यांगजन), देहरादून जिसे पहले राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान के रूप में जाना जाता है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक प्रमुख संगठन है।

'गैर-सरकारी संगठन' (एन.जी.ओ.) एक ऐसा शब्द है जो बिना किसी सरकारी भागीदारी या प्रतिनिधित्व के साथ प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए विधिवत संगठित गैर सरकारी संगठनों को संदर्भित करने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों की शुरुआत लगभग 1839 से हुई, बाद में गैर-सरकारी संगठन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना के साथ ही लोकप्रिय प्रयोग में आया। एन.जी.ओ. स्वशासित, गैर उन्मुखी और निजी स्वायत्त संस्था है।

'युवा स्वाभिमान योजना' की शुरुआत 'मध्य प्रदेश' सरकार द्वारा 12 फरवरी 2019 को हुई। इस योजना में मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के द्वारा 1 फरवरी 2020 को संशोधित किया गया है। इस योजना के तहत पहले 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जा रहा था। जिसको योजना के संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा बढ़ाकर 365 कार्य दिवस कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 में मासिक वेतन 5000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। जो पहले 4000 रुपये प्रतिमाह था।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भाग-II और भाग-IV सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई पर बल देता है। संविधान के भाग-III में और भाग-IV मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित हैं। निदेशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वे तत्व हैं,जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है।

'राष्ट्रीय महिला कोष', 'महिला और बाल विकास मंत्रालय' के अंतर्गत आता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक शाखा, भारत में महिलाओं और बाल विकास से संबंधित नियमों और विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए एक शीर्ष निकाय है। इस मंत्रालय का मुख्यालय 'नई दिल्ली' में स्थित है। महिला बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक भाग के रूप में की गई थी ताकि महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास को अत्यधिक आवश्यक प्रोत्साहन दिया जा सके।

'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग' अल्पसंख्यको द्वारा अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के लिए उनके अधिकारों की वंचना या उल्लंघन के संबंध में विशेष शिकायतों पर ध्यान देता है। यह आयोग 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 2004 के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आयोग' द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत सम्मिलित प्रावधानों में शामिल नहीं है।