NTA यू.जी.सी. नेट जेआरएफ परीक्षा, जून 2019 (लोक प्रशासन)

Total Questions: 100

81. 'शासन' शब्दावली की अवधारणात्मक अस्पष्टता को इसकी सफलता के रहस्य के रूप में वर्णित किया था?

Correct Answer: (b) श्चिडनर
Solution:

श्रिडनर (Schneidner) ने 'शासन' शब्दावली की अवधारणात्मक अस्पष्टता को इसकी सफलता के रहस्य के रूप में वर्णित किया है। रॉबर्ट श्राइडर (16 जून 1961) एक आस्ट्रेलियाई लेखक हैं, जिन्होंने श्लाफ्स ब्रूडर, थिएटर के लिए ग्रन्थ और कविता सहित उपन्यास लिखें उनकी रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इनकी Schalfes Bruder एक फिल्म, एक बैले, एक ओपेश और कई नाटकों का आधार बन गयी।

82. निम्नलिखित में से कौन-सा दृष्टिकोण सुशासन के बारे में सही नहीं है?

Correct Answer: (c) यह प्रतिबद्ध नौकरशाही और स्वतंत्र न्यायपालिका की कल्पना करता है
Solution:

यह प्रतिबद्ध नौकरशाही और स्वतंत्र न्यायपालिका की कल्पना करता है। यह कथन सुशासन के दृष्टिकोण के बारे में असत्य है। सुशासन के दृष्टिकोण में मुख्यतः भागीदारी, और समावेशिता, कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र और स्वतंत्र जिम्मेदार मीडिया, सरकारी वैधता, जवाबदेही, पारदर्शिता तथा राजनीति में धन के विकृत प्रभाव को सीमित करना शामिल हैं।

83. निम्नलिखित में से किसकी पहचान निकोलस हेनरी ने नव लोक प्रबंधन के मूल तत्त्व के रूप में नहीं की है?

Correct Answer: (d) निजी क्षेत्र की प्रबंधन शैलियों को अपनाना
Solution:

निजी क्षेत्र की प्रबंधन शैलियों को अपनाने में 'निकोलस हेनरी' ने नवलोक प्रबंधन के मूल तत्व के रूप में पहचान नहीं की है। जबकि सतर्कता, स्फूर्ति तथा अलायनमेंट की पहचान नवलोक प्रबंधन के तत्व के रूप में की है। 'न्यूपब्लिक मैनेजमेंट' शब्द 'क्रिस्टोफर हुड' ने प्रदान किया था इन्होंने वर्ष 1991 में प्रकाशित अपने लेख 'ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन' में किया है। इसको (नव लोक प्रबंधन) को प्रबंधनवाद, उद्यमशील सरकार बाजार आधारित लोक प्रशासन तथा लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य तीसरा मार्ग जैसी अन्य संज्ञाएं भी दी जाती है।

84. निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों का मूल संगठन है?

Correct Answer: (d) संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्
Solution:

'संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मूल संगठन है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्य देशों का एक समूह है। ये सदस्य देश सामान्य सभा को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता करते हैं। ये परिषद् सामाजिक समस्याओं के जरिए अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है।

85. लोक विकल्प उपागम निम्नलिखित में से किस पर बल देता है?

(A) नौकरशाही विरोधी उपागम
(B) संस्थागत बहुलवाद
(C)  प्रशासन से राजनीति का पृथक्करण
(D) विकेन्द्रीकरण
नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए

Correct Answer: (d) (A), (B) और (D)
Solution:लोक विकल्प उपागम विकेन्द्रीकरण, नौकरशाही विरोधी उपागम तथा संस्थागत बहुलवाद पर बल देता है। लोक विकल्प उपागम (Public Choice Approach)/ लोक रुचि उपागम का आशय है, “प्रशासन और राज्य क्षेत्र उपभोक्ता हितों की दृष्टि पुनर्निधारण करना और निःसन्देह इसका अनिवार्य परिणाम इनके क्षेत्रों का संकुलन है।" 1960 के दशक में अस्तित्व में आए लोक विकल्प उपागम प्रशासन और राज्य (राजनीति) को “एकक इकाई" मानता है जिनके बीच न सिर्फ गहरा अंतर संबंध है अपितु दोनों ही सार्वजनिक धन के स्वहित में दुरुपयोग के दोषी हैं।

86. प्रशासन में आइ.सी.टी. के प्रयोग के निम्न में से कौन-से लाभ हो सकते हैं?

