आपात उपबंध

भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर आंतरिक अशांति के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की उद्घोषणा की घोषणा की थी, जिसे 26 जून, 1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

• भारत के संविधान के स्वरूप का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे 'अर्द्ध-परिसंघीय' तथा 'एकात्मक परिसंघीय का अद्भुत समन्वय' कहा जाता है तथापि इसका स्वरूप मूलतः संघात्मक ही है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल (युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में) के समय राष्ट्रपति द्वारा 'राष्ट्रीय आपात' की उद्घोषणा का प्रावधान है, जबकि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 356 में है।

अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर (राज्यपाल) की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति का, किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है।

अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर (राज्यपाल) की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति का, किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जबकि भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति (अनुच्छेद 370) को देखते हुए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन (1964 से) के अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर के संविधान के भाग 6 के अंतर्गत सेक्शन 92 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल शासन का प्रावधान किया गया था। ध्यातव्य है कि जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान एवं पृथक संविधान की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत अब जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र है।

प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है। उ.प्र. लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर-पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था।

राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करने का प्रभाव यह रहता है कि

(1) उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य तथा राज्यपाल या राज्य के किसी प्राधिकारी या निकाय में निहित या उसके द्वारा प्रयोज्य सभी या कोई शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है;

(2) राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन प्रयोक्तव्य होंगी।

ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की स्थिति में राज्य की विधानसभा स्वतः निलंबित नहीं होती, अपितु राष्ट्रपति चाहे तो उसे भंग कर सकता है अथवा उसका निलंबन कर सकता है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 19 राज्य में संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर जारी आपात उद्घोषणा के समय स्वतः निलंबित हो जाता है न कि अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा के तहत। अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प (b) सही उत्तर है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति, राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथों में ले लेता है। वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है, हालांकि यह आवश्यक नहीं है। स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का कोई परिणाम नहीं है।

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ वाद (1994) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है तथा उद्घोषणा के साथ ही, राज्य विधानसभा भंग नहीं की जा सकती है, जब तक कि ऐसी उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा दो माह के अंदर अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता यथार्थ में होनी चाहिए न कि कल्पित आधारों पर।

यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकती है, परंतु इसके एक वर्ष से आगे प्रवृत्त रहने के संदर्भ में कोई संकल्प संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा, जबकि उस समय (1) संपूर्ण भारत अथवा संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा (अनु. 352 के अंतर्गत) प्रवर्तित हो, और (2) निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन कराना संभव नहीं है (मई, 1987 में पंजाब राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि संवैधानिक संशोधनों द्वारा बढ़ाई गई थी)।

सही सुमेल इस प्रकार है-