उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय

Total Questions: 14

1. निम्नलिखित में से किस रिट के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से अतिरेक होने के आरोप पर अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध-न्यायिक निकाय से किसी मामले के रिकॉर्ड की मांग कर सकते हैं? [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 17 नवंबर, 2023 (I-पाली)]

Correct Answer: (d) प्रतिषेध
Solution:प्रतिषेध-जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालतें (उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय) उसे ऐसा करने से रोकने के लिए 'प्रतिषेध' आदेश जारी करती हैं।

2. निम्नलिखित में से कौन-सा उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित किया गया था? [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 28 नवंबर, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (c) इलाहाबाद उच्च न्यायालय
Solution:इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूलतः 1866 ई. में 'उत्तर-पश्चिमी प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय' के रूप में आगरा में सदर दीवानी अदालत के स्थान पर हुई थी, जिसे 1869 ई. में इलाहाबाद (वर्तमान प्रयागराज) स्थानांतरित किया गया तथा वर्ष 1919 में इसे वर्तमान नाम दिया गया।

3. निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार-क्षेत्र केंद्रशासित प्रदेश दमन और दीव तक फैला हुआ है? [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 2 दिसंबर, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (b) बंबई उच्च न्यायालय
Solution:वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं, जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर है। बॉम्बे उच्च न्यायालय का महाराष्ट्र, गोवा तथा दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव न्यायिक अधिकार क्षेत्र है।

4. परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक निम्नलिखित में से किन राज्यों में परिवार न्यायालय अधिनियम के कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए प्रावधान करना चाहता है? [MTS (T-I) 09 मई, 2023 (I-पाली)]

Correct Answer: (c) हिमाचल प्रदेश और नगालैंड
Solution:परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 हिमाचल प्रदेश और नगालैंड राज्यों में परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए प्रावधान करना चाहता है।

5. अक्टूबर, 2022 की स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु-सीमा क्या है? [MTS (T-I) 19 जून, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (a) 62 वर्ष
Solution:उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है, किंतु अनुच्छेद 217(1) के अनुसार, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकता है। अतः कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु-सीमा 62 वर्ष है।

6. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? [CHSL (T-I) 07 जून, 2022 (II-पाली)]

Correct Answer: (b) 62
Solution:उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 217 (1) में 15वें संविधान संशोधन, 1963 (पहले यह 60 वर्ष थी) के द्वारा यह उम्र सीमा निर्धारित की गई थी।

7. निचली अदालत या सरकारी अधिकारी को अनिवार्य या पूर्णतः कार्यालयी कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह करने हेतु बाध्य करने के लिए निम्न में से कौन-सी रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 20 नवंबर, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (a) परमादेश
Solution:परमादेश रिट न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब कोई लोक अधिकारी, निचली अदालत, अधिकरण अथवा सरकार अपने कार्यालय संबद्ध दायित्वों का निर्वहन न करे जिसे करने के लिए वह आबद्ध है। विवेकाधीन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए इसे जारी नहीं किया जाता है।

8. किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा? [CHSL (T-I) 27 जुलाई, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (c) 1971
Solution:दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 के अंतर्गत 31 अक्टूबर, 1966 को दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। 25 जनवरी, 1971 तक दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर भी अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा था।

9. दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष ....... में की गईथी। [MTS (T-I) 08 मई, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (d) 1966
Solution:दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 के अंतर्गत 31 अक्टूबर, 1966 को दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। 25 जनवरी, 1971 तक दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर भी अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा था।

10. भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है? [CHSL (T-I) 09 मार्च, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (c) 226
Solution:भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता से संबंधित है। इसके तहत उच्च न्यायालयों को पांच प्रकार की रिटें यथा-बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।