(A) भंडारण स्थल का न्यूनीकरण
(B) सुरक्षा जोखिम में कमी लाना
(C) लाल फीताशाही में कमी लाना
(D) ग्रुपवेयर के अलावा मिडिलवेयर का होना
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिएः

Correct Answer: (a) (A),(B) और (C)
Solution:सूचना संचार प्रौद्योगिकी' (आई.सी.टी.) का प्रकाशन में लाभ मुख्यतः लाल फीताशाही में कमी लाना, सुरक्षा जोखिम में कमी लाना तथा भंडारण स्थल का न्यूनीकरण आदि शामिल हैं। 1970 में 'इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना' भारत में ई-गवर्नेस की दिशा में पहला बड़ा कदम था, क्योंकि इसमें 'सूचना एवं संचार' पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ई-गवर्नेस को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1987 में लांच 'राष्ट्रीय उपग्रह-आधारित कंप्यूटर नेटवर्क' (NICNET) क्रांतिकारी कदम था।

87. निम्नलिखित में कौन-से कारक ई-शासन की परियोजनाओं की सफलता में अति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं?

(A) सूचना संबंधी नीतियाँ
(B) मानव संसाधन
(C) निजी क्षेत्र का विकास
(D) बजटीय संसाधन
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिएः

Correct Answer: (a) (A), (B), (C) और (D)
Solution:

सूचना संबंधी नीतियां, मानव संसाधन, निजी क्षेत्र का विकास और बजटीय संसाधन आदि कारक ई- शासन की परियोजनाओं की सफलता में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभातें हैं। ईगवर्नेस का अर्थ है, किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएँ प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना। ई-गवर्नेस में 'ई' का अर्थ 'इलेक्ट्रानिक' है।

88. निम्नलिखित में से कौन-से संवैधानिक मूल्यों के भाग हैं?

(A) मानव गरिमा और गैर नस्लवाद
(B) न्यायसंगतता और मानव अधिकारों की प्रगति
(C) सामाजिक न्याय और समावेशन
(D) कानून का शासन
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिएः

Correct Answer: (a) (A), (B), (C) और (D)
Solution:

संवैधानिक मूल्य भारत के पूरे संविधान में परिलक्षित होते हैं, लेकिन इसकी प्रस्तावना 'मौलिक मूल्यों और दर्शन जिस पर संविधान आधारित है' का प्रतीक है। संवैधानिक मूल्यों में मुख्यतः कानून का शासन, सामाजिक न्याय और समावेशन, न्याय संगतता और मानव अधिकारों की प्रगति, मानव गरिमा और गैर-नस्लवाद तथा राष्ट्र की एकता आदि सम्मिलित हैं।

89. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है?

Correct Answer: (d) निर्वाचन आयोग
Solution:

'निर्वाचन आयोग' प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, जबकि नागरिक अधिकार पत्र, सूचना का अधिकार, ई-शासन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव से जुड़े प्रशासनिक तंत्र, मतदान, चुनाव संबंधी विवाद, उप चुनाव, राजनीतिक दलों का पंजीकरण आदि का वर्णन है। इसका संवैधानिक प्रावधान भाग XV के अनुच्छेद 324 में किया गया है। वर्तमान में यह बहु सदस्यी (1989 के बाद से) निकाय के रूप में कार्य करता है।

90. निम्नलिखित में से कौन-से अधिकार सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आते हैं?

(A) दस्तावेजों और रिकॉर्डों के निरीक्षण का अधिकार
(B) सामग्री के प्रमाणीकृत नमूनो को लेने का अधिकार
(C) प्रिन्ट आउट, टेप, वीडियो या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना पाने का अधिकार
(D) संसूचित निर्णय करने का अधिकार
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिएः

Correct Answer: (d) (A), (B) और (C)
Solution:

सूचना का अधिकार संबंधी अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जे) के तहत सूचना का अर्थ सुलभ सूचना का अधिकार जो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में है। इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं जिनमें काम, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां लेना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना तथा डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंट आउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना या अन्य डिवाइस में संग्रहीत जानकारी प्राप्त करना।