NTA यू.जी.सी.नेट जेआरएफ परीक्षा, दिसम्बर 2019 (लोक प्रशासन)

विचलन की मात्रा को मापने के लिए सांख्यिकीय उपकरण 'गिनी गुणांक' (Gini Coefficient) का प्रयोग 'आय असमानता' के मूल्यों के सेट में किया जाता है। आय को असमानता को 'समाज के विभिन्न भागों में साधनों का अनुपात हीन स्वामित्व' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि कम लोगों के पास राष्ट्रीय आय का अधिक भाग जबकि अधिक लोगों के पास राष्ट्रीय आय का कम भाग प्राप्त होता है। गिनी गुणांक एक एकल संख्या है 'जो आय धन के वितरण में असमानता की डिग्री दर्शाता है।' इसका विकास एक इतालवी सांख्यिकीयविद और समाज शास्त्रीय 'कोराडो गिनी' द्वारा किया गया।

भारतीय संविधान का 'अनुवाद 340', पिछड़े वर्ग की परिस्थितियों के अनुसंधान के लिए आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 340 में सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का उल्लेख किया गया है और इसके आधार पर वर्ष 1953 - 55 में 'काका कालेकर आयोग' व वर्ष 1978 - 80 में मंडल कमीशन' का गठन किया गया था। 123 वें संशोधन ने पिछड़े वर्गों के अनुच्छेद 340 से संबंधित सभी पृष्ठों को रद्द कर दिया है तथा इस संशोधन के तहत मध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग को उन प्रावधानों के सापेक्ष 'संवैधानिक आयोग का दर्जा' दिया गया है।

संयुक्त राष्ट्र आम सभा के '193' सदस्यों द्वारा “वर्ष 2015 में धारणीय (सस्टेनेबल) विकास के लिए 2030 कार्यसूची हमारे विश्व का रूपान्तरण नामक 2030 विकास कार्य सूची को अपनाया गया है। सतत् विकास लक्ष्यों को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया है। इसके तहत 17 लक्ष्य तथा 169 उपलक्ष्य निर्धारित किये गए थे जिन्हें 2016-2030 की अवधि में प्राप्त करना है। उल्लेखनीय है कि इसमें से 8 लक्ष्य 'सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों से लिये गये है, जिन्हें और व्यापक बनाते हुए अपनाया गया है।

'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईसेज' संस्थान विश्वविद्यालय ने समाज कल्याण प्रशासन में 'शिक्षण तथा प्रशिक्षण' को आरंभ करने की पहल की है। 'टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान' भारत का एक प्रमुख सामाजिक विज्ञान संस्थान है। यह मुम्बई के अन्दर देवनार में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हुई, तब इसे 'सर दोराबजी टाटा सामाजिक कार्य स्नातक स्कूल' के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1944 में सर दोराबजी टाटा सामाजिक कार्य स्कूल का नाम बदलकर 'टाटा समाज विज्ञान संस्थान' कर दिया गया। वर्ष 1964 में इस संस्थान को यूजीसी द्वारा एक विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई।

'सरकारी वित्तीय सहायता पर निर्भरता' हित समूह की विशेषता नहीं है। जबकि औपचारिक अनौपचारिक रूप से संगठित, हितोन्मुखी तथा सरकारी नीतियों को प्रभावित करते है अथवा नहीं कर सकते है। हित समूह की विशेषताओं में सम्मिलित हैं। 'हित समूह'/'वकालत समूह' एक ऐसा निकाय है जो जनमत या नीति को प्रभावित करने के लिए विभिन्न प्रकार के समर्थन का उपयोग करता है। हित समूह के उदाहरणों में जनरल मोटर्स, राष्ट्रीय चर्च परिषद, एमेनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) आदि शामिल हैं।

'धामस डाई' ने कहा है कि "सरकार जो कुछ भी करने या न करने को चुनती है, उसको लोकनीति का नाम दिया जाता है। थॉमस आर डाई फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के सम्मान पूर्वक सेवा मुक्त प्रोफेसर हैं। इन्होंने बताया कि (राजनीति के संदर्भ में) सरकारी संसाधन किसकों, कहाँ, कब, क्यों और कैसे मिलते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें 'Poltics in states and communities (अब 15वाँ संस्करण) तथा 'Understaning Public Policy' है।

मीडिया की सभी लोक नीति निर्माण सूचना और प्रक्रियाओं तक पहुँच होती है। यह कथन नीति प्रक्रिया में समाचार मीडिया की भागीदारी के बारे में सही हैं। मीडिया ने जनता को निर्भीकता पूर्वक जागरूक करने, भ्रष्टाचार को उजागर करने, सत्ता पर तार्किक नियंत्रण एवं जनहित कार्यों की अभिवृद्धि में योगदान दिया है।

'चार्ल्स लिडब्लाम (Charles Lindblom) नीनि निर्माण मॉडल से संबंधित है, जिसमें उन लघु क्रमिक चरणों के माध्यम से नीतिगत परिवर्तन को संपन्न किया जाता है, जो नीनि निर्माताओं को नीतियों के प्रति समायोजित होने देते है, क्योंकि वे अपनी सफलताओं और विफलताओं से सीखते हैं। चार्ल्स एडवर्ड लिंडब्लोम (1917 - 2018) येल विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के सम्मान पूर्वक सेवामुक्त प्रोफेसर हैं। इनकों निर्णय लेने में 'वृद्धिमान के सिद्धान्त' के शुरूआती डेवलपर्स और अधिवक्ताओं में से एक हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक 'नीति बनाने की प्रक्रिया' (The Policy making process), (1993) है।

'समूह सिद्धान्त' लोकनीति को संगठित हित समूहों के बीच एक निरंतर संघर्ष के उत्पाद के रूप में देखता है। समूह सिद्धान्न, आधुनिक बीजगणित में, समूहों का अध्ययन है, जो तत्वों के एक सेट से युक्त सिस्टम हैं और एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसे सेट के दो तत्वों पर लागू किया जा सकता है, जो कुछ स्वयं सिद्धों को संतुष्ट करते हैं। संस्थागत सिद्धान्त समाजशास्त्र और संगठनात्मक अध्ययन में सामाजिक संरचना के गहरे और अधिक लचीला पहलुओं पर एक सिद्धान्त है।

एडवोकेसी कॉलिशन फ्रेमवर्क (ए.सी.एफ) 'समूह सिद्धान्त' का एक आधुनिक परिवर्तन है। विस्तृत व्याख्या के लिए प्रश्न संख्या - 99 की व्याख्या देखें।