उपराष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार | एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। अन्य तीनों कथन सही हैं।

उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, इस प्रकार कथन 1 गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्य सभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प, जिससे लोक सभा सहमत हो, से हटाया जा सकता है; इस प्रकार कथन 4 गलत है, क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कथन 2 एवं 3 सत्य हैं, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प (c) होगा।

संविधान के अनुच्छेद 71 के खंड (2) के अनुसार, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसके (यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति) द्वारा अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 गलत है।

भारत का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। वह राज्य सभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबद्ध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति के पद-त्याग, पदच्युति अथवा मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प (d) है।

संविधान के अनुच्छेद 64 के परंतुक के अनुसार, यदि भारत के उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 65 के अधीन किसी कारणवश राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, तो इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति नहीं रहेंगे। संविधान के अनुच्छेद 91(1) के अनुसार, राज्य सभा के सभापति का पद रिक्त होने या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, तब उपसभापति, सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। अनुच्छेद 65(3) के अनुसार, इस अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की परिलब्धियां मिलेंगी। राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) अधिनिमय, 1969 के अनुसार, यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 67 के परंतुक के खंड (ख) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्य सभा (Council of States) के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोक सभा सहमत है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम-से-कम 14 दिन पूर्व में उसे दे दी गई हो।

संविधान के अनुच्छेद 67 के परंतुक के खंड (ख) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्य सभा (Council of States) के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोक सभा सहमत है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम-से-कम 14 दिन पूर्व में उसे दे दी गई हो।

राज्य सभा की अध्यक्षता (सभापतित्व) उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्य सभा का सदस्य नहीं होता है।

जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कालेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। डॉ. एस. राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यू.एस.एस.आर. (U.S.S.R में भारत के राजदूत थे। वी.वी. गिरि 1947 से 1951 तक सिलोन (श्रीलंका) में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। के. आर. नारायणन भी चीन में राजदूत (1976-78) रहे। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में विकल्प (b) सही उत्तर है।

मो. हिदायतुल्लाह वर्ष 1979-84 के मध्य तथा डॉ. शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1987-92 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद तथा डॉ. नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे, इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था।