सर्वोच्च न्यायालय (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

31. उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम-से-कम कितनी [U.P.P.C.S. (Pre) 2012]

(a) दस
(b) नौ
(c) सात
(d) पांच

Correct Answer: (d) पांच

Solution:संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के तहत यह प्रावधानित है कि जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के लिए या संविधान के अनुच्छेद 143 (राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श) के अधीन निर्देश के लिए सुनवाई करने हेतु बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम-से-कम पांच होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ (Constitution Bench) के रूप में अभिहित किया जाता है।

32. संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान् प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम-से-कम कितनी होनी चाहिए? [U.P. P.C.S. (Mains) 2012]

(a) पांच
(b) सात
(c) ग्यारह
(d) तेरह

Correct Answer: (a) पांच

Solution:संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के तहत यह प्रावधानित है कि जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के लिए या संविधान के अनुच्छेद 143 (राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श) के अधीन निर्देश के लिए सुनवाई करने हेतु बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम-से-कम पांच होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ (Constitution Bench) के रूप में अभिहित किया जाता है।

33. केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? [I.A.S. (Pre) 2014 I.A.S. (Pre) 1996]

(a) परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत
(b) अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत
(c) मूल अधिकारिता के अंतर्गत
(d) रिट अधिकारिता के अंतर्गत

Correct Answer: (c) मूल अधिकारिता के अंतर्गत

Solution:केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल या आरंभिक अधिकारिता (Original Jurisdiction) के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत-

(क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या

(ख) एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, या

(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच, किसी विवाद में, यदि उस विवाद में (विधि या तथ्य का) कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है, जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी।

34. केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2021]

(a) अपीलीय क्षेत्राधिकार
(b) सलाहकारी क्षेत्राधिकार
(c) संवैधानिक क्षेत्राधिकार
(d) मूल क्षेत्राधिकार

Correct Answer: (d) मूल क्षेत्राधिकार

Solution:केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल या आरंभिक अधिकारिता (Original Jurisdiction) के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत-

(क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या

(ख) एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, या

(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच, किसी विवाद में, यदि उस विवाद में (विधि या तथ्य का) कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है, जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी।

35. निम्नलिखित में से कौन-से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? [I.A.S. (Pre) 2012]

1. भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद

2. संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद

3. भारत सरकार तथा किसी संघ राज्यक्षेत्र के बीच का विवाद

4. दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिएः

(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1 और 4
(d) 3 और 4

Correct Answer: (c) 1 और 4

Solution:केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल या आरंभिक अधिकारिता (Original Jurisdiction) के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत-

(क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या

(ख) एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, या

(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच, किसी विवाद में, यदि उस विवाद में (विधि या तथ्य का) कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है, जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी।

36. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2017]

(a) इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है।
(b) वह अंतर्शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है।
(c) यह, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर, सलाहकार अधिकारिता रखता है।
(d) इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है।

Correct Answer: (a) इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है।

Solution:सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी कर सकता है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है, उच्च न्यायालयों को भी अनु. 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अन्य विकल्प सही हैं।

37. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है? [53rd-55th B.P.S.C. (Pre) 2011]

(a) सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था।
(b) सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, जिसमें अपील की जाती है।
(c) सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट-मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय/अदालतों की सुनवाई कर सकता है।
(d) सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट-मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय/अदालतों की सुनवाई कर सकता है।

Correct Answer: (c) सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट-मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय/अदालतों की सुनवाई कर सकता है।

Solution:सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 के प्रावधान के अनुसार, कोर्ट-मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।

38. भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक "अभिलेख न्यायालय” है। इसका आशय है कि- [U.P.P.C.S. (Pre) 2008]

(a) इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है।
(b) इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता है।
(c) इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है।
(d) इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती ।

Correct Answer: (b) इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता है।

Solution:अनु. 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य- (i) ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाही लिखित होती है, उन्हें पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। (ii) ऐसे न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता है। यद्यपि कि उपर्युक्त (b) एवं (c) दोनों सही उत्तर हैं, परंतु उ.प्र. लोक सेवा आयोग ने विकल्प (b) को सही उत्तर घोषित किया था।

39. भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे/किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2008]

(a) केवल उच्च न्यायालयों को
(b) केवल उच्चतम न्यायालय को
(c) उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को
(d) जनपद न्यायालयों को

Correct Answer: (c) उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को

Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय (Court of Records) का दर्जा प्रदान किया गया है।

40. निम्न युग्मों में से कौन-सा युग्म (अनुच्छेद- प्रावधान) सही सुमेलित नहीं है? [U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2023]

(a) अनुच्छेद 124 - उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
(b) अनुच्छेद 143 - उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति
(c) अनुच्छेद 132 - उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता
(d) अनुच्छेद 136 - उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत

Correct Answer: (a) अनुच्छेद 124 - उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना

Solution:संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय, एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। अनुच्छेद अन्य 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान हैं। अन्य सभी अनुच्छेद एवं उनके प्रावधान के युग्म सही हैं।

सर्वोच्च न्यायालय (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

35. निम्नलिखित में से कौन-से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? [I.A.S. (Pre) 2012]

36. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2017]

37. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है? [53rd-55th B.P.S.C. (Pre) 2011]

38. भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक "अभिलेख न्यायालय” है। इसका आशय है कि- [U.P.P.C.S. (Pre) 2008]

39. भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे/किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2008]

40. निम्न युग्मों में से कौन-सा युग्म (अनुच्छेद- प्रावधान) सही सुमेलित नहीं है? [U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2023]

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