मूल अधिकार भाग – 2 (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

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11. निम्न में से कौन-सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2008]

Correct Answer: (b) व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार
Solution:44वें संविधान संशोधन (1978) के बाद अनु. 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार (जीवन का अधिकार) राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है, तो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से कोई या सभी मूलाधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनु. 21 तथा अनु. 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) को स्थगित नहीं किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल घोषित हुआ है, तो अनुच्छेद 358 के प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार (वाक् स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण) स्वतः निलंबित हो जाता है।

12. उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर, शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? [M.P.P.C.S. (Pre) 2019]

Correct Answer: (a) उन्निकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश
Solution:उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अधिकार के रूप में (उन्निकृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य वाद में) यह कहते हुए संघटित किया 'इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला है। हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इसकी विषय-वस्तु और मापदंडों को अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा।'

13. 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों (शिशुओं) को शिक्षा का अधिकार- [U.P.P.C.S. (Pre) 2006]

Correct Answer: (b) मूल अधिकार है।
Solution:86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग-III में नया अनुच्छेद 21-क जोड़ा गया जिसके अनुसार, राज्य 6-14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निदेशक तत्व के अनुसार, राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। सूचना का अधिकार भी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) में उल्लिखित वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, हालांकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है।

14. भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? [53-55th B.P.S.C. (Pre) 2011]

Correct Answer: (a) 1 अप्रैल, 2010
Solution:86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग-III में नया अनुच्छेद 21-क जोड़ा गया जिसके अनुसार, राज्य 6-14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निदेशक तत्व के अनुसार, राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। सूचना का अधिकार भी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) में उल्लिखित वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, हालांकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है।

15. निम्न में से कौन-सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? [53-55thB.P.S.C. (Pre) 2011]

Correct Answer: (c) शिक्षा का अधिकार
Solution:86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग-III में नया अनुच्छेद 21-क जोड़ा गया जिसके अनुसार, राज्य 6-14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निदेशक तत्व के अनुसार, राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। सूचना का अधिकार भी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) में उल्लिखित वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, हालांकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है।

16. कथन (A): राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। [U.P.P.C.S. (Mains) 2016]

कारण (R) : एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए-

Correct Answer: (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।
Solution:संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21-क के अनुसार, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार भी है। एक प्रजातांत्रिक समाज में यह मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है।

17. भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-से परिकल्पित हैं? [I.A.S. (Pre) 2017]

1. मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी (बेगारी) का निषेध

2. अस्पृश्यता का उन्मूलन

3. अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

4. कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

Correct Answer: (c) केवल 1 और 4
Solution:भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है तथा अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अतः कथन 1 और 4 सही हैं। इस प्रकार विकल्प (c) सही उत्तर है।

18. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2017 U.P.P.C.S. (Pre) 2005 U.P. P.C.S. (Mains) 2009]

Correct Answer: (d) अनुच्छेद 24
Solution:संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

19. भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है- [M.P.P.C.S. (Pre) 2020]

Correct Answer: (a) पूर्ण निषेध
Solution:भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का पूर्ण निषेध (Absolute prohi- bition) करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

20. भारत के संविधान के अंतर्गत कौन-सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? [U.P.U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Pre) 2010 U.P. P.C.S. (Mains) 2012]

Correct Answer: (d) अनुच्छेद 24
Solution:भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का पूर्ण निषेध (Absolute prohi- bition) करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।