NTA यू.जी.सी.नेट जेआरएफ परीक्षा, दिसम्बर 2019 (लोक प्रशासन)

'जे.एम. गॉस' (J.M. Gaus) लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए पारिस्थितिकीय उपागम आरंभ करने से संबंधित है। जॉन मैरिमैन गॉस को लोक प्रशासन के अनुशासन के संस्थापक पिता में से एक माना जाता है। 'अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन' के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के अलावा, उन्होंने 'द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' सहित कई अन्य पुस्तकें लिखीं इन्होंने प्रशासन की 'पारिस्थितिकी' और प्रशासनिक राज्य के उदय के साथ संबंधों को अवधारणात्मक रूप में लिखा है।

'बाजारोन्मुखी' विकास प्रशासन से संबंधित नहीं है। विकास प्रशासन का अर्थ विकास से संबंधित प्रशासन से लिया जाता है। यह सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्र के अर्थव्यवस्था में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक प्रयास है। 'विकास प्रशासन' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1955 में 'यू.एल. गोस्वामी' ने किया था। परन्तु इसे औपचारिक मान्यता उस समय प्राप्त हुई जब 'अमेरिकन लोक प्रशासन समिति' के तुलनात्मक प्रशासन समूह एवं 'सामाजिक विज्ञान शोध परिषद' की तुलनात्मक राजनीति समिति ने इसको बौद्धिक आधार प्रदान किया।

'राज्य के सचिव' फ्रेंच मंत्रालयीय पदानुक्रम में निम्नतम पद है। फ्रेंच मंत्रालय में राज्य के सचिव कनिष्क मंत्री हैं। यह फ्रांसीसी मंत्रिस्तरीय पदानुक्रम में सबसे निचली रैंक है। सचिव सीधे एक मंत्री के अधीन काम करते हैं, या कभी-कभी सीधे प्रधानमंत्री के अधीन । जबकि मंत्रिपरिषद में सदस्य के रूप में राज्य के मचिव शामिल नहीं होते हैं, सचिव परिषद की बैठकों में भाग ले सकते हैं यदि उनका पोर्टफोलियों चर्चा के लिए है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 22 वां संविधान संशोधन के खंड-1 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद के लिए दो बार से अधिक नहीं चुना जाएगा, और कोई व्यक्ति जिसने राष्ट्रपति का पद धारण किया है, या राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए, जिसके लिए कोई अन्य व्यक्ति निर्वाचित किया गया था। राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं किया जाएगा। लेकिन यह लेख राष्ट्रपति के पद को धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा।

'औद्योगिक नीति' 1991 द्वारा लाईसेसिंग नीति के उदारीकरण में आमूल चूल परिवर्तन (सी चेंजिंग) किए हैं। 'औद्योगिक नीति' 1991 इस नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार ने कई ऐसे क्षेत्रों में निजी कंपनियों को प्रवेश करने की अनुमति दी जो पहले केवल सरकारी क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे। इस नई आर्थिक नीति को लागू करने के पीछे मुख्य कारण भुगतान संतुलन (BOP) का निरंतर नकारात्मक होना था। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री 'पी.वी. नरसिंह राव' व वित्तमंत्री 'डॉ. मनमोहन सिंह' थे।

'विभागीय उपक्रम' लोक उद्यम का सबसे प्राचीन तथा पारंपरिक रूप है। विभागीय उपक्रम सरकार और अन्य क्रियाओं की भाँति उद्योग के लिये भी विभाग का प्रबंध करती है। जब किसी उद्योग तथा वाणिज्य प्रबंध सरकार के किसी विभाग को सौंप दिया है। तब यह व्यवस्था 'विभागीय प्रबंध की व्यवस्था' कहलाती है।

वार्षिक तथा अन्य रिपोर्टों पर विचार-विमर्श लोक उद्यमों पर मंत्रालयीय नियंत्रण की प्रणाली नहीं है। जबकि मंत्रिस्तरीय नियंत्रण राज्य उपक्रमों पर मंत्रीस्तरीय नियंत्रण उनकी सार्वजनिक जवाबदेही का आवश्यक पहलू माना जाता है। यदि स्वायत्तता के नाम पर उन्हें पूरी तरह से मंत्रिस्तरीय नियंत्रण के दायरे से छूट दी गई हैं, तो राष्ट्रीय योजनाओं और नीतियों के साथ उनके कार्य को सह-संबंधित करना संभव नहीं होगा।

'निगमित (कारपोरेट) उद्देश्य' विनिवेश का उद्देश्य नहीं है। जबकि राजस्व संग्रह, दक्षता बढ़ाना और प्रत्यक्ष लोक भागीदारी विनिवेश के प्रमुख उद्देश्य हैं। कॉर्पोरेट उद्देश्य एक विशिष्ट, मापने योग्य और समय - विशिष्ट लक्ष्य है जिसके द्वारा आप अपना समग्र कॉर्पोरेट लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यह एक कंपनी की रणनीति इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक विस्तृत माध्यम और दीर्घकालिक योजना है।

'प्रोग्राम द्वारा संगठनात्मक सरखण' (Aligament) भारत में निष्पादन बजट मॉडल का भाग नहीं है। 'बजट निष्पादन का अर्थ है संसद द्वारा बजट के पारित हो जाने के बाद इसकी लागू या क्रियान्वित करना। निष्पादन बजट (Performance Budget) में सरकार उपलब्धियों पर ध्यान रखते हुए प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं उन पर खर्च किए जाने वाले सभी मद का मूल्यांकन आदि किया जाता है, इसे 'उपलब्धि वजट' भी कहा जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 'अमेरिका' में किया गया था।

'शोध-सह-शिक्षण विश्वविद्यालय' राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के प्रारूप की अन्तरदृष्टि (विजन) नहीं है। मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के प्रारूप की अन्तरदृष्टि (विजन) नहीं है। मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019: का उद्देश्य 2025 तक पूर्वप्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना और 2025 तक सभी के लिए आधारभूत साक्षरता संख्या प्रदान करना है। 'कस्तूरीगंन समिति ने नीति दस्तावेज प्रस्तुत किया है।