NTA यू.जी.सी.नेट जेआरएफ परीक्षा, दिसम्बर 2019 (लोक प्रशासन)

'विकेन्द्रीकरण' हेनरी फेयोल के प्रशासन के 14 सिद्धान्तों में सम्मिलित नहीं है। हेनरी फेयोल एक बहुविध लेखक हैं। खनन इंजीनियरिंग और भूगर्भशास्त्र पर दस किताबें लिखी। इनको शास्त्रीय विचाराधारा का जनक कहा जाता है। इन्होंने सन् 1916 में 'General and Industrial Administration' नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखीं इसमें 14 मूल सिद्धान्त दिये। फेयोल के 14 प्रबंधकीय सिद्धान्तों में मुख्यतः कार्य विभाजन, अधिकार एवं दायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, पारिश्रमिक, केन्द्रीयकरण, क्रम नियोजन, समानता आदि प्रमुख हैं।

'क्लेन पी. एल्डरफर' (Clayton P. Alderfer) ने मेस्लो के पाँच मानव आवश्यकताओं संबंधी सिद्धान्तों को तीन श्रेणियों अर्थात अस्तित्व, संबद्धता और वृद्धि के रूप में संशोधित किया है। क्लेटन पॉल एल्डरफेर (1 सितंबर 1940 - 30 अक्टूबर 2015) एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और सलाहकार थे, जिन्हें 'मेस्लो' की जरूरतों के पदानुक्रम को विकसित करने के लिए जाना जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तक 'ए क्रिटिक ऑफ सैलानिक एंड पफर' की जरूरत संतुष्टि सिद्धान्तों की परीक्षा है।

'क्रिस आर्गिरिस' 'अपरिपक्वता परिपक्वता' की अवधारणा से संबंधित हैं। अपरिपक्वता परिपक्वता की अवधारणा के अनुसार जहाँ परिपक्वता एक अर्जित स्थिति है जिसमें अक्सर जिम्मेदारियाँ होती हैं, अपरिपक्वता को गंभीर जिम्मेदारी की अनुपस्थिति के विपरीत परिभाषित किया जाता है और इसके स्थान पर निरंतर विकास की स्वतंत्रता होती है। आर्गिरिस ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक 'Personality and organization' में एक परिपक्व व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा किसी भी औपचारिक संगठन की आवश्यकताओं के बीच की आधारभूत असंगति की चर्चा की है।

'राबर्ट' ब्लैक और जेन माउटन के 'प्रबंधन ग्रिड सिद्धान्त' में उल्लिखित 'कार्य प्रबंधन' (टास्क मैनेजमेंट) का अर्थ व्यक्तियों के लिए निम्न सरोकार (Concern) और उत्पादन के लिए उच्च सरोकार से है। आर. आर. ब्लैक और जे.एस. माउटन द्वारा विकसित 'प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल' प्रशिक्षण के रूप में जानी जाने वाली तकनीक के माध्यम से प्रबंधकों को उनकी नेतृत्व शैली का विश्लेषण करने में मदद करता है साथ ही, प्रबंधक यह पहचान सकते है कि वे उत्पादन और प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल वाले लोगों के लिए अपनी चिंता से कैसे संबंधित है।

'बाजार उन्मुखता' नव-लोक प्रशासन का विषय नहीं है। फ्रेंक मारीनी' ने नव लोक प्रशासन की विषय वस्तु को पाँच शीर्षकों के अधीन संशोधित किया हैं, 1. प्रासंगिकता, 2. मूल्य, 3. सामाजिक समता, 4. परिवर्तन, 5. उपभोक्ता केंद्रित । 1960 के दशक के उत्तरार्द्ध में 'ड्वाइट वाल्डों' के संरक्षण में हुए 'मिनोब्रुक सम्मेलन' ने 'नवलोक प्रशासन' को जन्म दिया।

भारतीय संविधान की 'प्रथम अनुसूची' में घटक राज्यों और संघ - राज्यक्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों (28 राज्य) एवं संघशासित (9, 5 अगस्त 2019 तक) क्षेत्रों का उल्लेख हैं। संविधान के 62 वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' का दर्जा दिया गया है। 2 जून 2014 को आन्ध्र प्रदेश से पृथक तेलांगना राज्य बनाया गया।

'द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग' ने मंत्रियों को दिलाई जाने वाली 'गोपनीयता की शपथ की समाप्ति' की अनुशंसा की है। भारत सरकार के 'प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा अगस्त 2005 में कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता 'वीरप्पा मोइली' की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इसका गठन लोक प्रशासन प्रणाली के पुनरीक्षण हेतु एक विस्तृत रूप रेखा तैयार करने के लिए एक जाँच आयोग के रूप में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 15 प्रमुख बिन्दुओं पर प्रस्तुत की है।

'कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रभाग' 'प्रधानमंत्री कार्यालय' के अंतर्गत कार्य करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय एक 'स्टॉफ एजेंसी है जो प्रधानमंत्री को सचिव सहायता और महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित सलाह देती है। भारत सरकार में उच्च स्तर पर नीति निर्धारण की प्रक्रिया में इस कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारी कार्य विभाजन नियमावली, 1961 के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय को भारत सरकार के विभाग का दर्जा प्राप्त है। इसके अधीन कोई संबद्ध अथवा अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

'लोक सेवकों का कार्य की तकनीक के बारे में ज्ञान की श्रेष्ठता का दावा' भारत में सामान्य मंत्री और लोक सेवक के बीच मतभेद का कारण नहीं है, जबकि मंत्री और लोक सेवकों के बीच मतभेदों में मुख्यतः नीति क्रियान्वित और प्रशासन में राजनीतिक प्रभाव, लोक सेवक की लालफीताशाही से अधिकाधिक जुड़ने की प्रवृत्ति तथा लोक सेवकों की नवीन विचारों के प्रति अनुक्रियाशीलता का अभाव सम्मिलित हैं। मंत्रियों द्वारा अपनी अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग कर लोक सेवकों को स्थानांतरित एवं निलंबित किये जाने के कारण लोक सेवक और मंत्री के बीच विवाद बढ़ते हैं।

'ए. आर. दबे समिति' भारत में पुलिस सुधार से संबंधित नहीं है, जबकि इसका संबंध भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से है। 14 दिसम्बर, 2017 को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश, न्यायमूर्ति 'अनिल आर दबे' की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति संदर्भ की शर्तों में से एक सेबी के प्रवर्तन तंत्र, विशेष रूप से प्रतिभूति कानूनों के तहत वसूली तंत्र की समीक्षा करना था।