NTA यू.जी.सी. नेट जेआरएफ परीक्षा, दिसम्बर 2022 वाणिज्य (Shift – I)

निष्पादन मूल्यांकन के व्यवस्था उपागम में औपचारिकता की निम्न कोटि, सुकर नेतृत्वकारी व्यवहार तथा समस्या समाधान प्राथमिक लक्ष्य का सही गुण है।

प्रबंध के सिद्धान्त निर्णय लेने एवं व्यवहार के लिए व्यापक एवं सामान्य मार्गदर्शक होता है। सिद्धान्त, कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। यह कारण एवं परिणाम में सम्बन्ध को स्पष्ट करते हैं। प्रबन्ध करते समय, प्रबन्ध के कार्य नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण प्रबन्ध की क्रियाएं हैं। जबकि सिद्धान्त इन कार्यों को करते समय प्रबन्धकों को निर्णय लेने में सहायक होते हैं। प्रबन्ध के सिद्धान्तों के लक्षण निम्नलिखित हैं-
(a) सर्वप्रयुक्त
(b) सामान्य मार्गदर्शन
(c) व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित
(d) लोच
(e) मुख्यतः व्यावहारिक
(f) कारण एवं परिणाम का सम्बन्ध
(g) अनिश्चित
अतः उपर्युक्त आधार पर लचीलापन, सार्विक अनुप्रयोग, स्थिति आधारित और अनुभव से व्युत्पन्न प्रबन्ध के सिद्धान्तों के सुस्पष्ट लक्षण है। अतः विकल्प (d) सही है।

हेनरी फेयोल को सामान्य प्रबन्ध का जनक कहा जाता है। फेयोल ने मुख्यतः 14 प्रबन्ध के सिद्धान्त दिये है। जिन्हें प्रशासनिक प्रकृति का माना जाता है। हेनरी फेयोल के प्रबन्ध के 14 सिद्धान्त निम्न हैं-
(i) कार्य विभाजन (ii) अधिकार एवं उत्तरदायित्व (iii) अनुशासन (iv) आदेश की एकता (v) निर्देश की एकता (vi) सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण (vii) कर्मचारियों को प्रतिफल (viii) केन्द्रीयकरण (ix) सोपान श्रृंखला (x) व्यवस्था (xi) समता (xii) कर्मचारियों की उपयुक्तता (xiii) पहल क्षमता (xiv) सहयोग की भावना

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी। इसका केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई में है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य निम्नलिखित हैं-
(a) पत्रों का निर्गमन
(b) सरकार का बैंकर
(c) बैंकों का बैंक
(d) साख नियंत्रण
(e) कृषि वित्त पोषण
(f) औद्योगिक वित्त पोषण
(g) बैंकिंग गतिविधियों का विनियमन
(h) विनिमय नियंत्रण
(i) समाशोधन गृह
(j) प्रशिक्षण
(k) सांख्यिकी का संग्रह एवं प्रकाशन

सन् 2004 में बेसल -II के दिशा निर्देश बी.सी.बीएस द्वारा प्रकाशित किये गये थे। जिन्हें बेसल - I के समझौते के परिष्कृत और सुधारित संस्करण माना जाता था। न्यू बेसल कैपिटल एकॉर्ड ने तीन स्तम्भों पर ध्यान केन्द्रित किया।
अतः विनियमित पूँजी के वर्तमान अनुरक्षण के लिए प्रथम स्तरीय न्यूनतम पूँजी आवश्यकता के द्वारा साख जोखिम, प्रचालन जोखिम और बाजार जोखिमों को सम्मिलित किया जाता है।

मोबाइल बैंकिंग के लाभ निम्नलिखित हैं-
(a) आपको अपने वित्त को ट्रैक करने में मदद करता है।
(b) सुरक्षित
(c) सुविधाजनक
(d) समय की बचत
(e) कार्यकुशलता में वृद्धि
(f) ऋण के लिए आवेदन करना
(g) फंड का हस्तान्तरण
(h) बैंक प्रतिनिधि तक पहुँच
(i) आपके बैंक खाते तक 24x7 पहुँच
(j) लेन-देन की सीमा
(k) पास की बैंक शाखाओं का पता लगाना आदि है।

बाजार की मांग यह है कि उपभोक्ता किसी निश्चित अवधि के लिए कितना उत्पाद चाहते हैं। बाजार की मांग कुछ कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें आपके उत्पाद की मांग करने वाले लोगों की संख्या, वे इसके लिए कितना भुगतान करने को तैयार है, और आपका उत्पाद आपकी कंपनी और आपके प्रतिस्पर्धियों दोनों से उपभोक्ताओं के लिए कितना उपलब्ध है। सरल शब्दों में कहा जाय तो- वर्तमान बाजार मांग का पूर्वानुमान के लिए हमें बाजार की कुल क्षमता, क्षेत्रीय मौजूदा बाजार की क्षमता व उस बाजार की हिस्सेदारी/भाग निर्धारित करता है कि बाजार की मांग क्या रहने वाली है।

उपभोक्ताओं के खरीद निर्णयों को प्रभावित करने में सामाजिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनको निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है।
- संदर्भ समूह
- परिवार के सदस्य
- सगे-संबंधी
- समाज में भूमिका
- समाज में स्थिति

गहन वितरण एक विपणन रणनीति है जो किसी उत्पादा को अधिक से अधिक खुदरा दुकानों के माध्यम से व्यापक रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। गहन वितरण का लक्ष्या उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की पहुंच और सुविधा को बढ़ाना है,
जिससे बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हो । यह रणनीति अक्सर तेजी से चलने वाली उपभोक्ता सामान (FMCG) के लिए उपयोग की जाती है। इसमें व्यापक विज्ञापन किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार प्रकटीकरण [U/S 8 (1)] से प्राप्त छूट है।
- उस सूचना का प्रकटीकरण जिससे संसद या राज्य विधान मंडल के विशेषाधिकार का हनन होता है।
- विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।
- वह सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है और जिसके प्रकटीकरण से लोक जन कार्य या हित का काई संबंध नहीं है।
- जानकारी जिसे स्पष्ट रूप से किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित करने से मना किया गया है या जिसके प्रकटीकरण से अदालत की अवमानना हो सकती है।
-सूचना जो अपराधियों की जाँच या गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया को बाधित करेगी। -ऐसी जानकारी, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या किसी अपराध को बढ़ावा मिलेगा।