राज्यपाल

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1. भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 24 नवंबर, 2023 (I-पाली)]

Correct Answer: (a) राज्यपाल
Solution:भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल (अनुच्छेद 192) करता है।

2. किसी राज्य के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं होती है? [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 29 नवंबर, 2023 (I-पाली)]

Correct Answer: (b) राजनयिक/सैन्य शक्तियां
Solution:किसी राज्य के राज्यपाल के पास राजनयिक/सैन्य शक्तियां नहीं होती हैं। जबकि कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां एवं विवेकाधीन शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त होती हैं।

3. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 14 नवंबर, 2023 (I-पाली)]

Correct Answer: (d) अनुच्छेद 200
Solution:अनुच्छेद 200 के अनुसार, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने या रोकने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है।

4. एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने (अपना पदभार ग्रहण करने) से पहले ....... के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। [CGL (T-I) 25 जुलाई, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (b) राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ लेने से संबंधित प्रावधान है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है।

5. भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? [MTS (T-I) 19 मई, 2023 (II-पाली), दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 2 दिसंबर, 2023 (I-पाली), CHSL (T-I) 9 अगस्त, 2021 (III-पाली)]

Correct Answer: (d) 35 साल
Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए दो अर्हताएं हैं (1) वह भारत का नागरिक हो, (2) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

6. भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक ....... होता है। [MTS (T-I) 10 मई, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (d) राज्यपाल
Solution:भारत में किसी भी राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु किसी एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

7. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-1 के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक ....... वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। [MTS (T-I) 15 जून, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (a) पांच
Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-1 (243-झ) के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्त पर एक वित्त आयोग का गठन करना होता है।

8. निम्न में से कौन-सी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थीं? [MTS (T-I) 13 जून, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (d) सरोजिनी नायडू
Solution:उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजिनी नायडू (15 अगस्त, 1947 से 2 मार्च, 1949 तक) थीं। वह स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थीं।

9. भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? [MTS (T-1) 08 सितंबर, 2023 (II-पाली), MTS (T-I) 18 अक्टूबर, 2021 (III-पाली)]

Correct Answer: (d) अनुच्छेद 153
Solution:भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है। राज्यपाल, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

10. भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद 'राज्यपाल की क्षमादान शक्ति' से संबंधित है? [CGL (T-I) 17 अगस्त, 2021 (II-पाली)]

Correct Answer: (d) अनुच्छेद 161
Solution:अनुच्छेद 161 के अनुसार, किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा, उसका प्रलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। ध्यातव्य है कि सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड या दंडादेश के संबंध में क्षमादान देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, न कि राज्यपाल के पास।