अंतरराष्ट्रीय व्यापार= भाग =3

प्रशुल्क वस्तुओं पर लगाया गया कर या शुल्क है, जब वे राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करती हैं अथवा सीमा से बाहर जाती हैं। इस अर्थ में प्रशुल्क से अभिप्राय आयात शुल्क तथा निर्यात शुल्क से है, परंतु व्यवहार में प्रशुल्क आयात शुल्क या सीमा शुल्क का पर्याय है। प्रशुल्क घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है। प्रशुल्क लगाने से आयात महंगा हो जाता है, जिससे व्यापार की मात्रा में कमी होती है।

ड्यूटी-ड्रॉ-बैक उस शुल्क की पूर्ण या आंशिक वापसी है, जिसे निर्यातकों ने निर्यात के उद्देश्य से आयातित वस्तुओं पर सीमा या उत्पाद शुल्क के रूप में सरकार को भुगतान किया था।

किसी भी देश का निर्यात उस देश में उत्पादित वस्तुओं के विशिष्ट गुणों पर निर्भर करता है। जैसे वस्तु की गुणवत्ता एवं मूल्य निर्यात को प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार निर्यात में विदेशी प्रतियोगिता का भी प्रभाव पड़ता है।

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1992 में घोषित नई आयात-निर्यात नीति 5 वर्ष की अवधि के लिए थी। अप्रैल, 2015 से 'विदेश व्यापार नीति' 2015-20' की शुरुआत हुई थी, जो 31 मार्च, 2020 को समाप्त होनी थी। लेकिन इसकी अवधि को क्रमशः विस्तारित करते हुए मार्चात, 2023 कर दिया गया। 31 मार्च, 2023 को विदेश व्यापार नीति, 2023 घोषित की गई। यह नई नीति एक गतिशील नीति है और उभरती आवश्यकताओं को समायोजित करने हेतु पूरी तरह से खुली (Open Ended) बनाई गई है।

भारत की निर्यात-आयात नीति 2002-07 के अंतर्गत भारत के निर्यात को दोगुना करने तथा वैश्विक वस्तुगत निर्यात (Global Merchandise Trade) में भागीदारी को बढ़ाकर 1 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया था। इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर औद्योगिक पार्क से उत्पादित वस्तुओं को निर्यात करने की छूट थी। सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का निर्यात नहीं किया जा सकता जो प्रतिबंधित थीं। इस प्रकार कथन (3) भी सही नहीं है। जबकि कथन 2 सही है। विदेश व्यापार नीति 2015-20 का प्रमुख उद्देश्य था- विश्व निर्यात में भारत के निर्यात को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत करना । विदेश व्यापार नीति, 2015-20 जो मार्चात, 2020 में समाप्त होनी थी, की अवधि का क्रमशः विस्तार करते हुए मार्चात, 2023 कर दिया गया था। 31 मार्च, 2023 को नई विदेशी व्यापार नीति, 2023 घोषित की गई। नई विदेश व्यापार नीति, 2023 में भारत के निर्यात को वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है।

प्रश्नकाल हेतु विकल्प (c) सही उत्तर था, क्योंकि उस समय विदेशी व्यापार नीति (Foreign Trade Policy) 2004-2009 प्रभावी थी, जिसके 2 मुख्य उद्देश्य थे-

1. विश्व व्यापार में भारतीय व्यापार की प्रतिशत हिस्सेदारी को दोगुना करना।

2. रोजगार अवसरों का सृजन करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

31 मार्च, 2023 को नई विदेश व्यापार नीति, 2023 घोषित की गई है।

प्रश्नकाल की संदर्भित अवधि में केंद्र सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति 2004-09 की घोषणा अगस्त, 2004 में की। इसके तहत अगले पांच वर्षों में निर्यातों में औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2009 तक विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। इस नीति में आर्थिक विकास के साथ-साथ रोजगार-सृजन पर भी बल दिया गया था। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में केवल कथन 2 सही हैं। वर्तमान में 31 मार्च, 2023 को नई विदेश व्यापार नीति, 2023 की घोषणा की गई है, जबकि इसके पूर्व विदेश व्यापार नीति 2015-20 क्रियान्वित थी, जिसकी अवधि का क्रमशः विस्तार करते हुए मार्च, 2023 किया गया था।

नई विदेशी व्यापार नीति का उद्देश्य वर्ष 2009 तक विश्व व्यापार में 1.5 प्रतिशत भागीदारी प्राप्त करने का था। अतः विकल्प (c) सही उत्तर था। जबकि विदेशी व्यापार नीति 2015-2020 के तहत वर्ष 2019-20 तक विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत करने का लक्ष्य था। विदेश व्यापार नीति, 2015-20 जो वर्ष 2020 में समाप्त होनी थी, कि अवधि का विस्तार करते हुए मार्च, 2023 कर दिया गया था। 31 मार्च, 2023 को नई विदेशी व्यापार नीति, 2023 घोषित की गई। नई विदेशी व्यापार नीति 2023 के तहत भारतीय निर्यात को वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है।

भारत की विदेश व्यापार नीति (2009-2014) की घोषणा अगस्त, 2009 में वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने की थी। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं-

व्यापारिक नीति का दीर्घकालीन उद्देश्य ग्लोबल व्यापार में भारत के हिस्से को वर्ष 2020 तक दोगुना करना, वर्ष 2014 तक भारतीय वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात को दोगुना करना, निर्यात में 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ वर्ष 2011 तक 200 बिलियन डॉलर वार्षिक का निर्यात का लक्ष्य तथा शेष तीन वर्षों में (वर्ष 2014 तक) लगभग 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य। अतः कथन (2) असत्य है।

पंजीकृत निर्यातकों को विगत वर्षों के निर्यात निष्पादन के आधार पर आरोही क्रम में निर्यात गृह (Export House), व्यापार गृह (Trading House), स्टार व्यापार गृह (Star Trading House) एवं सुपर स्टार व्यापार गृह (Super Star Trading House) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि अनेक वर्षों तक उच्चस्तरीय निर्यात निष्पादन दिए गए विकल्पों में स्टार व्यापार गृह का होगा। नई विदेश व्यापार नीति, 2023 के तहत स्थिति धारकों (Status Holders) के रूप में निर्यातकों की पहचान हेतु निर्यात प्रदर्शन की सीमा को युक्ति संगत बनाया गया है, जो निम्न हैं-

मिलियन यू.एस. डॉलर में